लोकसभा निवडणूक नुकतीच संपली आहे. यामध्ये पराभवामुळे भाजपमध्ये अंतर्गत कलह सुरू झाला आहे. त्यामुळे पक्षाशी गद्दारी करणाऱ्यांचा शोध सुरू झाल आहे. प्रत्येक पराभूत उमेदवारासह कमी मताधिक्याने विजयी झालेले उमेदवारही सांगत आहेत की, आपल्याच लोकांनी पाठीत खंजीर खूपसला आहे.

आतापर्यंत 12 पेक्षा अधिक पराभूत उमेदवारांनी पक्ष श्रेष्ठींकडे अहवाल पाठवला आहे. यातील प्रत्येक अहवालात स्वपक्षातील लोकांनीच घात केल्याचे म्हटले आहे.

दरम्यान, यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात जबरदस्त धक्का बसला आहे. गेल्यावेळी 62 जागा जिकणाऱ्या भाजपला यूपीत यंदा 33 जागांवर समाधान मानावे लागत आहे. इतकेच नव्हे तर सात केंद्रीय मंत्र्यांनाही पराभवाची चव चाखायला लागली आहे.

उत्तर प्रदेशातील उन्नावमधून विजयाची हॅट्रिक करणाऱ्या साक्ष महाराजांनी यंदा कमी मताधिक्य मिळाल्याने संताप व्यक्त केला आहे. यासाठी त्यांनी स्वपक्षातील लोकांनाच जबाबदार धरले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, पक्षातील काही गद्दारांमुळे त्यांचे मताधिक्य घटले आहे.

तिसऱ्यांदा मिर्झापूर लोकसभा मतदारसंघातून विजयी झाल्यानंतर अनुप्रिया पटेल यांच्या निकटवर्तीयांचे म्हणणे आहे की, भाजपचे कार्यकर्ते बाहेरून एकत्र होते. आतून त्यांनी आमच्या उमेदवाराच्या पराभवाचा प्रयत्न करत राहिले.

माजी केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांचे म्हणणे आहे की, फतेहपूरमधील पराभवामागे पक्षातील काही लोकांचा हात आहे.

पडद्यावरील रामाची खदखद

उत्तर प्रदेशातील पराभव भाजपच्या जिव्हारी लागण्यासारखा आहे. अनेक जागांवर त्यांच्या उमेदवारांबरोबर धोका झाल्याचे अनेक उमेदवारांचे म्हणणे आहे.

रमायण मालिकेत प्रभू श्रीरामांची भूमिका केलेल्या अरुण गोविल यांनी यंदा भाजपच्या तिकिटाव मेरठमधून निवडणूक लढवली. यामध्ये त्यांनी विजयही मिळवला. पण त्यांनी आपल्याविरोधात कट रचण्याचे निवडणुकीनंतर म्हटले आहे.

गटबाजीने पोखरले

निवडणुकीनंतर पक्षात ज्या पद्धतीने गटबाजी समोर येत आहे, त्याबाबत संघटनेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. जौनपूर, मच्छलीशेहर, भदोही, फिरोजाबाद, मैनपुरी, लालगंज, सीतापूर, बस्ती, चंदौली, फैजाबादसह सुमारे 36 खासदारांची तिकिटे रद्द करण्याची शिफारस राज्य पातळीवर करण्यात आली होती. पण, हायकमांडने पुन्हा 24 जणांना तिकीट दिले, जे यूपीमधील भाजपची संख्यात्मक ताकद कमी करण्याचे प्रमुख कारण ठरले.

राज्यस्तरीय शिफारशींकडे दुर्लक्ष करून कोणाच्या सांगण्यावरून तिकिटे वाटली गेली हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. कोणत्या एजन्सीच्या सर्वेक्षणाचा ढाल म्हणून वापर करून जनतेला न आवडलेल्या खासदारांना तिकिटे देण्यात आली? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.