नवी दिल्ली- लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने अपेक्षेप्रमाणे यश प्राप्त केलेलं नाही. भाजपला २४० जागा मिळाल्या आहेत. भाजपच्या नेत्यांच्या अपेक्षेपेक्षा या जागा खूप कमी आहेत. भाजपच्या जागा कमी होण्यामध्ये उत्तर प्रदेश राज्याचा महत्त्वाचा वाटा राहिला. भाजपला मागील लोकसभेत यूपीमध्ये ६२ जागा मिळाल्या होत्या. पण, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला फक्त ३३ जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे भाजपच्या २९ जागा कमी झाल्याचं स्पष्ट आहे.

यूपीसोबत राजस्थानमध्ये देखील भाजपला फटका बसला आहे. या राज्यामध्ये भाजपला क्लिन स्विप मिळत होती. पण, यावेळी त्यांच्या जागा कमी झाल्या आहेत. भाजपची पिछेहाट झाल्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. भाजपच्या जागा नेमक्या कमी कशामुळे झाल्या असा प्रश्न अनेकांना पडत आहे. उत्तर प्रदेशामध्ये राम मंदिराचा मुद्दा ताजा होता. याचा देखील भाजपला फायदा झाला नाही. क्षत्रिय समाज भाजपवर नाराज असल्याचा फटका त्यांना बसल्याचं बोललं जातं.

क्षत्रिय समाजाची नाराजी

आज तकच्या रिपोर्टनुसार, राम मंदिराचा आंदोलनाचे श्रेय अन्य समूदायांना देण्यात आलं नाही. आंदोलनामध्ये क्षत्रिय समाजाची महत्त्वाची भूमिका होती. पण, त्यांना फारसं महत्व देण्यात आलं नाही. राम मंदिर ट्रस्टमध्ये समाजाच्या एकाही नेत्याला स्थान नसल्याने लोक नाराज होते, असं करणी सेना उत्तर प्रदेश प्रमुख राकेश सिंह रघुवंशी म्हणाले. याशिवाय भाजपच्या काही नेत्यांनी यूपीमध्ये राजपूत राजे आणि इतिहासाबाबत केलेली वक्तव्य त्यांना भोवली आहेत.

भाजपला सर्वात मोठा धक्का उत्तर प्रदेशात बसला. क्षत्रिय समाज नाराज असल्याने याचा फटका भाजपला बसल्याचं सांगितलं जातं. उत्तर प्रदेशात भाजप नेते पुरुषोत्तम रुपाला यांनी केलेले वक्तव्य, क्षत्रिय समाजाच्या इतिहासाबाबत खोटी वक्तव्य, अग्निवीर योजना, ईडब्ल्यूएस योजनेमध्ये सुट देण्यास नकार अशा मुद्द्यांमुळे क्षत्रिय समाजात नाराजी होती.

याशिवाय महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये २१ क्षत्रिय उमेदवारांना संधी देण्यात आली होती. यात १९ जणांचा विजय झाला. मात्र, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत फक्त १० क्षत्रिय उमेदवारांना संधी देण्यात आली होती.

अग्निवीर योजनेचा फटका!

राजनाथ सिंह आणि योदी आदित्यनाथ यांनी पूर्ण जोर लावून देखील यूपीमध्ये पक्षाला चांगली कामगिरी करता आली नाही. अग्निवीर योजना आणि EWS मुद्दा देखील प्रभावी ठरला. अग्निवीर योजनेनुसार तरुणांना काही काळासाठी रोजगार मिळाला, पण त्यांचे भविष्य सुरक्षित झालं नाही. यूपीमध्ये अनेक तरुण लष्करात येण्यासाठी परिश्रम घेत असतात, पण त्यांना केवळ चार वर्षांची सेवा करण्यास सांगण्यात आलं.

दुसरीकडे, EWS ला जमिनीचा संबंध जोडला गेल्याने अनेक राजपूत शेतकऱ्याची मुलं नोकरीपासून दूर राहिले. हे काही मुद्दे भाजपच्या विरोधात गेल्याचं सांगितलं जातं. यूपीमधील परभवामुळे योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्त्वावर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. त्यामुळे विधानसभेचे चित्र देखील वेगळे असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.