दहशतवादी कृत्याची कायदेशीर व्याख्या सुधारण्यात आली आहे. देशाच्या आर्थिक सुरक्षेला धोका निर्माण करणारे बनावट चलन पसरवणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे अपहरण करणे, दुखापत करणे किंवा मृत्यूस कारणीभूत होणे यासारख्या कृती आता दहशतवादी कारवाया ठरतील. भारतीय न्याय संहितेने (बीएनएस) प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांमध्ये याचा समावेश आहे.

बीएनएस आणि अन्य दोन - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय सक्षम अधिनियम - प्रथम ऑगस्टमध्ये संसदेत मांडण्यात आले. पुढील छाननीसाठी समितीकडे संदर्भित केले गेले, परंतु समितीच्या शिफारशींचा समावेश करण्यासाठी या आठवड्याच्या सुरुवातीला मागे घेण्यात आले. या तिन्हींच्या सुधारित आवृत्त्या आज लोकसभेत मांडण्यात आल्या.

‘बीएनएस’च्या कलम ११३ नुसार, जे लोक भारताच्या आर्थिक स्थिरतेला, बनावट भारतीय कागदी चलनाच्या उत्पादनाद्वारे किंवा तस्करीद्वारे किंवा प्रसाराद्वारे धमकी देतात ते दहशतवादी कृत्य समजले जाईल. दोषी आढळलेल्यांना मृत्यूदंड किंवा आजन्म कारावासाची शिक्षा दिली जाईल आणि जे षड्‌यंत्र रचतात किंवा अशा कृतीला चिथावणी देण्याचा प्रयत्न करतात किंवा दहशतवादी कृत्य करण्यास मदत करतात, त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. स्त्रियांबद्दलच्या क्रूरपणाच्या व्याख्येत मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवण्याचा देखील समावेश आहे.

‘बीएनएस’च्या मागील पुनरावृत्तीमध्ये कलम ८५ मध्ये पती किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली होती. तथापि, पूर्वीच्या ‘बीएनएस’ विभागात क्रूर वागणुकीची व्याख्या नाही. ती समाविष्ट केली गेली आहे. ही व्याख्या स्त्रीच्या मानसिक आरोग्यास व आरोग्यास हानी पोहोचविण्यापर्यंत विस्तारित केली.

सुधारित कलम ८६ मध्ये महिलांवरील क्रूरतेची व्याख्या अशी : कोणतेही जाणूनबुजून वर्तन, जे स्त्रीला मानसिक त्रास देणारे किंवा आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणारे, किंवा गंभीर दुखापत, किंवा जीव घेणे, आरोग्यास धोका निर्माण करणे यांचा त्यात समावेश आहे.