नवी दिल्ली- उत्तराखंड सरकार राज्यात युनिफॉर्म सिव्हिल कोड(यूसीसी) राबवण्याच्या प्रयत्नात आहे. सूत्रांकडून ही माहिती मिळाली असून विधानसभेमध्ये विधेयक मंजूर झाल्यास उत्तराखंड युनिफॉर्म सिव्हिल कोड अंमलात आणणारे पहिले राज्य ठरण्याची शक्यता आहे. भारतीय जनता पक्षाने निवडणुकीच्या वेळी राज्यात युनिफॉर्म सिव्हिल कोड आणण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार पाऊले उचलण्यास सुरुवात झाली आहेत.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, उत्तराखंड पुढील आठवड्यात विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावणार आहे. अधिवेशनात युनिफॉर्म सिव्हिल कोड विधेयक मांडले जाईल. याआधी उत्ताराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी यांनी युनिफॉर्म सिव्हिल कोडचा मसुदा तयार करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. समितीने एक वर्षाच्या काळात सखोल अभ्यास केला असून याप्रकरणी दोन लाखांपेक्षा अधिक लोकांशी चर्चा केली आहे.

यूसीसीमध्ये राज्यातील सर्व नागरिकांसाठी समान कायद्यांची आखणी करण्यात आलीये. यामध्ये सर्व धर्मांच्या नागरिकांसाठी एकच कायदा असेल. यामध्ये विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक आणि इतर गोष्टींमध्ये नागरिकांना समान कायदा पाळवा लागणार आहे. (Uttarakhand is set to become the first state in the country to implement the Uniform Civil Code next week sources said)

बहुपत्नीत्वाला पूर्णपणे बंदी

सूत्रांच्या माहितीनुसार, यूजीसीच्या मसुद्यामध्ये बहुपत्नीत्वाला पूर्णपणे बंदी करण्यात आली आहे. तसेच लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांना नोंदणी करणे बंधनकारक असणार आहे. विधानसभेत कायद्या मंजूर झाल्यास मुलगा आणि मुलगी यांना संपत्तीमध्ये समान वाटा असणार आहे.

मागील वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी भाजपने यूसीसी राज्यात आणण्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यात दिले होते. सलग दुसऱ्यावेळी सत्तेत आल्यानंतर धामी यांनी यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टातील माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या नेतृत्वात यूसीसीचा मसूदा तयार करण्यासाठी समितीची स्थापना केली होती. समितीला तीन वेळा मुदत वाढ देण्यात आली होती. (Latest Marathi News)