नवी दिल्ली- कोरोना महामारी थैमान घालत असताना वेदांता कंपनीने ऑक्सिजन प्लँट सुरु करण्याची परवानगी मागितली आहे. वेदांता कंपनीचे स्टरलाईट तुतीकोरिन कॉपर प्लँट पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करत असल्याच्या कारणास्तव तमिळनाडू सरकारने बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता वेदांता कंपनीने याच ठिकाणी ऑक्सिजनची निर्मिती करण्यासाठी आणि दिवसाला 1000 टन ऑक्सिजन मोफत पुरवण्याची परवानगी मागितली आहे. वरिष्ठ वकील हरिश साळवे आणि सॉलिसिटर जनरल तुशार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टासमोर वेदांताचा कंपनीच्या याचिकेवर त्वरित सुनावणी करण्याची विनंती केली.

तमिळनाडू सरकारने 2018 मध्ये स्टरलाईट प्लँट कायमचा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रदुषणाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या हिंसक आंदोलकांवर पोलिसांनी गोळीबार केला होता. यात 13 लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर हा प्लँट कायमचा बंद करण्यात आला. साळवे यांनी सुप्रीम कोर्टासमोर सांगितलं की, ''आम्ही कॉपर प्लँट सुरु करण्यास सांगत नाही आहोत. कॉपर प्लँटच्या परिसरात ऑक्सिजन प्लँट आहे. दररोज 1000 टन ऑक्सिजनची निर्मिती या प्लँटमधून होऊ शकते. हे सर्व कंपनी मोफतमध्ये देण्यास तयार आहे''

हरिश साळवे यांनी असंही सांगितलं की, ''सुप्रीम कोर्टाने परवानगी दिली तर कंपनी एका आठवड्यात आपले ऑपरेशन सुरु करु शकते. कोरोना महामारीमुळे शेकडो लोकांचा मृत्यू होत आहे. त्यामुळे जितक्या लवकर हा प्लँट सुरु होईल, तितकं देशासाठी चांगल राहील.'' सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही याचे समर्थन केले. पण, तमिळनाडू सरकारने याला विरोध केला असून बंद केलेला प्लँट पुन्हा सुरु करण्याचा हा डाव असल्याचं म्हटलं आहे. प्लँटसंबंधी गंभीर असे पर्यावरणीय मुद्दे असल्याचं वकील के व्ही विश्वनाथन म्हणाले.

कॉपर प्लँटमधून ऑक्सिजन प्लँट ते कसा वेगळा करतील याबाबत आम्हाला शंका आहे. त्यांनी दाखल केलेल्या पत्रात प्लँट 2 ते 4 आठवड्यात कार्यरत होईल असं म्हटलंय. पण, काल कंपनीच्या अधिकाऱ्याने कॉम्प्रेशन मशिन आणण्यास आणि ऑक्सिजन निर्मितीसाठी 45 दिवस लागतील असं म्हटलं. आता वकील म्हणतात एका आठवड्यात प्लँटमधील ऑपरेशन सुरु होईल. त्यामुळे नेमकं काय खरं आहे, असा सवाल वकील के व्ही विश्वनाथन यांनी उपस्थित केला.

सरन्यायाधीश एसए शरद बोबडे यांनी तमिळनाडू सरकारच्या वक्तव्यावर नाराजी दर्शवली. मला तुमची भूमिका पटत नाही. प्लँट सर्व पर्यावरणीय नियमांचे पालन करुन तयार होईल, याची आम्ही खबरदारी घेऊ असं सरन्यायाधीश म्हणाले. कोर्टाने वेदांताची याचिका ऐकण्याचा निर्णय घेतला असून तमिळनाडू आणि केंद्र सरकारला यावर मत व्यक्त करण्यास सांगितलंय.