राजधानीत मृत्यूचं तांडव सुरू आहे. दिवसाकाठी कोरोनाच्या 350 रूग्णांचा मृत्यू होत आहे. स्मशानघाटांवरील जागा अपूरी पडत आहे. प्राणवायूच्या अभावी होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतेय. 24 ते 26 एप्रिल दरम्यान 1055 रूग्ण दगावले. कोविदच्या संकट व्यवस्थापनात सरकारचा अत्यंत हलगर्जीपणा झाल्याच्या व पंतप्रधान मोदी यांनी हे संकट गंभीरपणे न घेतल्याच्या बातम्या व छायाचित्रे जगभर प्रसिद्ध होत असून, सरकारने कितीही सारवासारव केली, उलटा प्रचार केला, तरी त्यावर विश्वास बसणार नाही, अशी परिस्थिती आहे.

देशात लागण होणाऱ्यांची दिवसाकाठी 3.5 लाख एवढी प्रचंड संख्या झालीय. तज्ञांच्या मते हा आकडा दहा लाखांवर (रोज) जाण्याची शक्यता आहे. रोज होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या 5 हजारावर जाऊन पोहोचली आहे.

दिल्ली, बंगलोर, चेन्नई, भोपाळ, इंदूर, जबलपूर, नागपूर, नाशिक, वर्धा, नांदेड, पुणे, राजस्थानमधील आठ शहरात रात्रीची संचारबंदी, पतियाळा, लुधियाना, मोहाली, फतेगढ साहेब, बडोदा, राजकोट, मसूरी, नोयडा या 27 शहरातून टाळेबंदी, संचारबंदी अथवा रात्रीची संचारबंदी घोषित करण्यात आली. ही झाली शहारांची दशा. पण ग्रामीण भागात कोरोना किती वेगाने पसरतोय व त्याचा काय परिणाम होईल, याचा कुणालाही अंदाज नाही. कोरोनाचे संकट दूर व अतिदूर भागात पसरले आहे.

कोरोनाच्या वर्ल्डोमीटरकडे दृष्टिक्षेप टाकल्यास दिसणारे आकडे धडकी भरविणारे आहेत. 27 एप्रिल रोजी जगात एकूण 14 कोटी 84 लाख 98237 रूग्ण असून, 31 लाख 33 हजार 870 जणांचा मृत्यू झाला, तर 12 कोटी 61 लाख 68805 जण बरे झाले. जगात आजही अमेरिकेचा पहिला, भारताचा दुसरा व ब्राझीलचा तिसरा क्रमांक आहे. पण, भारतात करोनाच्या मृत्यूंचे जे तांडव चालू आहे, त्याकडे पाहिले, की आपण येत्या भविष्यकाळात अमेरिकेच्या रांगेत जाऊन पोहचणार काय, अशी शंका येते.

दिल्लीतील स्मशानघाटांवर मृतदेहाची इतकी गर्दी आहे की त्यांना अग्नि देण्यासाठी जागा नसल्याने एकाच चितेवर दोन वा तीन जणांना अग्नि देण्यात येतोय. जाळण्यासाठी लागणारे सरपण कमी पडल्याने वाळलेल्या गोवऱ्या आदी वापरण्यात येत आहेत. इंदिरापुरम उपनगरातील स्मशानघाटावर मृतांची रांग लागली आहे. अग्नि देण्यासाठी किमान तीन ते चार तास थांबावे लागते. शिवाय, दहनासाठी 3100 रू द्यावे लागतात. त्यातही दिल्लीतील स्मशानघाटावर साठमारी करून लोकांना लुबाडणारे आहेतच. स्मशानांची जागा कमी पडते, म्हणून काही भागात मृतदेहांनी जवळची उद्याने व्यापली आहेत. तेथेच त्यांचा अग्निसंस्कार होतोय. इतिहासात प्लेग, पटकी किंवा कॉलरामुळे जशी माणसे पटापट दगावत होती, तशी आता दगावत आहेत. या संकटाशी कसं लढायचं याची पारदर्शी योजना कुठेही दिसत नाही, की राष्ट्रीय पातळीवर काय उपाययोजना करायची, त्याबाबत सत्तारुढ व विरोधी पक्ष यांच्यात एकवाक्यता दिसत नाही, की त्याबाबत कुणी सामंजस्य दाखवित नाही. विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांच्या सत्तारूढ पक्ष जणू हात धुवून मागे लागला आहे. या परिस्थितीचा अंत काय होईल, याचा अंदाज करणे कठीण.

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजिच्या शास्त्रज्ञांनुसार दुसरी लाटेतील लागणीचे प्रमाण 14 ते 18 मे दरम्यान 38 ते 48 लाख रूग्ण, एवढे प्रचंड वाढेल. तर 4 ते 8 मे दरम्यान रोजच्या लागणीचे प्रमाण 4.4 लाख झालेले असेल. येत्या 1 मे पासून 18 वर्षावरील व्यक्तींचे लसीकरण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलाय, तथापि, तेवढ्या प्रमाणात लस उपलब्ध होणार काय. काही दिवसांपूर्वी आरोग्य मंत्रालयातर्फे आणखी एक सल्ला देण्यात आला होता, की ज्यांना पहिली लस मिळाली असेल, त्यांनी 28 दिवसानंतर दुसरे इन्जेक्शन घेण्याची गरज नाही. उलट सहा ते आठ आठवड्यांनी घेतल्यास लसीची कार्यक्षमता अधिक टिकते. अधिक अँटिबॉडीज तयार होतात. ज्यांनी डोस घेण्यात ज्यांनी उशीर केला, त्यांच्यासाठी लस उपलब्ध नाही, अशी स्थिती अनेक लसकेंद्रात निर्माण झाली आहे.

कोरोनावर महत्वाचा उपाय म्हणजे साऱ्या लोकसंख्येचे, 139 कोटी लोकांचे लसीकरण करणे. आजमितीस बारा कोटी लोकांचे लसीकरण झाले. याचा अर्थ लसीकरणाचा वेग वाढवावा लागेल. ते लसीच्या उपलब्धतेवर अवलंबून राहाणार आहे. दरम्यान, लस व तत्सम उपकरणांच्या पुरवठ्याला अमेरिकेने नकार दर्शविल्याने एकाएकी नाजूक बनलेली परिस्थिती गेल्या आठवड्यात सुधारली, ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्यादरम्यान झालेल्या चर्चेमुळे.

दरम्यान, लोकशाहीचे रक्षण करणारे स्तंभ कोसळताना देशानं पाहिलं. प्रमुख निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा हे सरकार व भारतीय जनता पक्षाचे हस्तक असल्यासारखे वागत होते. पक्षाला धार्जिणे निर्णय घेत होते. पश्चिम बंगालमध्ये होणाऱ्या लाखालाखांच्या मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांच्या सभा वा रोड शो मध्ये कोरोनाचा कोणताही नियम पाळला जात नव्हता. तरीही त्यांनी सभा होऊ दिल्या. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपची सरशी व्हावी, म्हणून तेथे आठ टप्प्यात निवडणुका घेण्याचा निर्णय करणाराही निवडणूक आयोग. ही धोक्याची घंटा असूनही एरवी स्वतःहून गंभीर परिस्थितीची दखल घेणारे सर्वोच्च न्यायालय मूग गिळून बसले. नुकतेच निवृत्त झालेले माजी मुख्य न्यायाधीश शरद बोबडे यांनी त्याबाबत कृती करावयास हवी होती. परंतु, ते बराच काळ निष्क्रीय असल्याची टीका होत आहे. अरोरा यांनी दाखविलेल्या निष्ठेबाबत त्यांना गोव्याचे नायब राज्यपालपद वा राज्यसभेचे सदस्यत्व दिले जाईल, असे वृत्त आहे. स्वतःच्या वैयक्तिक लाभासाठी त्यांनी जनतेला मृत्यूच्या दरीत लोटले.

या धामधुमीत व संकटात निवडणूक आयोगाबाबत सर्वाधिक ताशेरे झाडले, ते तामिळ नाडूच्या उच्च न्यायालयाने. अत्यंत बेजबाबदारीचे वर्तन केल्याने निवडणूक आयोगावर खुनाचा आरोप लावला पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले असून 2 मे रोजी होणारी मतमोजणीही थांबविण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला आहे. आजच्या परिस्थितील निवडणूक आयोगच जबाबदार आहे, असा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे. कोविदच्या नियमांची संहिता पाळा, असा कंठशोष न्यायालय करीत असताना त्यांचे उल्लंघन झाले, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कदाचित म्हणूनच अरोरा यांना कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यासाठी महत्वाचे पद देण्याचे ठरले असावे.

अलीकडे आलेल्या वृत्तानुसार, कोरोनाच्या दिवसात सामाजिक अंतराच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या नॉर्वेच्या पंतप्रधान श्रीमती अर्ना सोलबर्ग यांना पोलिस खात्याने 20 हजार नॉर्वेजिन क्राऊऩ्सचा (2352 डॉलर्स) दंड ठोठावला. सोलबर्ग यांनी स्वतःच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित केलेल्या कौटुंबिक पार्टीला आलेल्या पाहुण्यांनी व सोलबर्ग यांनी सोशल डिस्टंसिंग केले नाही. या संदर्भातील माहिती पोलिस प्रमुख ओल सायव्हरूड यांनी 9 एप्रिल 2021 रोजी पत्रकार परिषदेत दिली. साठ वर्षांच्या सोलबर्ग यांनी फेब्रुवारीमध्ये स्वतःचा साठावा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी डोंगरावरील एका नयनरम्य ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित केला होता. कोणत्याही कार्यक्रमाला दहापेक्षा अधिक पाहुण्यांना आमंत्रित करण्याला नॉर्वेत बंदी आहे. सोलबर्ग यांनी 13 जणांना आमंत्रित केले, अन् त्यांना दंड भरावा लागला.

यापूर्वी ब्राझीलचे अध्यक्ष जैर बोलसोनारो यांनाही न्यायलयाने तंबी दिली होती. मुखावरण घाला अथवा दिवसाकाठी 400 डॉलरचा दंड भरा, असे न्यायलयाने म्हटले होते. तेव्हा कुठे ते शुद्धीवर आले.

तद्वत तामिळ नाडूच्या उच्च न्यायालयाच्या खरमरीत टिप्पणीकडे पाहावे लागेल. पण. पंतप्रधान, गृहमंत्री, काही मुख्यमंत्री व लाखो लोक जेव्हा धडधडीत उल्लंघन करीत होते, तेव्हा मात्र निवडणूक आयोग वा न्यायालय यांनी दखल घेतली नाही. त्यामुळे व्हायचा तो उशीर झाला. त्याचेच परिणाम देश आज भोगत आहे.

आणखी एक ठळक परिणाम म्हणजे, अऩेक देशांनी जणू काही भारत अस्पृश्य देश आहे, अशी वागणूक देण्यास केलेली सुरूवात. ब्रिटन, संयुक्त अरब अमिरात, चीन, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर, हॉंगकाँग, कॅनडा, पाकिस्तान, न्यूझीलँड, इराण यांनी भारतातून होणाऱ्या उड्डाणांना बंदी घातली असून, अमेरिका, इस्राइल, जर्मनी आदींनी प्रवाशांना भारतात येण्याजाण्याबाबत दक्षता घेण्याचा सल्ला दिला आहे. आणखी कोणते देश बंधने घालणार व ती केव्हा उठणार, याबाबत कुणीही निश्चितपणे सांगू शकत नाही.