नवी दिल्ली : लोकसभेत विरोधकांच्या जोरदार आक्षेपानंतर वक्फ दुरुस्ती विधेयक छाननीसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठविण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारनेच दिला आहे. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी हा प्रस्ताव मान्य करताना सर्व पक्षांशी चर्चेतून समिती नेमण्याचे सूतोवाच केले. मात्र, वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर विरोधी पक्ष अकारण भ्रम निर्माण करत आहेत. मुस्लिमांमधील वंचितांना न्याय देण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे, असा दावा सरकारकडून आज लोकसभेत करण्यात आला.

वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेमध्ये मांडण्याआधी झालेल्या छोटेखानी चर्चेवर अल्पसंख्याक खात्याचे मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सविस्तर उत्तर दिले. विरोधी पक्षांनी विधेयकावरून सरकारवर टीकास्त्र सोडले होते. त्यावर बोलताना मंत्री रिजिजू यांनी मागील दहा वर्षांत विधेयकावर व्यापक सल्लामसलत झाली असल्याचा दावा केला. या विधेयकाला आतून सर्वांचा पाठिंबा आहे. परंतु विरोधासाठी त्यांच्यावर राजकीय दबाव आहे अशी कोपरखळी देखील त्यांनी लगावली. तसेच विरोधकांची मागणी लक्षात घेऊन सरकार व्यापक छाननीसाठी विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्यास तयार असल्याचा प्रस्ताव त्यांनी सभागृहासमोर मांडला. लोकसभा अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव मान्य केल्याने संयुक्त संसदीय समितीतर्फे विधेयकाची छाननी झाल्यानंतर हे विधेयक चर्चेसाठी संसदेत येईल.

मुस्लिम खासदार नसेल तर काय करणार?

मंत्री रिजिजू म्हणाले, ‘‘ देशातील सर्व वक्फ मंडळांवर माफियांचे राज्य आहे. त्यामुळे त्यात दुरुस्ती करणे महत्त्वाचे आहे. देशात बऱ्याच ठिकाणी सरकारी यंत्रणांची जमीन परस्पर वक्फ मंडळांच्या ताब्यात देण्यात आली आली आहे. सुरत महापालिकेच्या संपूर्ण जमिनीवर वक्फ बोर्डाचा ताबा आहे.’’ वक्फ दुरुस्ती विधेयकानुसार मंडळांचा प्रशासकीय ताबा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे येणार असल्याच्या विरोधकांच्या आक्षेपांचा समाचार घेताना मंत्री रिजिजू यांनी सांगितले की, ‘‘ महसुली अधिकारी असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सर्व जमिनींच्या नोंदी असतात. असे असताना त्यांच्या नेमणुकीवर आक्षेप कशाला? वक्फ मंडळावर खासदारांना प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. खासदार मुस्लिम नसेल तर त्याला काय करणार? असा खोचक सवालही रिजिजू यांनी केला.

त्यांचा आवाज ऐकायचा नाही का?

रिजिजू म्हणाले, ‘‘ वक्फ दुरुस्ती विधेयक हे कॉंग्रेसच्या सत्ताकाळात नेमलेल्या सच्चर समितीच्या शिफारशींनुसार आणण्यात आले आहे. या विधेयकात १९९५ च्या वक्फ कायद्याचे नाव बदलून ते युनिफाईड वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास कायदा- १९९५ (उम्मीद कायदा)’ असे करण्यात आले आहे.’’ बोहरा, अहमदिया, आगाखानी पसमंदा या मुस्लिमांमधील अल्पसंख्याक घटकांचा आवाज सरकारने ऐकायचा नाही काय? मुस्लिम मुलांना व महिलांना वक्फ विधेयकाचा लाभ मिळत नसेल तर सरकारने गप्प बसायचे का? असे बोचरे सवालही त्यांनी केले. तसेच विधेयकाकडे धर्माच्या दृष्टिकोनातून नव्हे तर मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पहावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.