Latest News Delhi News: सर्वोच्च न्यायालयाने आज ऐतिहासिक निकाल देताना चाइल्ड पोर्न क्लिप पाहणे तसेच ती डाउनलोड करणे ‘पॉक्सो’ आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत (आयटी) गुन्हा ठरविले आहे.

न्यायालयाने यावेळी संसदेला चाइल्ड पोर्नोग्राफीच्या संकल्पनेमध्ये सुधारणा करण्याची सूचना केली असून यासाठी कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासही सांगितले आहे. विविध न्यायालयांना देखील ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ ही संकल्पना वापरू नका असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने आज हे आदेश देतानाच मद्रास उच्च न्यायालयाने याआधी दिलेले आदेश रद्दबातल ठरविले आहेत.

मद्रास उच्च न्यायालयाने मात्र चाइल्ड पोर्नोग्राफीच्या क्लिप केवळ डाउनलोड करणे तसेच त्या पाहणे पॉक्सो आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरत नाही असे निर्देश दिले होते. ज्या पीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी पार पडली त्यामध्ये न्या. जे. बी.पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचाही समावेश होता. न्यायालयाने यावेळी ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ आणि त्या अनुषंगाने निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर समस्यांच्या अनुषंगाने काही मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली आहेत.

न्यायालयाने आजच्या सुनावणीदरम्यान ‘पॉक्सो’ कायद्यात संसदेने सुधारणा करावी अशी सूचना केली असून त्यामुळे ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’चा ‘मुलांचे लैंगिक छळ करणारी आणि शोषक सामग्री असा उल्लेख करता येईल असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. या विषयावर केंद्र सरकार अध्यादेश आणू शकते असेही कोर्टाकडून सांगण्यात आले. तत्पूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांना आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने ११ जानेवारी रोजी एका २८ वर्षांच्या व्यक्तीला दिलासा देताना तिच्याविरोधात लहान मुलांशी संबंधित पोर्नोग्राफीक कंटेंट डाऊनलोड केल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेला खटला रद्दबातल ठरविला होता.

तो निकाल क्रूरपणाचा

सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश बाजूला ठेवतानाच ज्या व्यक्तीला कनिष्ठ न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला होता तिच्याविरोधातील कायदेशीर कारवाई सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता या खटल्याचा सत्र न्यायालय नव्याने विचार करेल असेही सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात केलेल्या टिपणीवर देखील सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल क्रूरपणाचा होता असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले.

गांभीर्याने विचार करावा लागेल

‘लहान मुलांविरोधातील गुन्हे हे केवळ लैंगिक अत्याचारापुरतेच मर्यादित नाहीत. व्हिडिओ, छायाचित्रे आणि रेकॉर्डिंगच्या माध्यमातून देखील त्यांचे शोषण होत असते. हा सगळा कंटेंट सायबर स्पेसमध्ये असतो कुणालाही अगदी सहज त्याच्यापर्यंत पोचता येते. ही अशाप्रकारची सामग्री अनिश्चितकाळासाठी नुकसान पोचवू शकते. हे सगळे काही लैंगिक शोषणावरच थांबत नाही जेव्हा-जेव्हा हा कंटेंट शेअर होतो अथवा पाहिला जातो तेव्हा- तेव्हा लहान मुलांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होते. एक समाज या नात्याने यावर आम्हाला गांभीर्याने विचार करावा लागेल,’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे.