नवी दिल्ली : कोरोनाच्या विनाशक संकटात देशातील लाखो लोकांनी प्राण गमावले आहेत. हजारो मुलांच्या डोक्यावरून वडिलांचे छत्र गेले तर आईवडिलांच्या मृत्युने अनेक मुले अनाथ झाली आहेत. अशा मुलांच्या पालनपोषणाची चिंता असताना केंद्रासह अनेक राज्य सरकारांनी कल्याणकारी योजना जाहीर केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कोरोनामुळे आईवडील गमावलेल्या मुलांच्या मदतीसाठी सरकार पुढे आले आहे. काही राज्यांनी न्यायालयाच्या आदेशापूर्वीच त्यांच्या पातळीवर आर्थिक मदत आणि अन्य सुविधा पुरविण्याची घोषणा केली. (Welfare schemes for orphans from Central and State Governments)

केंद्र सरकारकडून मदत

- ‘पीएम केअर फॉर चिल्ड्रेन’ योजनेअंतर्गत १८ व्या वर्षी मासिक भत्ता

- २३ व्या वर्षी दहा लाख रुपयांचा मदत निधी देणार

- उच्च शिक्षणासाठी कर्ज. त्याचे व्याज ‘पीएम केअर’ निधीतून भरणार

- १८ वर्षांपर्यंत आयुष्मान भारत योजनेतून पाच लाखांपर्यंत निधी

- मोफत शिक्षणाची सोय

- ११ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांना सैनिकी शाळा, नवोदय विद्यालय अशा केंद्राच्या अखत्यारितील निवासी शाळेत प्रवेश

- माध्यान्ह भोजनाअंतर्गत पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना ‘डीबीटी’च्या माध्यमातून आर्थिक मदत

उत्तर प्रदेश

- अनाथ मुलांचे पालनपोषण, राहणे व शिक्षणासह अन्य सुविधा पुरविण्यासाठी ‘उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’

- अनाथ मुलांची देखभाल करणाऱ्यांना सरकार दर महिना चार हजार रुपये देणार

- विवाहयोग्य मुलींना एक लाख रुपयांची रक्कम मिळणार

- शिक्षण घेत असलेल्या मुलांसाठी मोफत लॅपटॉप व टॅबची सोय

झारखंड

- अनाथ मुलांची देखभाल करणाऱ्यांना दर महिना प्रोत्साहन निधी देणार

- बाल तस्करीपासून बचावासाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये चाइल्ड केअर हेल्पलाइन सुरु

त्रिपुरा

- अनाथ मुलांचा सांभाळ करणाऱ्यांना मूल १८ वर्षांचे होईपर्यंत दर महिना साडेतीन हजार रुपये देणार

- सरकारी बालगृहांमध्ये राहणाऱ्या मुलांचे शिक्षण मोफत

- दहावी उत्तीर्ण झालेल्या मुलांना लॅपटॉप किंवा टॅबलेट देणार

- २१ वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलींच्या विवाहाच्यावेळी सरकारकडून ५० हजार रुपये देणार

बिहार

- अनाथ मुलांना प्रत्येक महिन्याला दीड हजार रुपयांची मदत

- सरकारी बालगृहांमध्ये त्यांचा सांभाळ

- अनाथ मुलींची सोय कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयात. याचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार करणार

हरियाना

- अनाथ मुलांसाठी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजनेला प्रारंभ

- जी मुले कुटुंबाबरोबर राहणार, त्यांना १८ वर्षांपर्यंत अडीच हजार रुपये दरमहा देणार

- शिक्षणासह अन्य खर्चांसाठी वार्षिक १२ हजारांचा निधी देणार

- मुले १८ वर्षांची होईपर्यंत त्यांच्या नावे दरवर्षी दीड हजार रुपये जमा करणार. २१ व्या वर्षी ही रक्कम त्यांना देणार

- मुलींना कस्तुरबा गांधी मुलींच्या निवासी शाळेत मोफत शिक्षण

- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजनेअंतर्गत ५१ हजार रुपये खात्यात जमा करणार. विवाहाच्यावेळी व्याजासह पूर्ण रक्कम मुलीला मिळणार

मध्य प्रदेश

- मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडून ‘मुख्यमंत्री कोविड-१९ बाल सेवा योजना’ सुरू

- या योजनेअंतर्गत १३० कुटुंबातील १७३ मुलांना दर महिन्याला पाच हजार याप्रमाणे आर्थिक मदत तसेच मोफत रेशन आणि निःशुल्क शिक्षणाची सोय

कर्नाटक

- बाल सेवा योजनेअंतर्गत अनाथ मुलांना किंवा त्यांचा सांभाळ करणाऱ्यासाठी मासिक साडेतीन हजारांची मदत

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आदर्श निवासी शाळांमध्ये प्रवेश

- दहावी उत्तीर्ण झालेल्यांना उच्च व व्यावसायिक शिक्षणासाठी लॅपटॉप/टॅब पुरविणार

- २१ वर्षे पूर्ण केलेल्या मुलींच्या विवाहासाठी, उच्च शिक्षणासाठी, स्वयंरोजगारासाठी एक लाखांचे अर्थसाह्य

आसाम

- अनाथ मुलांचा सांभाळ करणाऱ्यांना त्यांच्या शिक्षणासाठी प्रत्येक महिन्याला साडेतीन हजार रुपये देणार

-ज्या अनाथ मुलांच्या सांभाळासाठी कुटुंबातील व्यक्ती किंवा नातेवाईक नाहीत, त्यांची राज्य सरकार संचलित निवासी संस्थेत सोय

- अशा मुलांचे पालनपोषण, उदरनिर्वाह आणि शिक्षणाचा सर्व खर्च सरकार करणार

चंडीगड

- अनाथ मुलांना मोफत शिक्षण

- मुलांच्या घरी जाऊन सर्व्हे करण्याची जबाबदारी सरकारी शाळेतील शिक्षकांवर

- मुलांची आर्थिक स्थिती पाहून त्यांच्या महाविद्यालयीन शिक्षणाचा खर्च शिक्षण विभाग करणार

तमिळनाडू

- अनाथ मुलांच्या नावे पाच लाख रुपये जमा करणार

- ही रक्कम व्याजासह मुलांना १८ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर मिळणार

- मुलांचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत, सरकारी निवारागृहात किंवा विद्यार्थीगृहात राहण्याची व्यवस्था

- आई-वडिलांपैकी एकाचा कोरोनाने मृत्यू झाला असल्यास अशा मुलांना तीन लाखांची तातडीची मदत

- ज्यांचा सांभाळ नातेवाईक किंवा काळजीवाहकांतर्फे केला जाणार ती मुले १८ वर्षांची होईपर्यंत मासिक तीन हजार रुपये देणार

केरळ

- अनाथ मुलांना तातडीची आर्थिक मदत म्हणून तीन लाख रुपये देणार

- मुलांच्या १८ व्या वाढदिवसापर्यंत मासिक दोन हजार रुपयांची मदत

- अशा मुलांच्या पदवीपर्यंतच्या शिक्षणाचा खर्च सरकार करणार

गुजरात

- मुलांना १८ वर्षांपर्यंत दर महिना चार हजारांची मदत

- शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी मुलांना सहा हजार रुपये महिना देणार

- अनाथ मुलांसाठी शिष्यवृत्ती, सर्व सरकारी योजना व शैक्षणिक कर्जासाठी प्राधान्य