PM Narendra Modi

देशात लोकसभा निवडणुकांचे जोरदार वातावरण आहे. पाचव्या टप्प्यासाठी २० मे ला मतदान होणार आहे. यावेळी राजकीय नेत्यांचे अनेक भाषणे देखील गाजत असून द्वेषपूर्ण भाषणांनी देखील ही निवडणूक गाजली. दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजस्थानमध्ये केलेल्या भाषणात  मुस्लिमांविरोधात द्वेषपूर्ण भाषा वापरल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याप्रकरणी तक्रार देखील करण्यात आली होती. यावर दिल्ली पोलिसांनी आतापर्यंत काय कारवाई केली असा सवाल दिल्ली न्यायालयाने पोलिसांना केला आहे.

तसेच न्यायालयाने शुक्रवारी  पोलिसांना कारवाईचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले. महानगर दंडाधिकारी  कार्तिक टापरिया यांनी अनेक मुद्द्यांवर दिल्ली पोलिसांना अहवाल मागितला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या द्वेषयुक्त भाषणाच्या आरोपावर  जर, कोणतीही तक्रार दाखल झाली असेल, तर त्यावर पोलिसांनी काय कारवाई केली? तक्रारदाराने दिलेल्या तक्रारीवर काही चौकशी करण्यात आली होती का?, चौकशीदरम्यान कोणताही दखलपात्र गुन्हा आढळून आला का?, जर, कोणताही दखलपात्र गुन्हा आढळून आला, तर पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला आहे का?, असे प्रश्न न्यायालयाने विचारले आहेत. याप्रकरणी ५ जून रोजी अहवाल सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले.

दिल्लीतील रहिवासी कुर्बान अली यांनी गेल्या महिन्यात पोलीस ठाण्याचे एसएचओ हजरत निजामुद्दीन यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती.  21 एप्रिल रोजी एका निवडणूक रॅलीत मोदींनी असे भाषण केले होते जे केवळ आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन करणारे नव्हते. परंतु राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी धोकादायक असल्याचा आरोप या तक्रारीत करण्यात आला होता.

"भाषणात पंतप्रधानांनी भाजपचा प्रचार करताना मुस्लीम समाजाच्या धार्मिक भावनांचा अपमान करणारी, हिंदू समाज आणि मुस्लिम समाजामध्ये वैर वाढवणारी आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा पोहोचवणारी भाषा जाणूनबुजून वापरली," असे अली यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.

तक्रारीनुसार, मोदींनी असा दावा केला होता की, काँग्रेस सत्तेत असताना ‘राष्ट्रीय संपत्तीवर मुस्लिमांचा पहिला हक्क आहे’, असे म्हटले होते.मोदींनी मुस्लिमांना घुसखोर आणि ज्यांना "अधिक मुले" आहेत असा उल्लेख केल्याचे तक्रारीत म्हटले.

"पूर्वी, जेव्हा काँग्रेस सत्तेत होते, तेव्हा त्यांनी म्हटले होते की देशाच्या संपत्तीवर मुस्लिमांचा पहिला हक्क आहे. याचा अर्थ ते ही संपत्ती ज्यांना जास्त मुले आहेत त्यांना घुसखोरांना वाटतील. तुमच्या कष्टाने कमावलेले घुसखोरांना पैसे दिले जातील, तुम्ही याला सहमत आहात का", असे मोदींनी 'द इंडियन एक्स्प्रेस'च्या वृत्तानुसार भाषणात म्हटले होते.

अशा प्रकारे या तक्रारीत कलम 153A (वेगवेगळ्या गटांमधील वैर वाढवणे) अंतर्गत मोदींविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 153B (आरोप, राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी पूर्वग्रहदूषित विधान), 295A (कोणत्याही वर्गाच्या धर्माचा किंवा धार्मिक श्रद्धेचा अपमान करून धार्मिक भावना दुखावणे), 298 (धार्मिक भावना दुखावण्याच्या हेतूने शब्द वगैरे उच्चारणे).

भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) मधील 504 (शांतता भंग करण्याच्या हेतूने हेतुपुरस्सर अपमान) आणि 505 (सार्वजनिक गैरफायदा घडवून आणणारी विधाने) आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या तरतुदी ज्यांच्या नावाने मते मागण्यास मनाई आहे.

दरम्यान हजरत निजामुद्दीन पोलिस स्टेशन तक्रारीवर एफआयआर न नोंदवल्याने अलीने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 156(3) अंतर्गत साकेत न्यायालयात अर्ज दाखल केला. तक्रारदारातर्फे अधिवक्ता अहमद इब्राहिम यांनी बाजू मांडली. याप्रकरणी बार आणि बेंचने वृत्त दिले आहे.