One Nation One Election

नवी दिल्ली- देशामध्ये वन नेशन वन इलेक्शन हा कायदा लागू होणार आहे. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका त्यामुळे एकत्रित होतील आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्र होतील. केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीमध्ये रामनाथ कोविंद यांचा प्रस्ताव बुधवारी मंजूर करण्यात आला.

याविषयी माहिती देताना केंद्रीय मत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, एका टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा तर दुसऱ्या टप्प्यात पहिल्या निवडणुकीनंतर १०० दिवसात ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद यासह इतर निवडणुका होतील.

'एक देश, एक निवडणूक' नेमकं काय?

'एक देश, एक निवडणूक' याचा सरळ अर्थ देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळस घेणे असा आहे. नागरिकांना या दोन्ही निवडणुकांसाठी एकाच वेळी मतदान करता येईल. सध्या देशात विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी दर पाच वर्षांनी घेतल्या जातात.

'एक देश, एक निवडणूक' साठी आतापर्यंत तीन समिती स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली चौथी समिती स्थापन करण्यात आली असून समिती १५ दिवसांत आपला रिपोर्ट सादर करेल काय, याबाबत प्रश्न आहे.

एक देश, एक निवडणुकीचे फायदे काय?

'एक देश, एक निवडणूक' झाल्यास सगळ्यात मोठा फायदा निवडणुकांवरील खर्च कमी होईल. निवडणुका एकाचवेळी घेतल्याने वेगवेगळ्या निवडणुकांवर करावा लागणार खर्च कमी होईल.

माहितीनुसार, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत तब्बल ६०,००० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. यात पक्षांनी केलेला खर्च आणि निवडणूक आयोगाने निवडणुकांचे नियोजन करण्यासाठी केलेल्या खर्चाचा समावेश आहे.

प्रशासकीय, शासकीय कर्मचारी आणि सुरक्षा दल यांचा वापर या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणात केला जातो. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीवेळी सुरक्षा दल, शासकीय कर्मचाऱ्यांना विविध ठिकाणी निवडणुकीच्या कामासाठी लावलं जातं. निवडणुका एकत्र ठेवल्यास कर्मचाऱ्यांचा व्याप कमी होईल आणि ते आपल्या कामावर अधिक लक्ष देऊ शकतील.

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या योजनांमध्ये सातत्य ठेवण्यासाठी एकत्र निवडणुकीचा फायदा होईल. राजकीय पक्ष लोक उपयोगी योजनांवर जास्त लक्ष देऊ शकतील. राजकीय नेत्यांचा बराचसा वेळ निवडणूक प्रचारातच जात असतो. तसेच, निवडणुकीच्या दरम्यान नवीन प्रकल्प किंवा योजना जाहीर करण्यास बंदी असते. त्यामुळे विकासकामांवर निर्बंध येतात.

लॉ कमिशनच्या रिपोर्टनुसार, 'एक देश, एक निवडणूक'मुळे मतदानाचा टक्का वाढेल. कारण, लोकांना एकाच वेळी मतदान करणे सोयीचे जाईल.

'एक देश, एक निवडणुकी'चे तोटे काय?

विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्यायच्या झाल्यास संविधानामध्ये दुरुस्ती करावी लागेल. विधानसभेच्या निवडणुका लोकसभा निवडणुकीशी संलग्न कराव्या लागतील. तसेच रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स अॅक्टमध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक होईल.

स्थानिक पक्षांचा या प्रस्तावाला विरोध असण्याचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, निवडणुकीदरम्यान ते स्थानिक प्रश्न प्रभावीपणे मांडू शकणार नाहीत. तसेच राष्ट्रीय पक्षांसोबत ते खर्च आणि रणनीती यामध्ये स्पर्धा करु शकणार नाहीत.

२०१५ मध्ये आयडीएफसी इन्स्टिट्यूटने केलेल्या अभ्यासानुसार, ७७ टक्के शक्यता अशी असेल की लोक राज्यातील आणि केंद्रातील एकाच पक्षाला निवडून देतील. निवडणूक सहा महिन्यांच्या अंतराने ठेवली तर ६१ टक्के लोकच सारख्या पक्षाला मतदान करतील. एकत्र निवडणुकांमुळे भारताच्या संघराज्य ढाच्याला धोका पोहोचू शकतो असा दावा काहीजण करतात.

स्वातंत्र्यानंतर एकत्र निवडणुका

भारतात स्वातंत्र्यापासून १९६७ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जात होत्या. पण, त्यानंतर काही राज्यांच्या विधानसभा १९६८ आणि १९६९ मध्ये विसर्जित करण्यात आल्या. त्यानंतर १९७० मध्ये लोकसभा विसर्जित करण्यात आली होती. त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या तारखांना होऊ लागल्या.

१९८३ मध्ये निवडणूक आयोगाने एकत्र निवडणूक घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. १९९९ मध्ये लॉ कमिशननेही असाच प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवला होता. पंतप्रधान मोदी यांचे २०१४ मध्ये सरकार आल्यानंतर एक देश, एक निवडणूक घेण्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. २०१४ च्या भारतीय जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्यातही एक देश एक निवडणूक ठेवण्याचा उल्लेख करण्यात आला होता.

संविधानात पाच दुरुस्ती

२०१६ मध्ये निती आयोगाने एकत्र निवडणुका ठेवण्यासाठी प्रस्ताव समोर आणला होता. लॉ कमिशननुसार, एक देश एक निवडणूक आणण्यासाठी संविधानामध्ये पाच दुरुस्ती कराव्या लागतील.

पंतप्रधान मोदी २०१९ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी एक देश एक निवडणूक यावर चर्चा करण्यासाठी देशातील विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना बोलावलं होतं. यावेळी काँग्रेस, तृणमूल, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी आणि द्रविड मुन्नेत्र कझघम या पक्षांनी जाणं टाळलं होतं. तर आम आदमी पार्टी, तेलगु देसम पक्ष, भारत राष्ट्र समिती या पक्षांनी बैठकीला हजेरी लावली होती.

डिसेंबर २०२२ मध्ये लॉ कमिशनने यासंदर्भात राजकीय पक्षांकडून, निवडणूक आयोग, अधिकारी, तज्ञ यांच्याकडून याविषयावर सहा प्रश्नांची उत्तरे मागवली होती. २०१८ च्या लॉ कमिशनने एकत्र निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव दिली होता. देशाच्या विकासाठी एक देश, एक निवडणूक आवश्यक असल्याचं कमिशनने म्हटलं होतं.