Uniform Civil Code समान नागरी कायदा म्हणजेच यूसीसी लागू झाल्यास ख्रिश्चन धर्मालाही याचा फटका बसणार आहे. घटस्फोटाचे नियम आणि मालमत्तेतील अधिकार यामुळे ख्रिस्ती धर्मातील कायद्यांमध्ये बदल होऊ शकतात.

ख्रिश्चन धर्मातील अनेक महत्त्वाचे निर्णय कलम 10A(1) ख्रिश्चन घटस्फोट कायदा आणि उत्तराधिकार कायदा 1925 च्या आधारे घेतले जातात. युनिफॉर्म सिव्हिल कोड लागू झाल्यावर ते रद्द केले जाऊ शकते.

देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. याद्वारे देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी एक कायदा लागू करण्यात येईल. इतर समाजाप्रमाणे हा परिणाम ख्रिश्चन समाजावरही होऊ शकतो.

काय बदल होतील, 3 मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या

समान नागरी संहिता थेट ख्रिश्चन वैयक्तिक कायद्यावर परिणाम करू शकते. त्यामुळे मालमत्तेचा अधिकार, मुले दत्तक घेणे आणि उत्तराधिकारी ठरवणे यामध्ये बदल होऊ शकतो. मात्र यासोबतच या समाजातील लोकांच्या अनेक अधिकारांमध्येही वाढ होणे अपेक्षित आहे.

1. घटस्फोट

ख्रिश्चन समाजातील घटस्फोटासाठी कायद्याचे कलम 10A(1) पाळले जाते. या कायद्यानुसार जर एखाद्या जोडप्याला वेगळे व्हायचे असेल किंवा घटस्फोट घ्यायचा असेल तर दोघांना दोन वर्षे वेगळे राहणे बंधनकारक असेल. पण हा कायदा लागू केल्यानंतर, तो या गोष्टींमध्ये बदल होऊ शकतो.

2. उत्तराधिकारी

ख्रिश्चन समुदायाशी संबंधित उत्तराधिकार कायदा 1925 नुसार, या धर्मातील मातांना मृत मुलाच्या मालमत्तेत कोणताही अधिकार मिळत नाही. मुलगा मरण पावला तर त्याच्या नावावर जी काही संपत्ती किंवा मालमत्ता असेल ती फक्त वडिलांकडे जाईल, आईकडे नाही.

पण समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर, हा नियम बदलू शकतो कारण तो समान हक्कांबद्दल बोलतो.

3. लैंगिक असमानता

असा दावा करण्यात आला आहे की लिंग असमानता दूर करणे हे या कायद्याचे ध्येय आहे. यासोबतच महिला आणि पुरुष दोघांच्याही हक्कांचे रक्षण केले पाहिजे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे ख्रिश्चन धर्मातील अशी असमानता दूर होऊ शकते.

उदाहरणार्थ, मृत मुलाच्या मालमत्तेत आईला हिस्सा दिला जात नाही. कॅथोलिक चर्च नागरी आणि चर्चच्या कायद्यामध्ये फरक करते. हेच कारण आहे की या कायद्याच्या अंमलबजावणी नंतर ख्रिश्चन पर्सनल लॉमधील अनेक नियमांवर थेट परिणाम होईल ज्यामध्ये उत्तराधिकार अधिकार, मुले दत्तक घेणे समाविष्ट आहे.

मात्र, अनेक राज्यांमध्ये समान नागरी कायद्याला विरोध होत आहे. यावर चर्चा होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. संविधान सभेतही हा कायदा चर्चेचा विषय बनला होता. या मुद्द्यावर संविधान रचणाऱ्यांची इच्छा पूर्ण होऊ शकली नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे.

खरं तर, घटनेच्या रचनाकारांनी कलम-43 द्वारे समान नागरी कायद्याची कल्पना केली होती, ज्या अंतर्गत सर्व धर्म आणि समुदायांच्या लोकांसाठी एक कायदा लागू करण्यात येणार होता.