भाजपच्या (BJP) संघटनात्मक पातळीवरच्या महत्वाच्या नेमणुका नुकत्याच जाहीर झाल्या. त्यात महाराष्ट्रासाठी (Maharashtra) सर्वात मोठा संदेश दडला आहे. नितीन गडकरींची (Nitin Gadkari) पार्लमेंटरी बोर्डातून एक्झिट (BJP Parliamentary Board) हा सगळ्यात मोठा शॉक मानला जातोय. भाजपच्या पक्षीय संघटनेतला सर्वात मोठा बदल बुधवारी जाहीर झाला आणि त्यात सर्वात धक्का महाराष्ट्राचे नेते नितीन गडकरी यांना बसला.

संसदीय समिती, भाजप पक्षातल्या सर्वोच्च समितीतून नितीन गडकरी यांना वगळण्यात आलंय. भाजपच्या संसदीय समितीची पुर्नरचना जाहीर करण्यात आली. त्यात काही महत्वपूर्ण बदल पक्षानं केलं आहेत. भारतीय जनता पक्षाच्या सर्वोच्च धोरण ठरवणाऱ्या केंद्रीय संसदीय मंडळातून नितीन गडकरींचं बाहेर पडणं भाजपच्या भविष्यातील रणनीतीशी संबंधित आहे. या निर्णयाचा पक्षातील अंतर्गत घडामोडींवरही परिणाम होणार आहे. या नव्या घडामोडीचा पक्षातील त्यांच्या राजकीय अस्तित्वावरच परिणाम होणार नाही, तर त्यांच्या निवडणुकीच्या राजकारणावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

2009 मध्ये भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून महाराष्ट्राच्या राजकारणातून राष्ट्रीय पातळीवर उदयास आलेले नितीन गडकरी आता भाजपच्या केंद्रीय संघटनेतील महत्त्वाच्या भूमिकेतून बाहेर पडले आहेत. ते केंद्र सरकारमधील मंत्री आणि पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत. परंतु, केंद्रीय संसदीय मंडळ आणि केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बाहेर राहतील. त्याचा परिणाम पक्षातील त्यांच्या प्रतिष्ठेवरही झाला आहे.

गडकरींचं विरोधकांकडूनही कौतुक

गडकरी हे त्यांच्या विधानांमुळं नेहमी चर्चेत राहिले असून राजकारणाबाबत त्यांची वेगळी विचारसरणीही दिसून आलीय. नुकतेच एका कार्यक्रमात त्यांनी सध्याच्या राजकारणावर प्रश्न उपस्थित केले होते आणि राजकारणात त्यांना आता फारसा रस नाहीय, असं सूचित केलं होतं. मात्र, भाजप संघटनेतील अनेक बदलांसाठीही गडकरी ओळखले जातात. त्यांच्या वेगळ्या शैलीमुळं अनेकवेळा त्यांना सर्वांशी समन्वय साधण्यातही यश येत नव्हतं. मोदी सरकारमधील केंद्रीय मंत्री म्हणून त्यांच्या भूमिकेचं सर्वाधिक कौतुक झालं. देशभरात पसरलेल्या राष्ट्रीय महामार्गांचं जाळं पाहून त्यांचे विरोधकही गडकरींचं कौतुक करतात. मात्र, पक्षातील अंतर्गत समीकरणांमध्ये त्यांच्या अडचणी कायम होत्या.

पक्षानं मोठा संदेश दिला

संसदीय मंडळ आणि केंद्रीय निवडणूक समितीमध्ये नितीन गडकरी यांचा समावेश न केल्यानं केंद्रीय नेतृत्वानं पक्ष हा व्यक्तीपेक्षा विचारधारेवर केंद्रित असल्याचा मोठा संदेश दिलाय. तत्पूर्वी, पक्षानं मार्गदर्शक मंडळाची स्थापना करून ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांना पक्षाच्या सक्रिय राजकारणापासून वेगळं केलं होतं. पक्षाच्या एका प्रमुख नेत्यानं सांगितलं की, मोदी सरकारनं गेल्या काही वर्षांत ज्या पद्धतीनं विचारधारेचा अजेंडा वेगानं राबवला, त्याचा परिणाम सरकारपासून ते संघटनेपर्यंत दिसून आलाय.

महाराष्ट्राच्या राजकारणावर परिणाम

महाराष्ट्राच्या राजकारणावरही याचा परिणाम होणार आहे. पक्षात गडकरींच्या जागी त्यांच्याच नागपुरातून आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांचा लौकिक वाढला आहे. नुकतेच राज्यात भाजपसह शिवसेनेच्या बंडखोर गटानं सरकार स्थापन केलं, तेव्हा देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) हे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार होते. पण, पक्षानं त्यांची मनधरणी करून उपमुख्यमंत्री बनवले. आता त्यांचा केंद्रीय निवडणूक समितीत समावेश करून पक्षानं त्यांचा दर्जा वाढवलाय.

दोघेही आरएसएसच्या जवळचे

गडकरी आणि फडणवीस हे दोघेही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या जवळचे मानले जातात. अशा स्थितीत भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वानं कोणताही निर्णय घेतला तर त्यात संघाचीही संमती असणार आहे. हैदराबादच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत पक्षानं आगामी 25 वर्षांच्या गरजांनुसार संघटना तयार करण्याचं आवाहन केलं होतं. त्यात नव्या नेत्यांचाही प्रचार करावा लागेल. त्यामुळंच भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या नेत्यांना पक्षात खूप महत्त्व दिलं जात आहे.

भाजपच्या संसदीय समितीतून गडकरी बाहेर

भाजपच्या संसदीय समितीत कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा, आसामचे माजी मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांना संधी दिली गेली आहे. तर दुसरीकडे भाजपचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना वगळण्यात आलं आहे. संसदीय समितीत आता अध्यक्ष जे पी नड्डा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, येडीयुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, श्री के लक्ष्मण, इक्बाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया, बी एल संतोष या अकरा जणांचा समावेश असेल.