What is CAG Report: निवडणुकीच्या तोंडावर भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. कॅगच्या नुकत्याच आलेल्या अहवालाने सरकारच्या अनेक योजनांमध्ये सुरू असलेल्या घोटाळ्यांची माहिती दिली आहे. यामध्ये आयुष्मान योजना, अयोध्या विकास प्रकल्प आणि द्वारका द्रुतगती मार्गाचे बांधकाम या मोठ्या घोटाळ्यांचा समावेश आहे.
कॅगचा अहवाल आल्यानंतर विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारला घेराव घातला. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ट्विट करून म्हटले - मोदी सरकारने 75 वर्षांच्या भ्रष्टाचाराचे सर्व रेकॉर्ड तोडले आहेत. काँग्रेसचे जयराम रमेश यांनी पंतप्रधानांना या संपूर्ण प्रकरणावर मौन सोडण्याची मागणी केली आहे.
कॅगच्या अहवालामुळे सरकारच्या अडचणी वाढण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. कॅगच्या अहवालामुळे मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांची पदे गेली आहेत. एवढेच नाही तर कॅगच्या अहवालामुळे झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या वातावरणात मनमोहन सिंग सरकार पडले होते.
कॅग म्हणजे काय, ते कसे काम करते? (What is CAG)
सरकारी खर्चाची चौकशी करण्यासाठी सरकारी संस्ठा स्थापन करण्याची राज्यघटनेत तरतूद आहे. कलम 148 नुसार या संस्ठेचे प्रमुख राष्ट्रपती नियुक्त करतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणेच प्रमुखाला काढून टाकले जाऊ शकते.
घटनेतील कलम 149, 150 आणि 151 कॅगची कार्ये आणि अधिकार यांच्याशी संबंधित आहेत. कॅगचे काम सर्व सरकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण करणे आणि त्याचा अहवाल संसदेच्या किंवा विधानसभेच्या टेबलावर ठेवणे आहे. सध्या कॅग दोन प्रकारे ऑडिट करते. 1. रेग्युलरिटी ऑडिट आणि 2. परफॉर्मन्स ऑडिट.
रेग्युलरिटी ऑडिटमध्ये सर्व सरकारी कार्यालयांच्या आर्थिक तपशीलांचे विश्लेषण केले जाते. सर्व नियम आणि कायदे पाळले गेले की नाही हे विश्लेषणामध्ये प्रामुख्याने पाहिले जाते. टूजी स्पेक्ट्रमच्या लिलावा घोटाळा रेग्युलरिटी ऑडिटमुळे निर्माण झाला.
त्याचप्रमाणे परफॉर्मन्स ऑडिटमध्ये कॅग हे शोधून काढते की कमी खर्चात सरकारी योजना सुरू करण्याचा उद्देश योग्य प्रकारे पार पडला की नाही? यामध्ये योजनांचे विश्लेषण केले जाते.
काय आहे कॅगच्या ताज्या अहवालात? (CAG Report 2023)
हरियाणा ते दिल्ली या द्वारका द्रुतगती मार्गातील अनियमितता कॅगने उघडकीस आणली आहे. कॅगच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने ते 18 कोटी रुपये बांधकामासाठी दिले होते, परंतु NHAI ते बांधण्यासाठी 250 कोटी रुपये खर्च करत आहे.
आयुष्मान योजनेतील हेराफेरीचा खुलासाही कॅगच्या अहवालात झाला आहे. अहवालानुसार, आयुष्मान योजनेअंतर्गत आधीच मरण पावलेल्या 3,446 रुग्णांच्या उपचारासाठी 6.97 कोटी रुपये दिले गेले.
अयोध्येच्या विकासासाठी बनवण्यात येत असलेल्या स्वदेश दर्शन योजनेवरही कॅगने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या प्रकल्पातील कंत्राटदारांना 19.73 कोटी रुपयांचा अवाजवी फायदा झाल्याचे कॅगने म्हटले आहे.
कॅगच्या अहवालानुसार, आयुष्मान योजनेंतर्गत 7.5 लाख लाभार्थी समान क्रमांकाच्या मोबाईल क्रमांकाशी जोडलेले आहेत. अहवालात प्रचंड हेराफेरीचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
कॅगच्या अहवालामुळे अनेक नेत्यांची गेली खुर्ची
सरकारी खर्चाने खाजगी दौऱ्यावर गेलेल्या केशुभाई पटेल
सप्टेंबर 2001 मध्ये कॅगने गुजरातबाबत एक अहवाल प्रसिद्ध केला. गुजरातचे मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल हे कोणतेही कारण नसताना दोनदा परदेश दौऱ्यावर गेल्याचे अहवालात म्हटले आहे. यावेळी त्यांनी आपल्या जवळच्या दोन अधिकाऱ्यांनाही सोबत घेतले, तेथे त्यांनी लाखो रुपये खर्च केले.
केशुभाई पटेल यांच्या मीडिया टीमने कॅगच्या विरोधातच एक जाहिरात प्रसिद्ध झाली. त्यात मुख्यमंत्री गुंतवणूक आणण्यासाठी गेले होते, मात्र कॅगने जनतेची दिशाभूल केली आहे.
कॅग आणि सरकार यांच्यातील लढाईत विरोधकांनीही उडी घेतली. केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार होते. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री छविदास मेहता यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून या संपूर्ण प्रकरणात कारवाई करण्याची विनंती केली होती.
गुजरातमध्ये या प्रकरणानंतर केवळ एका वर्षानंतर विधानसभा निवडणुका होत्या. भाजपने घाईघाईने गुजरातच्या नेत्यांची बैठक बोलावली. या बैठकीत केशुभाई पटेल यांना हटवण्यावर सर्वांचे एकमत झाले. केशुभाई पटेल यांनी 6 ऑक्टोबर 2001 रोजी राजीनामा दिला.
पटेल यांच्या जागी नरेंद्र मोदी यांची विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी निवड करण्यात आली. नरेंद्र मोदी पहिल्यांदाच गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले.
मंत्री झाल्यानंतर पासवान यांनी घर सजवण्यासाठी लाखो रुपये खर्च केले
1989 मध्ये व्हीपी सिंह यांच्या सरकारमध्ये रामविलास पासवान यांना पहिल्यांदा केंद्रीय मंत्री करण्यात आले. मंत्री असताना त्यांना 12 जनपथ येथे बंगला देण्यात आला होता. 1991 मध्ये कॅगने रामविलास पासवान यांच्या बंगल्याबाबत अहवाल जारी केला होता. रिपोर्टनुसार, पासवान यांनी घर सजवण्यासाठी ठरलेल्या रकमेपेक्षा जास्त खर्च केला.
अहवालात असे म्हटले आहे की, पासवान यांना बंगला मिळाला तेव्हा ईपीएफओने त्याच्या सजावटीसाठी लाखो रुपये खर्च केले. कॅगच्या अहवालावरून गदारोळ झाला आणि विरोधकांनी माजी पंतप्रधान व्हीपी सिंग यांना लक्ष्य केले.
1991 मध्ये व्हीपी सिंह यांच्या पक्षाचा निवडणुकीत दारूण पराभव झाला. यानंतर सिंह यांनी 10 वर्षे कोणतेही पद न घेण्याचे अघोषित वचन दिले.
मनमोहन सिंग यांचे सरकार गेले
2010 मध्ये कॅगने एक अहवाल प्रसिद्ध केला, ज्यामुळे तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारच्या अडचणी वाढल्या. टूजी स्पेक्ट्रमच्या वाटपात हेराफेरी करण्यात आल्याचे कॅगने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. हे वाटप 2008 साली करण्यात आले होते. कॅगच्या म्हणण्यानुसार, 2जी वाटपात हेराफेरीमुळे सरकारला 1.76 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
त्यावेळी दूरसंचार विभागा द्रमुकचे ए. राजा यांच्याकडे होते. कॅगने आपल्या अहवालात म्हटले होते की, ए. राजा यांनी स्पेक्ट्रम वाटपामध्ये पंतप्रधान कार्यालय, अर्थमंत्री कार्यालयाच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष केले. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर भाजपने मनमोहन सिंग सरकारविरोधात संसदेत आघाडी उघडली.
घाईघाईत मनमोहन सिंग यांनी सीबीआयला तपास करण्यास सांगितले. सीबीआयने प्राथमिक तपासानंतर ए. राजा यांना अटक केली, त्यानंतर त्यांना मंत्रिमंडळातूनही काढून टाकण्यात आले. मात्र, नंतर सीबीआयला खटला सिद्ध करता आला नाही आणि ए. राजा यांना कोर्टाकडून क्लीन चिट मिळाली.
टूजी स्पेक्ट्रमनंतर कॅगने कोळसा वाटपावरही प्रश्न उपस्थित केले होते. सततचे घोटाळे चव्हाट्यावर आल्यानंतर सरकार बॅकफूटवर गेले. अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली लोकपाल विधेयक आणण्याची मागणी सुरू झाली. 2015 मध्ये एका मुलाखतीत आरजेडीचे लालू यादव म्हणाले होते की, कॅगच्या अहवालानंतर काँग्रेस शांत झाली.
लालूंच्या म्हणण्यानुसार, कॅगच्या अहवालानंतर, भाजप आक्रमण मोडमध्ये आणि काँग्रेस बचाव मोडमध्ये गेली, ज्यामुळे 2014 च्या निवडणुकांवर परिणाम झाला आणि मनमोहन सिंग सरकारचा पराभव झाला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.