नवीन दिल्ली सेवा विधेयक दिल्ली सरकारला म्हणजेच सध्याच्या आम आदमी पक्षाला नको आहे, मात्र हेच विधेयक मंजूर व्हावे, यासाठी केंद्र सरकार म्हणजे भारतीय जनता पक्ष संपूर्ण ताकदीने प्रयत्न करत आहे.

एकाअर्थी केंद्र आणि राज्यसरकारमधील संघर्ष मानलं जाणारं हे दिल्ली सेवा विधेयक आहे तरी काय?

ढोबळमानाने दिल्लीतल्या प्रशासकीय बदल्यांपुरतंच हे विधेयक मर्यादित नाही. त्यापलिकडे अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत आणि त्यामुळेच हे विधेयक दोन्ही पक्षांसाठी अतिशय महत्त्वाचं आहे.

हे विधेयक राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरणाची स्थापना करते.

या प्राधिकरणामध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री, दिल्लीचे मुख्य सचिव, दिल्लीचे प्रधान गृह सचिव यांचा समावेश होतो.

अधिकार्‍यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्या आणि शिस्तभंगाच्या बाबींबाबत हे प्राधिकरण लेफ्टनंट गव्हर्नर म्हणजेच नायब राज्यपालांना शिफारसी करू शकेल.

नायब राज्यपालांना राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरणाने शिफारस केलेल्या आणि दिल्ली विधानसभेचे समन्स, मुदतवाढ आणि विसर्जन यासह अनेक बाबींवर स्वतःचा विवेकाधिकार वापरण्याची परवानगी हे विधेयक देते.

कळीचे मुद्दे

• अधिकार्‍यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीचे अधिकार या प्राधिकरणाला प्रदान केल्याने नागरी सेवा, मंत्री, विधिमंडळ आणि नागरिक यांच्याशी जोडणारी जबाबदारीची तिहेरी साखळी खंडित होऊ शकते. हे संसदीय लोकशाहीच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करण्यासारखेच आहे, जे आपल्या लोकशाहीच्या मूलभूत संरचना सिद्धांताचा एक भाग आहे, असा आक्षेपही ‘आप’ने मांडला आहे.

• थोडक्यात अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका या दिल्लीतील सरकारच्या हातात राहणार नाहीतच, तर त्याचे अधिकारही केंद्राकडे जमा होतील.

• यासोबतच विधानसभेचे अधिवेशन कधी घ्यावे यांसह अनेक बाबींमध्ये निर्णयाचे अधिकार नायब राज्यपालांकडे देण्यात आले आहेत.

• याचाच अर्थ असा की, अत्यावश्यक सरकारी कामकाजासाठी आवश्यक असलेले अधिवेशन बोलवण्यास मुख्यमंत्री असमर्थ ठरू शकतात.

• साधारणपणे सरकारमधील प्रत्येक विभागाचे सचिव संबंधित मंत्र्याशी सल्लामसलत करून मग काही बाबी पुढे नेत असतात. कारवाई करत असतात, मांडत असतात.

• मात्र हे विधेयक पारित झाल्यावर विभागीय सचिव संबंधित मंत्र्यांना डावलून या बाबी थेट नायब राज्यपाल, मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडू शकतात.

• हे वागणे सरकारमधील मंत्रिमंडळाच्या एकत्रित जबाबदारीला विरोधाचे अथवा मारक ठर शकते.

दिल्लीत इतर राज्यांचे नियम का नाहीत?

• दिल्ली जरी देशाची राजधानी आणि महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडींमधील एक प्रमुख केंद्र असले तरीही तो केंद्रशासित प्रदेश आहे.

• केंद्रशासित प्रदेश हे थेट राष्ट्रपती किंवा राष्ट्रपतींद्वारे नियुक्त केलेल्या प्रशासकाद्वारे शासित केलेले असतात.

• तथापि, दिल्ली आणि पुद्दुचेरी हे विधानमंडळ आणि मंत्रिमंडळासह केंद्रशासित प्रदेश आहेत.

• दिल्ली विधानसभेला पोलीस, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि व्यतिरिक्त राज्य सूची आणि समवर्ती यादीतील विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार आहे. दिल्ली सरकारला त्याच विषयांवर कार्यकारी अधिकार आहेत. तसेच पुढे, संसदेला राज्यातील सर्व बाबींवर आणि दिल्लीशी संबंधित समवर्ती याद्यांवर कायदा करण्याचा अधिकार आहे.

• नायब राज्यपालांना दिल्लीचे प्रशासक म्हणून नियुक्त केले जाते.

• नायब राज्यपाल दिल्लीच्या मंत्रिपरिषदेच्या मदतीने आणि सल्ल्यानुसार कार्य करतात. गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (जीएनसीटीडी) 1991च्या या कायद्याने दिल्ली विधानसभा आणि दिल्ली सरकारच्या कामकाजाची चौकट आखली आहे.

• सध्या दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आहेत. त्यांच्यावर खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळात जवळपास 140 कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातला संघर्ष

• आपल्याला असं वाटत असेल की यावेळी होत असलेला संघर्ष केवळ आम आदमी पक्ष आणि भाजपमधला आहे. तर तसं नाही. दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्ष काही नवा नाही.

• याचं कारण वर म्हटल्याप्रमाणे दिल्लीच्या रचनेत याचं कारण दडलेलं आहे. केंद्रशासित तरीही विधीमंडळाचे अधिकार असलेल्या दिल्लीत दोन पक्षांच्या सरकारमध्ये मतभेद होतच असतात.

• हा सत्तावाटपाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर अनेक वेळा उपस्थित करण्यात आला आहे.

• यावेळी 11 मे 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने यावर आपला निर्णय दिला होता.

• दिल्लीतील अधिकाऱ्यांवर दिल्ली सरकारचा (निर्वाचित मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील) अधिकार असेल की नायब राज्यपाल (राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले) असा प्रश्न न्यायालयासमोर होता.

• त्यावेळी न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला. परंतु हे नियंत्रण पोलीस, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि जमीन या विषयांवर विस्तारित होणार नाही, कारण त्यावर केंद्र सरकारचा विशेष अधिकार असेल, असेही स्पष्ट झाले.

• न्यायालयाने यावेळी 2018 च्या निकालाची आठवण करून दिली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने नायब राज्यपालांना स्वतंत्र अधिकार नाकारले होते. त्याचप्रमाणे त्यांनी मंत्री परिषदेच्या मदतीने आणि सल्ल्याने कामकाज हाताळावे, असे सांगितले होते.

एकूणच दिल्ली विधेयकामुळे दिल्ली सरकारकडे मुळातच कमी असलेले अधिकारही नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत, असं म्हटलं जात आहे.

सर्व अधिकार केंद्राने आपल्या अखत्यारीत घेण्यास सुरुवात केली आहे.

लोकसभेत जरी हे विधेयक पास झाले असले तरी या विधेयकावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केलेलं भाषण चांगलंच गाजलं.

विधेयकाच्या विरोधात मुद्दे मांडताना त्या म्हणाल्या, दिल्लीतील जनतेविषयीचे सर्व निर्णय निवडून आलेले लोकप्रतिनिधींच्या हातात राहणार नाहीत तर सरकारने नेमलेल्या लोकांच्या हातात जातील. त्यामुळे ही लढाई सरकारने नेमलेले विरुद्ध लोकांनी निवडलेले अशी आहे.

आपचे दिल्लीतील आमदार राघव चढ्ढा म्हणतात, आज हा प्रश्न दिल्लीपुरता मर्यादित आहे,

उद्या जिथे जिथे बिगरभाजप राज्य आहेत, तिथे सरकार अशाप्रकारे अधिकारांचा गैरवापर करण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळेच सर्व विरोधकांनी एकत्र येऊन सरकारला विरोध करायला हवा.