महागाईच्या गर्तेत बुडत चाललेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला एका पायावर उभं करण्याचं काम थोर अर्थशास्त्रज्ञ मनमोहन सिंग यांनी केलं. १९९१ ते १९९५ साली त्यांनी देशाच्या अर्थमंत्रीपदाची धुरा सांभाळत हे मोलाचं काम केलं. संयुक्त राष्ट्रसंघ, रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर, अर्थमंत्री अन् पंतप्रधानपदाचीसुद्धा धुरा सांभाळणाऱ्या मनमोहन सिंग यांचा आज ९१ वा वाढदिवस.

मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना कोणतेही निर्णय घेण्याआधी ते सोनिया गांधी यांचा सल्ला घ्यायचे असा त्यांच्यावर आरोप होतो. पण सोनिया गांधी त्यांचा आदर करायच्या. त्यांनी त्यांच्या बुद्धिमत्तेची आणि इमानदारीची कदर केली. १९८४ साली राजीव गांधी पंतप्रधान असताना राजीव गांधी आणि मनमोहन सिंग यांच्यामध्ये खटके उडाले होते. हा वाद एवढा वाढला होती की, मनमोहन सिंग यांनी आपल्या राजीनाम्याची घोषणा केली होती. नेमकं काय होतं हे प्रकरण जाणून घेऊया...

राजीव गांधी पंतप्रधान होते त्यावेळचा हा किस्सा आहे. तसं पाहिलं तर आईच्या हत्येनंतर राजीव गांधी अचानकपणे पंतप्रधान झाले होते. त्यांना राजकारणाचा जास्त अनुभव नव्हता. राजीव गांधी हे त्यावेळी नियोजन आयोगाचे (प्लॅनिंग कमिशन) अध्यक्षसुद्धा होते, तर मनमोहन सिंग हे उपाध्यक्ष होते. अध्यक्ष जरी राजीव गांधी असले तरी सरकारची धोरणे ठरवण्याचं काम उपाध्यक्षांकडेच होतं.

राजीव गांधी परदेशातून शिक्षण घेऊन आले असल्याने त्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने विकासावर भर दिला. त्यांनी नगरकेंद्रीत विकास आणि अर्थव्यवस्थेची एक रूपरेषा तयार केली. पण मनमोहन सिंग यांनी ग्रामीण आणि शेतीकेंद्रीत विकासावर भर दिला होता. त्यामुळे या दोघांचे मतभेद झाले. हा वाद पुढे वाढतच गेला.

राजीव गांधी यांनी एकदा योजना आयोगावर 'जोकरची टोळी-जी विकासाच्या नियोजनाला कोणत्याही क्षणी रद्द करते' असं वक्तव्य केलं आणि देशभर गोंधळ उडाला. पंतप्रधानांनी नियोजन समितीवर केलेल्या टीकेमुळे माध्यमांमध्ये उलटसुलट चर्चांना उधाण आलं होतं.

मात्र, राजीव गांधी यांच्या या वक्तव्यावरून मनमोहन सिंग नाराज झाले आणि त्यांनी राजीनामा देण्याची घोषणा केली. ते आपल्या राजीनाम्यावर ठाम होते. माजी गृह सचिव सी.जी. सोमय्या यांनी आपल्या आत्मचरित्रात लिहिलंय की, मी एक तास मनमोहन सिंग यांच्याजवळ बसून त्यांची समजूत काढत होतो. मी त्यांना सांगितलं की, 'आपले पंतप्रधान अजून युवा आहेत, त्यांना जास्त अनुभव नाही, त्यांना सांभाळून घेणे ही आपली वरिष्ठांची जबाबदारी आहे. अशा वेळी राजीनामा देणे चुकीचे ठरेल.' असं मी म्हटल्यानंतर मनमोहन सिंग यांनी राजीनामा देण्याची जिद्द सोडली.' पण पुढे हा किस्सा देशाच्या राजकारणात कायम चर्चेत राहिला.

पुढे मनमोहन सिंग हे १९९१ साली देशाचे अर्थमंत्री झाले, त्यांनी राबवलेल्या 'खाऊजा' (खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण) या धोरणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये अभूतपूर्व बदल झाला. पुढे मनमोहन सिंग यांनी तब्बल १० वर्षे देशाच्या पंतप्रधानपदाची धुरा सांभाळली.