कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोमई यांनी जत तालुक्यातील गावांवर दावा सांगितल्यानंतर पुन्हा एकदा कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावाद पुन्हा एकदा पेटला आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचे राजकीय नेते आपली आपली मते मांडत आहेत. अशातच घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भाषावार प्रांत रचना याबद्दल भूमिका काय होती याबाबत जाणून घेऊयात.

डॉ. आंबेडकरांच्या मते, भाषेच्या आधारावर राज्याची निर्मिती करताना, एक राज्य, एक भाषा हया तत्वाचा स्विकार करावा असं ते म्हणतात, “ जर्मनी, फ्रान्स, इटली या देशाच्या राज्यघटना तपासून पहा. एवढेच नव्हे तर इंग्लड, अमेरिका सारख्या प्रभावी देशाच्या राज्यघटनांचे तपासून पहा. या सर्व राज्यघटनांमध्ये एकच तत्व पाहायला मिळेल. ते हे की एका राष्ट्राच्या निर्मिती करीता एकच भाषा अवलंवलेली आहे. यावरून एकराज्य एकभाषा हे तत्व जगमान्य आहे." असे आंबेडकर स्पष्ट करतात परंतु त्याचबरोबर भाषिकवादाच्या काही मर्यादाही ते स्पष्ट करतात.

एकभाषिक राज्य अस्थिर असते याचे कारण सांगताना डॉ. आंबेडकर म्हणतात, “राज्याची स्थापना, एक दुस-याच्या महानुभूतीच्या भावनेवर अधिष्ठित असते. या भावनेने आपण भावनिक, वैचारिक दृष्टया एकत्र येतो व एक दुस-याला जणु रक्तमासांच्या आप्तेष्टामारखेच समजु लागतो ही तलवारीसारखी दुधारी भावना आहे . डॉ आंबेडकरांच्या मते, समभापिकांबद्दल आपुलकी, तर अन्य भाषिकांबद्दल दुरावा, असे सहानुभूतीच्या भावनेचे दुधारी स्वरूप असते." त्यामुळे एकभाषिक राज्याची आवश्यकता आहे. परंतु सहानुभूतीची भावना ही भाषिकवादाची मर्यादा होऊन बसते .

लोकशाही राज्य निर्माण करण्यासाठी डॉ. आंबेडकर म्हणतात, "लोकशाही म्हंटली की, विरोध होणारच, कलह माजणारच. परंतु आपण एक दुस-याबद्दल सहानुभुतीची भावना सातत्याने जागृत ठेवली तरच लोकशाही टिकू शकेल.”" यावरून लोकशाही टिकुन ठेवण्यासाठी सहानुभूतीची भावना आवश्यक आहे आणि ही भावना एक भाषिक समाजात निर्माण होते. परंतु बहुभाषिक राज्यात प्रामुख्याने नेतृत्वासाठी गटबाजी आणि राज्यकारभारासाठी भेदनीती या गोष्टी आढळतात. त्यामुळे लोकशाही टिकुन रहात नाही." “एक राज्य, एक भाषा हया तत्वानुसार राज्ये रचना झाली तर जातीय वैमनस्य व सांस्कृतीक संघर्ष या सारखे राष्ट्रीय एकात्मतेला तडा देणारे वाद निर्माण होणार नाहीत. यावरून एका राज्याची एक भाषा असणे आवश्यक आहे त्यामुळे संघर्ष कमी होईल, असे डॉ. आंबेडकरांना वाटते.

हे ही वाचा : शेतमजूर ते कॅनाॅल मॅन...जाणून घ्या एक यशोगाथा....

"कॅनडा, स्विझर्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांनी बहुभाषिक राज्याची स्थापना केलेली आहे. यात तिळमात्र शंका नाही परंतु तिन्ही देशाची आणि भारताची बौध्दीक पातळी यात फारच तफावत आहे, ही गोष्ट आपण नाकारू शकणार नाही. भारतीयातील बौध्दीक वर्गाचा जो कल आहे तो भेदनीती विशेष आहे, तर स्विझर्लंड, दक्षिण आफ्रिका व कॅनडातील वर्गाचा कल परस्परातील प्रेमाचे दुवे साधण्याचा आहे, त्यामुळे वहुभाषिक राज्य स्थापन झाले आहे. म्हणुनच भाषावार राज्य निर्मितीचा मार्गच भारताला प्रगतीची वाट दाखवु शकतो" असे मत डॉ. आंबेडकरांनी मांडले आहे.

भाषावार प्रांतरचनेची गरज डॉ. आंबेडकरांची भूमिका

भाषावार प्रांतरचनेच्या संकल्पनेस डॉ. आंबेडकर पाठिंबा देतात व म्हणतात “भिन्न भाषेच्या व भिन्न संस्कृतीच्या लोकांना आपापल्या भाषेचा नि संस्कृतीचा परिपोष करण्यासाठी संधी मिळावी म्हणुन भाषावार प्रांतरचना निर्माण करणे जरूरी आहे.” ते पुढे म्हणतात “पृथक राष्ट्रीयत्वाचे सर्व गुणधर्म अशा प्रांतामध्ये असतील तर त्याची राष्ट्रीय वृत्ती पुर्णपणे विकसित करण्यासाठी त्यांना स्वातंत्र्य देण्यात यावे. अशा रीतीने भाषावार प्रांतरचना करताना राष्ट्रीयत्वाची वृद्धी करणे हा हेतु असल्याचे डॉ. आंबेडकर अधोरेखित करतात.

डॉ. आंबेडकर पुढे म्हणतात, “भाषावार प्रांतरचना लांबणीवर टाकता येणार नाही. कारण भारताच्या पूर्व पंजाब, संयुक्त प्रांत, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि ओरिसा या महा प्रांताची घटना भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्वानुसार झालेली आहे. मुंबई, मद्रास आणि मध्यप्रांत या प्रांताची पुर्नघटना भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्वावर करण्यात यावी अशी कळकळीची मागणी करण्यात आली आहे. भाषावार प्रांतरचनेचे तत्व सहा प्रांताबाबत मान्य केल्यानंतर इतर प्रांताना त्या बाबतीत बेमुदत थांबण्यास सांगता येणे शक्य नाही. भाषावार प्रांतरचनेची मागणी एक स्फोटक शक्ती आहे. याच शक्तीने तुर्कस्तान आणि ऑस्ट्रिया हंगेरी या राज्याची धूळधाण उडवली आहे. स्फोटक होण्याचे टाळणे अवघड होऊन वगण्यापूर्वीच जनमताला मान्यता देणे रास्त होणार आहे. नवीन राज्यघटनेचे प्रांताना स्वायत्तता प्राप्त झाली आहे. अशावेळी भाषावार प्रांतरचनेचा प्रश्न अंत्यत निकडीचा झाला आहे."