नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरला उर्वरित भारतापासून वेगळा दर्जा देणारे, 1947 पासून देशातील सरकारांनी कायम राखलेले कलम 370 रद्द करण्याचे विधेयक रद्द करण्याचा पण नरेंद्र मोदी सरकारने अखेर आज राज्यसभेत तडीस नेला. या राज्याचा भूगोलच बदलणारा हा कायदा आहे.

संघपरिवाराला दीर्घ काळापासून खुपणारे हे विधेयक राज्यसभेत सादर झाल्यावर काॅंग्रेसने, आजचा दिवस हा भारताच्या इतिहाासतील काळा सोमवार ठरला असे टीकास्त्र सोडले.

राजकीय वादविवादांपलीकडे जाऊन या प्रस्तावित कायद्यामुळे  जम्मू-कॉस्मीर व लडाख यांच्याबाबत नेमके काय बदल होणार आहेत ते पाहूयात- 

1. जम्मू काश्मीर राज्याचे विभाजन. त्या विधानसभेचा कार्याकाळ सहाएेवजी ापच वर्षांचा होणार. त्या विधानसभेला घटनासभा नव्हे तर भारतीय संघराज्याचे विधीमंडळ असे संबोधले जाईल.
2. लडाख हा आता जम्मू काश्मीरचा भाग राहणार नाही. दिल्ली, चंडीगड व पुद्दूचेरीप्रमाणेच तो केंद्रशासित प्रदेश बनेल.
3. जम्मू-काश्मीरमध्ये कोणीही भारतीय आता जमीन वा मालमत्ता  खरेदी करू शकेल.
4. जम्मू-काश्मीरला स्वतःचा वेगळा झेंडा होता. आता राज्यात केवळ भारातचा तिरंगाच फडकेल. या राज्याचा आता एकच राष्ट्रध्वज असेल व तो तिरंगा असेल.
5. जम्मू-काश्मीरची वेगळी घटना संपुष्टात येईल. भारताची ारज्यघटनाच या राज्यावरही बंधनकारक राहील.
6. भारतीयांना त्या राज्यांत व्यापार करण्यास परनवानगी मिळेल.
 7. राज्यपालांचे अधिकार संपुष्टात येतील व राज्याचे पोलिस दल केंद्राच्या अधिकार कक्षेत येईल.
8. कलम 356 रद्दबातल. ठरणार आहे. जम्मू काश्मीरसाठी राज्यघटनेचे कलम 356 लागू होत नव्हते. ते आता लागू होणार आहे. या कलमामुळे राज्यातील सरकार बरखास्त करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींकडे नव्हते. तेथे राष्ट्रपती नव्हे तर राज्यपाल शासन लागू होत असे. सध्याच्या काळात तेथे विधानसभा अस्तित्वात नसल्याने तूर्त जम्मू काश्मीर हाच आता केंद्रशासित प्रदेशात बदलणार असल्याने तेथे राष्ट्रपती पर्यायाने केंद्रातील सरकार  हेच सर्वोच्च शासक असतील.
9. दुहेरी नागरिकत्व रद्द - कलम 370 मुळे जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणूक लढविण्याचाच नव्हे तर मतदानाचा अधिकार फक्त तेळी स्थानिक नागरिकांनाच आहे. दुसऱया राज्यांतील भारतीय तिकडे मतदान करू शकत नाहीत. वेगळ्या नागरिकत्वाची ही तरतूद आता लागू राहणार नाही. 
10. जाणकारांच्या मते कलम 370 नुसार एखाद्या काश्मिरी महिलेने भारतीयाशी किंवा काश्मीरबाहेरील नागरिकाशी विवाह केला तर तिला आपल्या संपत्ती वा मालमत्तेच्या हक्कांवर पाणी सोडावे लागते असे त्या राज्यातील घटना सांगते. ही तरतूदही आता रद्दबातल ठरणार आहे.   
11. जम्मू-काश्मीर विधानसभेत सध्या 87 आमदार निवडून जातात. मात्र आता लडाख केंद्रशासित होणार असल्याने विदानसभेची रचनाही बदलणार आहे.
12. 17 नोव्हेंबर 1956 पासून लागू असलेली जम्मू-काश्मीरची वेगळी राज्यघटना रद्द होणार व तेते ाबरताची राज्यघटना तत्काळ प्रभावाने लागू होणार.
13. भारतातील कोमत्याही नागरिकाला त्या राज्यात नोकरी मिळेल.
14. राज्यघटनेच्या कलम 360 नुसार आर्थिक आणीबाणी केंद्र सरकारला काश्मीरातही लागू करता येईल.