नवी दिल्ली- १ जुलैपासून फौजदारी कायद्यांमध्ये आमूलाग्र बदल पाहायला मिळणार आहे. कारण आता आयपीसीच्या जागी भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसीच्या जागी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि इंडियन एव्हिडन्स कायद्याच्या जागी भारतीय साक्ष संहिता हे नवीन कायदे येणार आहेत. या कायद्यामुळे सर्व नियम-कायदे बदलणार आहेत.

अनेक नव्या कलमांचा सामावेश करण्यात आला आहे, तर काही कलमे हटवण्यात आले आहेत. नव्या कायद्यांमुळे सामान्य नागरिक, पोलीस, वकील आणि न्यायालयाच्या कामकाजात मोठा बदल होणार आहे.

नव्या फौजदारी कायद्यामधील महत्त्वाच्या बदलांचा आढावा घेऊया...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेमध्ये ऑडियो-व्हिडिओ म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांना प्राधान्य देण्यात आलं आहे. नव्या कायद्यांमुळे नागरिक आता कुठेही एफआयआर दाखल करू शकतो. एफआयआर दाखल झाल्यानंतर ज्या ठिकाणचे हे प्रकरण आहे त्याठिकाणी हा पाठवावा लागणार आहे. पोलीस किंवा सरकारी अधिकारी यांच्याविरोधात खटला चालवण्यासाठी १२० दिवसात संबंधित यंत्रणेला परवानगी द्यावी लागेल. परवानगी दिली नाही तर यालाच मंजुरी मानली जाईल.

९० दिवसात चार्जशीट दाखल करावी लागणार

एफआयआर दाखल झाल्यानंतर पोलिसांना ९० दिवसात चार्जशीट दाखल करावी लागणार आहे. चार्टशीट दाखल झाल्यानंतर कोर्टाला ६० दिवसात आरोप निश्चित करावे लागतील. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर ३० दिवसात कोर्टाला निर्णय द्याला लागणार आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केल्यानंतर त्याच्या कुटुंबीला याबाबत लिखित माहिती द्यावी लागणार आहे.

कैद्यांसाठी काय आहे कायद्यात?

तुरुंगात कैद्यांची वाढत असलेली संख्या याबाबत नव्या कायद्यात तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाला आहे. कलम ४७९ मध्ये तरतूद करण्यात आलीये की, जर एखाद्यावर खटला सुरू असेल आणि यादरम्यान त्याने एक तृतीयांश शिक्षा भोगली असेल तर त्याला जामीनावर मुक्त केलं जाऊ शकतं. पण, ही तरतूद फक्त पहिल्यांदा गुन्हा करणाऱ्या कैद्यांसाठी असेल. तसेच जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्यांना यातून सवलत मिळणार नाही.

महिला आणि लहान मुलांसंबंधातील कायदे

महिला आणि लहान मुलांवरील गुन्हे कलम ६३ ते ९९ पर्यंत ठेवण्यात आले आहेत. अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार किंवा सामूहिक बलात्कार करणाऱ्याला जास्तीत जास्त फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. लग्नाचे आमिष दाखवून संबंध ठेवण्यास बलात्काराच्या व्याख्येतून बाहेर काढून वेगळा गुन्हा ठरवण्यात आलं आहे.

अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार?

अल्पवयीन मुलीसोबत अत्याचार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा दिली जाणार आहे. १६ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीसोबत बलात्कार करणाऱ्या आरोपीला कमीतकमी २० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. याला जन्मठेपेपर्यंत वाढवले जाऊ शकते. १२ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर अत्याचार करणाऱ्याला २० वर्षे तुरुंगवास ते जन्मठेप अशी शिक्षा देण्यात येईल. याशिवाय दंड देखील आकारला जाणार आहे.

हत्या करणाऱ्याला काय शिक्षा?

मॉब लिंचिंगला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणण्यात आलं आहे. हत्येसाठीची तरतूद कलम १०३ मध्ये करण्यात आली आहे. मॉब लिंचिंग प्रकरणात सात वर्षे तुरुंगवास किंवा जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मॉब लिंचिंगला आळा बसण्याची शक्यता आहे.

मॅरिटल रेपसाठी काय?

१८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या पत्नीसोबत बळजबरीने लैंगिक संबंध ठेवल्यास त्याला बलात्कार म्हटलं जाणार नाही. लग्नाचे वचन देऊन लैंगिक संबंध ठेवण्याला देखील बलात्काराच्या व्याख्येच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे. ६९ कलमांतर्गत त्याला वेगळा गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. यामध्ये म्हणण्यात आलंय की, एखादा व्यक्ती लग्नाचे आश्वासन देऊन लैंगिक संबंध ठेवणे किंवा लग्नाचा कोणताही हेतू नसताना, नोकरीचे आमिष दाखवून किंवा प्रोमोशनचे वचन देऊन लैंगिक संबंध ठेवतो अशा प्रकरणात १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

राजद्रोहसाठी काय?

भारतीय न्याय संहितेमध्ये राजद्रोहासाठी वेगळे कलम नाही. देशाच्या विरोधात युद्ध छेडण्यासाठी दोषी आढळल्यास फाशी किंवा जन्मठेप होऊ शकते. देशाविरोधात युद्ध छेडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्याला जन्मठेप आणि युद्धासाठी शस्त्र गोळा करणाऱ्यावर कलम १४९ अंतर्गत कारवाई होईल. सोशल मीडियावर जाणूनबुजून विद्रोह होईल अशाप्रकारचे लिहिणे किंवा बोलणे, एकतेला धोका किंवा भेदभाव निर्माण असं काही कृत्य अशात दोषी आढळल्यास ७ वर्षांची शिक्षा होईल.

मेंटल हेल्थ

मानसिक स्वास्थ बिघडवण्याला क्रूरता मानलं गेलं आहे. कलम ८५ अंतर्गत म्हणण्यात आलंय की, एखाद्या महिलेला आत्महत्येसाठी उकसावले जात असेल तर ते क्रूरतेच्या व्याख्येत येईल. एखाद्यामुळे महिलेचे आरोग्य धोक्यात आले असेल आणि यासाठी त्याला दोषी ठरवण्यात आल्यास ३ वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

संघटित गुन्हेगारी

संघटिन गुन्हेगारी किंवा गँग सुरु करण्याला कलम १११ अंतर्गत आणण्यात आलं आहे. कॉन्ट्रॅक्ट किलिंग, धमकावून पैसे गोळा करणे, आर्थिक गुन्हेगारी अशा प्रकरणामध्ये फाशी किंवा जन्मठेपेची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रौढ पुरुषासोबत मर्जीच्या विरुद्ध आणि अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार करणे किंवा पशुंसोबत लैंगिक अत्याचार करणे याला गुन्ह्याच्या कक्षेच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे.

दहशतवादासाठी काय?

नव्या कायद्यामध्ये दहशतवादाची व्याख्या करण्यात आली आहे. भारताची एकता, अखंडता आणि सुरक्षा धोक्यात टाकणे, सर्वसामान्य लोक किंवा समूह यांना घाबरवण्याच्या हेतूने भारताच्या कोणत्याही भागात कृत्य करणे याला दहशतवाद म्हटलं जाईल.

नकली नोटा किंवा शिक्के छापणे याला देखील दहशतवाद ठरवण्यात आलं आहे. सरकारी अधिकाऱ्याविरोधात बळाचा वापर करणे याला देखील दहशतवाद म्हटलं जाईल. याशिवाय बायोलॉजिकल, रेडियोअॅक्टिव, न्यूक्लियर किंवा इतर प्रकारचा हल्ला करून एखाद्याला जखमी किंवा मृत्यूसाठी कारणीभूत ठरणे याला दहशतवादी कृत्य मानलं जाईल.

देशात किंवा देशाच्या बाहेर भारत सरकारच्या संपत्तीला नष्ट करणे किंवा नुकसान पोहोचवणे याला दहशतवाद म्हटलं जाईल. एखाद्या व्यक्तीने संपत्ती अवैध आणि अनधिकृत पद्धतीने कमावली आहे, असे असताना त्यावर ताबा ठेवणे. केंद्र किंवा राज्य सरकारला प्रभावित करण्यासाठी एखाद्याचे अपहरण करणे दहशतवाद असेल.

इतर काही महत्त्वाच्या तरतुदी

- एखाद्या व्यक्ती कोर्टाच्या समन्सवर हजर झाला नाही तर त्याला तीन वर्षाची शिक्षा किंवा दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होऊ शकते

-सरकारी अधिकाऱ्याच्या कामात अडथळा आणण्याच्या हेतूने कोणी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याला एक वर्ष तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही होऊ शकते

- ५ हजारपेक्षा कमी किंमतीची चोरी करण्यासाठी पहिल्यांदा दोषी आढळल्यास त्याने संपत्ती परत केल्यानंतर कम्युनिटी सर्विस करण्याची शिक्षा दिली जाऊ शकते

- मद्याच्या अमलाखाली एखादा व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी गोंधळ घालत असेल तर त्याला २४ तासांचा तुरुंगवास आणि एक हजार रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही किंवा कम्युनिटी सर्विस शिक्षा होऊ शकते