नवी दिल्ली : व्हॉट्सअ‍ॅप पोस्टसंदर्भात (Whats App) केरळ हायकोर्टानं (Keral High Court) एक महत्वाचा निकाल दिला आहे. या निकालानुसार, व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपमध्ये सदस्यांनी आक्षेपार्ह पोस्ट केल्यास त्याला अ‍ॅडमिन जबाबदार असणार नाही. यासंदर्भातील एका खटल्यावर सुनावणीदरम्यान केरळ हायकोर्टानं हा निर्णय दिला आहे. (WhatsApp News Updates)

मार्च २०२० मध्ये फ्रेन्ड्स नावाच्या एका व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपमध्ये एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला होता. ज्यामध्ये चाईल्ड पॉर्न संबंधीचा कंटेन्ट होता. हा ग्रुप याचिकाकर्त्यानं बनवला होता आणि तोच याचा अ‍ॅडमिनही होता. याचिकाकर्त्यांपैकी आणखी दोघे जणही या व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपचे अ‍ॅडमिन होते यांपैकी एक जण आरोपी होता. दरम्यान, या पोस्टनंतर सुरुवातीला आरोपींविरोधात माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमांतर्गत आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. नंतर अ‍ॅडमिन असल्याकारणानं याचिकाकर्त्याला देखील यामध्ये सहआरोपी करण्यात आलं होतं. यानंतर याचिकाकर्त्यानं हायकोर्टात धाव घेतली होती.

हायकोर्टानं काय दिला निर्णय?

हायकोर्टानं या खटल्यावर सुनावणीदरम्यान म्हटलं, व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपच्या अ‍ॅडमिनकडे एकमेव विशेषाधिकार हा असतो की तो कोणत्याही सदस्याला ग्रुपमधून रिमूव्ह करु शकतो किंवा अॅड करु शकतो. ग्रुपमधील कोणता सदस्य काय पोस्ट करतोय यावर त्याचं कुठलंही नियंत्रण नसतं. तो ग्रुपमधील मेसेजला मॉडरेट किंवा सेन्सर करु शकत नाही.

न्या. कौसर एडप्पागथ म्हणाले, "गुन्हेगारी कायद्यात एखाद्या घटनेची जबाबदारी केवळ त्याचवेळेस निश्चित केली जाऊ शकते जेव्हा कायद्यात तशा प्रकारच्या गुन्हाचा उल्लेख असेल. पण सध्या आयटी कायद्यामध्ये असा कुठल्याची गुन्ह्याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. एका व्हॉट्सअप ग्रुपचा अॅडमिन हा आयटी कायद्यानुसार मध्यस्थ असू शकत नाही"