मागच्या दोन वर्षांत खाद्यतेल दरानं विक्रमी टप्पा गाठून ग्राहकांना जेरीस आणलं होतं. आता खाद्यतेलाचे दर आटोक्यात येत असताना गहू भाव खातोय. सणांच्या काळात गहू, गहू पीठ, रवा आणि मैद्याचे भाव गगणाला भिडण्याची शक्यता आहे. यामुळं आधीच महागाईच्या झळा सोसणाऱ्या ग्राहकांसाठी सणांचा आनंद साजरा करणंही महाग होणार आहे. पण जगाची भूक भागवण्याची भाषा करणाऱ्या भारतावर ही वेळ का आली?

गहू हे देशाचं मुख्य धान्य. जगात गहू उत्पादनात भारत पहिल्या पाचमध्ये असतो, मात्र वापरही तेव्हढाच होतो. मात्र यंदा गणितं बदलली. यंदाचे मार्च आणि एप्रिल महिने १२२ वर्षांतील अतिउष्ण ठरले. यामुळं गहू उत्पादन घटलं. सरकारच्या ध्यानात ही गोष्ट येईपर्यंत देशातून ७५ लाख टनांच्या दरम्यान निर्यात झाली. ही निर्यात विक्रमी ठरली. रशिया-युक्रेन युद्धामुळं जागतिक बाजारपेठेत गव्हाची टंचाई होती. भारत सरकारनं ही देशातील अतिरिक्त गव्हाचे साठे करण्याची नामी संधी समजत या संधीचं सोनं करण्याचं ठरवलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी `भारत जगाची भूक भागवेल`, असा संदेश द्यायला सुरुवात केली.

मात्र प्रत्यक्ष स्थानिक बाजांमध्ये चित्र वेगळं होतं. गव्हाला मागणी वाढल्यानं खासगी खरेदी वाढून सरकारची खरेदी कमी झाली. गेल्या हंगामात सरकारनं ४४३ लाख टन गहू खरेदी केला होता. मात्र यंदा केवळ १८८ लाख टनांचीच खरेदी करता आली. गहू खरेदी कमी झाल्यानं रेशनिंग आणि पंतप्रधान गरिब कल्याण योजनांमधून वितरणाचीही चिंता निर्माण झाली. त्यामुळं आधी सरकारनं गहू निर्यातबंदी केली आणि नंतर गहू पीठ, रवा आणि मैदा निर्यातीसाठी सरकारची परवानगी बंधनकारक केली.

पण तरीही देशातील सर्वच बाजारांमध्ये गव्हाचे दर वाढतच राहीले. गेल्या आठवडाभरात गहू दर क्विंटलमागे सरासरी १०० रुपयाने वाढले. गव्हाचा दरासरी भाव सध्या २५५० रुपये ते २६०० रुपयांवर पोचलाय. तर आज मध्य प्रदेशात गव्हाला प्रतिक्विंटल २५५० रुपये दर मिळाला. तर राजस्थानमध्ये २६०० रुपयाने गव्हाचे व्यवहार झाले. गव्हाचे वाढते दर बघता सरकार आयातीला परवानगी देईल, असा अंदाज व्यक्त होत होता. मात्र देशात गव्हाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचा दावा करत, गहू आयात करण्याची गरज नाही, असं सरकारनं नुकतंच स्पष्ट केलं. मात्र सरकाच्या या स्पष्टीकरणानंतर गव्हाचे दर आणखी वाढू शकतात, असा अंदाज व्यक्त होतोय.

सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये सण आहेत. सणांच्या काळात गहू पीठ, रवा आणि मैद्याला जास्त मागणी असते. मात्र गहू महाग असल्यानं पीठ गिरण्यांना गहू आयातीची आशा होती. दरवाढीच्या अपेक्षेनं स्टाॅकिस्ट गव्हाचा साठा बाहेर काढत नव्हते. त्यातच आता सरकारनंही आयातीला परवानगी देणार नसल्याचं स्पष्ट केलं. त्यामुळं गव्हाचे दर आणखी वाढतील. स्टाॅकिस्ट नफेखोरीसाठी बाजारात गव्हाचा तुटवडा निर्माण करून जास्तीत जास्त दर वाढवतील, असा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केलाय.

मागणी असल्यानं पीठ गिरण्या महाग गहू खरेदी करून प्रक्रिया करतील. पण याचा बोजा मात्र ग्राहकांवरच पडणार आहे. आताही ग्राहकांना किरकोळ बाजारात गव्हाची ३००० रुपये ते ३६०० रुपये प्रतिक्विंटलनं गव्हाची खरेदी करावी लागतेय. पुढील काळात आणखी गहू दर वाढल्यास ग्राहकांसाठी सण साजरं करणं महागडं ठरणार आहे.