Banwari Lal Purohit: पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी वैयक्तिक कारणावरून राजीनामा दिला आहे. त्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून राजीनामा सादर केला आहे. बनवारीलाल पुरोहित यांनी पत्रात लिहिले आहे की, "मी वैयक्तिक कारणांमुळे आणि इतर काही वचनबद्धतेमुळे राजीनामा देत आहे, कृपया ते स्वीकारा." मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यांनी शुक्रवारी राष्ट्रपती आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचीही भेट घेतली होती. पंजाबचे राज्यपाल असताना बनवारीलाल पुरोहित यांची कारकिर्द मोठी वादग्रस्त होती. सुप्रीम कोर्टाने देखील त्यांच्यावर ताशेरे ओढले. त्यांनी घेतलेले अनेक निर्णय देखील बेकायदेशीर होते.

पंजाबमधील कारकिर्द-

पंजाब राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित आणि मान सरकार असा संघर्ष पंजाबमध्ये सुरु होता. हा संघर्ष सुप्रीम कोर्टात देखील गेला. बनवारीलाल पुरोहित यांचे पंजाबच्या भगवंत मान सरकारशी अनेक मुद्द्यांवरून वाद होते. यामध्ये महत्त्वाचा मुद्दा प्रलंबित बिले मंजूर होण्यास होत असलेल्या विलंबाबाबत होता. 10 नोव्हेंबर 2023 रोजी सुप्रीम कोर्टाने राज्यपाल पुरोहित यांना पंजाब विधानसभेने मंजूर केलेली पाच विधेयके मंजूर करण्यात विलंब झाल्याबद्दल कठोर निर्देश दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू झाली होती.

भगवंत मान यांनी बनवारीलाल पुरोहित यांच्यावर छळ आणि अडथळे निर्माण केल्याचा आरोपही केला होता. दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी भगवंत मान यांनी पुरोहित यांच्यावर आरोप केले होते. राज्याने निवडून दिलेले सरकार आहे. लोकशाहीत निवडून आलेल्यांची सत्ता असते. मात्र राज्यपाल आम्हाला खूप त्रास देतात.

विधानसभेत विधेयके मंजूर होऊनही राज्यपालांची मंजुरी न मिळाल्याने मान सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यानंतर राज्यपालांनीही तीन विधेयकांना मंजुरी दिली. अनेकवेळा राज्यपालांनी भगवंत मान यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याबाबतही बोलले होते.

अधिवेशनात मंजूर केलेली विधेयके घटनाबाह्य ठरवली -

पंजाब सरकारने 20 ऑक्टोबरला विधानसभेचे दोन दिवसीय अधिवेशन बोलावले होते. परंतु, राज्यपालांनी अधिवेशनात मंजूर केलेली विधेयके घटनाबाह्य ठरवत ती मंजूर केले नव्हेते. त्यानंतर पंजाब सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पंजाबा सरकार राज्यपालांविरोधात कोर्टात जाण्याची ही दुसरी वेळ होती. हे लक्षात घ्यायला हवे. यापूर्वी 21 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी राज्यपालांची मंजुरी न मिळाल्याने मान सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. या दोन्ही घटनांमध्ये एक गोष्ट समान होती, ते म्हणजे पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित.

विदर्भवासी -

बनवारीलाल पुरोहित हे महाराष्ट्रातील विदर्भातील एक प्रसिद्ध नेते आहेत. नागपूर लोकसभा मतदारसंघातून ते तीन वेळा खासदार म्हणून निवडून आले होते. 1977 मध्ये त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. 1978 मध्ये, त्यांनी पहिली विधानसभा निवडणूक नागपूर, महाराष्ट्रातून जिंकली, तर 1980 मध्ये ते पुन्हा दक्षिण नागपुरातून विधानसभेत पोहोचले. 1982 मध्ये राज्यात मंत्रीही झाले. पुरोहित यांनी 1984 आणि 1989 मध्ये भाजपच्या तिकीटावर नागपूर  लोकसभा निवडणूक जिंकली. 1992 मध्ये ते कारसेवक म्हणून अयोध्येला देखील गेले होते. 1996 मध्ये त्यांनी पुन्हा एकदा भाजपच्या तिकिटावर लोकसभा निवडणूक जिंकली.

यानंतर त्यांनी 1999 मध्ये भाजपशी संबंध तोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. मात्र काही काळानंतर पुरोहित यांनीही काँग्रेस सोडली. यानंतर त्यांनी स्वतःचा विदर्भ राज्य पक्ष सुरू केला आणि नागपुरातून लोकसभा निवडणूक लढवली पण त्यांना यश मिळू शकले नाही. 2009 मध्ये त्यांनी पुन्हा भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि नागपुरातून निवडणूक लढवली, परंतु काँग्रेसच्या विलास मुत्तेमवार यांच्याकडून त्यांचा पराभव झाला. (Latest Marathi News)

बनवारीलाल यांनी 2007 मध्ये खळबळ उडवून दिली होती जेव्हा त्यांनी 1989 मध्ये आरएसएस प्रमुख बाळासाहेब देवरस आणि तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यात एक तासाची गुप्त बैठक झाल्याचे उघड केले होते. 1989 च्या निवडणुकीत आरएसएसने काँग्रेसला पाठिंबा दिल्याच्या बदल्यात राजीव गांधी यांनी अयोध्येत राम मंदिर उभारणीसाठी गुप्त करार केला होता, असा दावा त्यांनी केला.