स्नेहल माने

१८ जुलैची बातमी ... "आम्हाला साखर, कांदे आणि बासमती तांदूळ या सगळ्याची गरज आहे. आम्ही आमच्या देशांतर्गत तांदळाची गरज फक्त ६५ टक्केच पूर्ण करू शकतो, आयातीवर संपूर्ण बंदी असली तरीही, भारत मलेशियासाठी काही तांदूळ आणि कांदे राखून ठेवू शकतो." मलेशियाचे मंत्री जोहरी बिन अब्दुल घनी यांनी पत्रकारांशी बोलताना असं सांगितलं.

भारत, जगातील सर्वात मोठा बासमती आणि कांद्यांचा निर्यातदार आणि साखरेचा दुसरा सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे. भारताने 2023 मध्ये स्थानिक म्हणजेच देशांतर्गत किंमती आटोक्यात ठेवण्यासाठी या वस्तूंच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले होते. एप्रिल-मे 2024 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी ही बाब करण्यात आली होती. आता काही वस्तूंच्या निर्यातबंदीवर पुनर्विचार सुरू झाला आहे.

पण कांदा हा भारतात बटाट्यानंतर सर्वाधिक आवडीचा आणि राजकारणातील सर्वात ज्वलंत मुद्दा राहिला आहे. आज आपण या कांद्याचं पुराण बघू ज्याचं आख्यान वारंवार गायलं जातं. मात्र सामान्य लोकांना या कांद्याचे पदर काही उलगडत उलगडत नाहीत.

तसं सांगायचं झालंच तर प्रत्येक वेळी स्थानिक किमतीत वाढ झाली कि भारत गुडघाभर निर्यात बंदी करतो. अशाने जागतिक बाजारपेठेत भारताची बदनामी होते. 2010 पासून भारताने कित्येकदा कांद्याची निर्यातबंदी केली असेल हे वेगळं काही सांगायला नको. 2019 मध्ये तर भारताला कांदा विकण्याची विनंती करून कंटाळलेल्या बांगलादेशने, स्वतःचे कांदा आत्मनिर्भरता मिशन सुरू केले. आणि विशेष म्हणजे बांगलादेश कांद्याचा सर्वात मोठा आयातदार असताना हि परिस्थिती होती.

ज्या वेळी जागतिक स्तरावर कांद्याची प्रचंड टंचाई होती, त्या वेळी भारताकडे मोठ्या प्रमाणात कांद्याचा साठा होता. पण भारतातून कांदा आयात करणाऱ्या मुख्यतः श्रीलंका, बांगलादेश, पाकिस्तान (थेट नाही तर युएई मार्गे) आणि दक्षिण पूर्व आशियातील काही देशांनी कांदा खरेदी करणे बंद केले. मलेशिया किंवा दुबईतील खरेदीदारांना भारताचे निर्यात धोरण चंचल वाटते. जागतिक बाजारपेठा विश्वसनीय पुरवठा साखळी पसंत करतात.

एक प्रश्न तुम्हाला पडला असेल तो म्हणजे कांद्यांची निर्यातबंदी वारंवार का करावी लागते ?

याचं सरळ उत्तर आहे ते म्हणजे कांद्याचे भाव वारंवार गडगडतात. आता ते का गडगडतात? तर मागणी आणि पुरवठा. कांदा हे हवामानाच्या दृष्टिकोनातून अतिशय संवेदनशील पीक आहे. हवामान चांगलं असेल तर उत्पादन भरपूर येतं. बाजारात जास्त कांदे आल्यावर किंमती कोसळतात. त्याच वेळी, हिवाळा, किंवा उन्हाळ्यातील जास्त तापमान आणि अनपेक्षित पाऊस यामुळे शेतकऱ्यांच्या हंगामाच्या संपूर्ण पीकाचे नुकसान होऊ शकते. मग किंमती झपाट्याने वाढतात. हे आहे कांद्याच्या पिकाचं गणित.

भारतात तब्बल ३० लाख टन कांद्याचं उत्पादन होतं. एखाद्या भारतीय घरात दर महिन्याला सरासरी ५ किलो कांदा वापरला जातो, त्यामुळे दरवर्षी देशांतर्गत वापर सुमारे १५ लाख टनांपर्यंत पोहोचतो. एवढंच नाही तर सरासरी भारतीय कुटुंबाच्या भाजीपाला खर्चात कांद्याचा वाटा तब्बल १३ टक्के इतका असतो.

“फाईव्ह स्टार हॉटेलच्या आलिशान जेवणापासून रस्त्यावरच्या गाड्यापर्यंत, कांदे सगळीकडे वापरले जातात. त्यांचा वेगळा सुगंध आणि तिखटपणा पदार्थांना एक वेगळीच उंची देते. गरीबांच्या जेवणात तर ताजे कांदे आणि हिरव्या मिरचीचा ठेचा असतो.

पण गरिबांचं अन्न असलेला हा कांदा राजकीय लोकांसारखा मात्र दुःस्वप्न आहे. कसं तेही पाहू.

वार्षिक ३ कोटी टन इतके भरपूर उत्पादन आणि १५ लाख टनांची मोठी आणि वाढती देशांतर्गत मागणी असताना, कांदा हा व्यवसाय शेतकरी आणि ग्राहक दोघांसाठीही फायद्याचा असायला हवा होता. देशाची गरज (वापर) पेक्षा दुप्पट उत्पादन होत असल्याने, भारताने आपला अतिरिक्त पुरवठा निर्यात करून जागतिक बाजारपेठेत आघाडीचे स्थान (सुपरपॉवर) मिळवण्याची क्षमता आहे.

परंतु शेतापासून तुमच्या ताटापर्यंत येणाऱ्या कांद्याच्या प्रवासात, फार मोठ्या अडचणी आहेत.

दरवर्षी ठरलेलं असतं कांदा सगळ्यांना रडवणार. घाऊक भाव 5 रुपये/किलोच्या आसपास असल्याने शेतकरी आणि नोव्हेंबरपर्यंत किरकोळ किमती रु. 100 किलोपर्यंत पोहोचल्यावर ग्राहक असे दोघेही रडतात.

कारण भारतात दोन प्रकारचे कांदे पिकतात: लाल कांदे ज्याचं शेल्फ लाइफ दोन आठवडे आणि गुलाबी, मोठे पीक कांदे, ज्याचं शेल्फ लाइफ जवळजवळ सहा महिने असतं.

ताज्या कांद्याचे पहिले पीक ऑगस्टमध्ये दक्षिण कर्नाटकातून येतं. त्यानंतर पुरवठा हळूहळू उत्तरेकडे वळतो: सप्टेंबरमध्ये कोल्हापूर, ऑक्टोबरमध्ये नाशिक, मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमधील कांदे फेब्रुवारीच्या अखेरीस बाजारात येऊ लागतात. ऑगस्ट-ते-फेब्रुवारी मध्ये जास्त नाशवंत लाल कांदे येतात. लाल हंगाम संपल्यानंतर लगेचच, गुलाबी कांदे, ज्याला 'गावठी' किंवा 'गुलाबी' म्हणतात, मार्च ते मे महिन्याच्या सुरुवातीस येऊ लागतात. ते भारताचे मुख्य आधार आहेत आणि चांगल्या किमती मिळवतात. गुलाबी कांदे अनेक महिने साठवले जातात आणि सोडले जातात. ऑगस्टपर्यंत नवीन उत्पादन येत नाही.

नोव्हेंबरपर्यंत गुलाबी कांद्याचा साठा कमी होतो. खराब मान्सून किंवा अतिवृष्टीमुळे ताज्या लाल कांद्याचा पुरवठा विस्कळीत होतो परिणामी सणाच्या हंगामाच्या मध्यभागी तीव्र क्रंच तयार होतो.

त्यामुळे कांद्याला जास्त नुकसान होण्याची शक्यता आहे. जवळपास 30 टक्के किंवा 10 दशलक्ष टन कांदा वाया जातो. लाखो टन कांदे फक्त गोदामं आणि ट्रांझिटमध्ये सडतात कारण संपूर्ण देशात कांद्याचा सक्षमपणे पुरवठा करण्याचा मार्ग भारताला सापडलेला नाही.

आणि नेमके तेव्हाच सरकार घाबरू लागते. देशांतर्गत किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार पहिली गोष्ट करते ती म्हणजे निर्यातीवर बंदी.

नाव न सांगण्याच्या अटीवर नाशिक येथील कांदा उत्पादक शेतकरी सांगतात, या काळात पत्रकार आणि कॅमेऱ्याच्या नजरा शेतकऱ्यांच्या संतापाला उधाण आणतात. मीडिया येथे फक्त त्या महिन्यात येतो जेव्हा किमती जास्त असतात. ते टीव्हीवर 'नाशिकचा कांदा गृहिणीला रडवत आहेत' असे मथळे चालवतात आणि आम्हाला खलनायक ठरवतात. बाकी वर्षभर आम्ही रडत असतो तेव्हा मीडिया कुठे असतो,”