नवी दिल्ली- १८ व्या लोकसभेचे अध्यक्ष म्हणून भाजपचे नेते ओम प्रकाश बिर्ला यांची निवड झाली आहे. लोकसभा अध्यक्षपदासाठी काँग्रेसचे के. सुरेश देखील शर्यतीत होते. सुरुवातीला काँग्रेसने लोकसभा अध्यक्षपदासाठी उमेदवार न देण्याचं ठरवलं होतं. पण, त्या बदल्यात उपाध्यक्षपद विरोधकांकडे देण्याची मागणी केली होती.

पण, याला भाजपकडून नकार मिळाल्याने अध्यक्षपदासाठी उमेदवार देण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला होता. काँग्रेस उपाध्यक्षपदासाठी इतकी का आग्रही आहे, त्यांचा जबाबदाऱ्या, अधिकार काय असतात? याशिवाय लोकसभा अध्यक्षांकडे काय अधिकार असतात हे आपण जाणून घेऊया.

नव्या लोकसभा अध्यक्षांची निवड कशी केली जाते?

लोकसभा अध्यक्ष सभागृहातील सर्वात वरिष्ठ सदस्य असावा अशी अपेक्षा असते, पण तसं होतंच असं नाही. अनेकदा पहिल्यांदा निवडून आलेल्या खासदाराला देखील लोकसभा अध्यक्ष करण्यात आले आहे. लोकसभा अध्यक्षांच्या निवडीसाठी प्रस्ताव मांडला जातो. प्रस्तावाच्या बाजूने बहुमताने मतदान झाल्यास लोकसभा अध्यक्षांची निवड होते. संविधानाचे आकलन, नियम, तरतूदी याबाबतचा चांगला अभ्यास असणे लोकसभा अध्यक्षांसाठी महत्वाचं मानलं जातं.

लोकसभा अध्यक्षांच्या जबाबदारी काय असतात?

-लोकसभा अध्यक्ष हे एका पक्षाचे किंवा गटाचे नाही तर संपूर्ण सभागृहाचे प्रतिनिधित्व करत असतात. सभागृहाची प्रतिष्ठा कायम राखण्यासाठी ते प्रयत्न करत असतात. त्यामुळे लोकसभा अध्यक्षांनी प्रामाणिकपणे, न्यायपणे आणि सत्याच्या बाजूने वागण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जाते.

-लोकसभा अध्यक्षांकडे पुष्कळ प्रशासकीय अधिकार असतात. यामध्ये सभागृहाची बैठक बोलावण्याचा समावेश असतो. सभागृहामध्ये कोण बोलेल, कोण नाही, कोण प्रश्न विचारू शकेल याबाबत ते निर्णय घेत असतात

-लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देऊ शकतात. याचा अर्थ एका प्रस्तावावर सत्ताधारी आणि विरोधकांची समसमान मतं पडली तर अशा वेळी लोकसभा अध्यक्ष मतदान करून हा रोध मिटवू शकतात. पण, सुरुवातील ते मतदान करू शकत नाहीत

पुरेसे संख्याबळ नसल्यास लोकसभा तहकूब करणे किंवा संख्याबळ होईपर्यंत सभागृह स्थगित करणे अशा प्रकारचा ते निर्णय घेऊ शकतात. खासदारांच्या बैठकीत कोणता मुद्दा चर्चेला यावा यासाठी ते अजेंडा ठरवू शकतात.

-प्रक्रियेच्या निमयांचा अर्थ लावण्याचा लोकसभा अध्यक्षांना पूर्ण अधिकार असतो. सभागृहामध्ये शांतता राहील याबाबत सुनिश्चितता करणे याची जबाबदारी अध्यक्षांची असते. खासदारांच्या अयोग्य वर्तनासाठी त्यांना शिक्षा करण्याचा अधिकार अध्यक्षांना आहे.

-पक्षांतराच्या मुद्द्यावरून लोकसभा अध्यक्ष एखाद्याचे सभागृहातून निलंबन करू शकतात. स्थगितीचा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव याबाबत अध्यक्ष परवानगी देत असतात.

-अध्यक्ष हे दोन्ही सभागृहाच्या अध्यक्षस्थानी बसू शकतात. जेव्हा अर्थ विधेयक कनिष्ठ सभागृहात मांडलं जातं, त्यानंतर ते वरिष्ठ सभागृहात पाठवलं जातं. तेव्हा अशा विधेयकासाठी अध्यक्षांचे अनुमोदन आवश्यक असते. म्हणजे एखाद्या विधेयक हे अर्थ विधेयक आहे का नाही हे ठरवण्याचा अधिकार पूर्णपणे अध्यक्षांचा असतो. त्यांचा निर्णय अंतिम असतो. अशा विधेयकांवर चर्चा केली जात नाही.

-लोकसभा अध्यक्षांच्या निगराणीखाली अनेक संसदीय समिती काम करत असतात. यात नियम समिती, सल्लागार समिती, कामकाज समिती, सामान्य उद्देश समिती अशा समितींचा समावेश होतो. लोकसभा अध्यक्ष या समितींचे प्रमुख निवडत असतात. संसदेचे कामकाज सुरळीत ठेवण्यासाठीच्या समितीवर अध्यक्षांचे विशेष लक्ष असते.

आता लोकसभा उपाध्यक्षांबाबत जाणून घेऊया

लोकसभा उपाध्यक्षपद हे संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहातील दुसरे सर्वात महत्त्वाचे पद आहे. लोकसभा सदस्यांच्या माध्यमातूनच उपाध्यक्षांची निवड होत असते. संविधानाच्या अनुच्छेद ९३ मध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे की लोकसभेचे सदस्य अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांची निवड करतील. अध्यक्ष आपल्या पदाचा राजीनामा उपाध्यक्षांकडे देऊ शकतात. पण, उपाध्यक्ष आपला राजीनामा अध्यक्षांकडे देत नाहीत. ते आपला राजीनामा संसदेच्या प्रमुख सचिवांसमोर सादर करतात. लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्षांना दुय्यम नाहीत, ते थेटपणे सभागृहाला उत्तरदायी असतात. लोकसभा अध्यक्ष निवड झाल्यानंतर लगेचच उपाध्यक्षांची निवड होते.

लोकसभा उपाध्यक्षांना पदावरून कधी काढलं जातं?

राजीनामा दिल्यास किंवा कार्यकाळ संपल्यास उपाध्यक्ष पायउतार होतात. सभागृहात प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करून उपाध्यक्षांना पदावरून हटवलं जाऊ शकतं. यासाठी १४ दिवस आधी नोटीस द्यावी लागते.

उपाध्यक्षांकडे असलेले अधिकारी आणि जबाबदारी कोणत्या?

- लोकसभा अध्यक्षांची जागा रिक्त असल्यास किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीमध्ये सभागृहाचे कामकाज उपाध्यक्ष पाहात असतात.

-अशा दोन्ही परिस्थितीमध्ये उपाध्यक्षांना लोकसभा अध्यक्षांसारखेच अधिकार आणि जबाबदारी असतात

- अध्यक्ष एखाद्या अधिवेशनासाठी अनुपस्थित असल्यास उपाध्यक्ष दोन्ही सभागृहांचे संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षपद स्वीकारू शकतात

- मत समसमान झाल्यास उपाध्यक्ष अध्यक्षांप्रमाणे निर्णायक मत देऊ शकतात

उपाध्यक्षांकडे अध्यक्षांसारखे कोणते अधिकार नसतात?

-लोकसभा अध्यक्षांप्रमाणे उपाध्यक्षांना देखील एखाद्या विधेयकावर किंवा इतर मुद्द्यावर मत देण्याचा अधिकार नसतो. ते फक्त निर्णायक मत देऊ शकतात.

-लोकसभा उपाध्यक्षांना पदावरून काढण्यासाठीचा प्रस्ताव प्रलंबित असल्यास ते अध्यक्षपदी बसू शकत नाहीत

- जेव्हा लोकसभा अध्यक्ष सभागृहाचे कामकाज पाहात असतात तेव्हा उपाध्यक्ष सर्वसाधारण सदस्यासारखे असतात. ते संसदेत बोलू शकतात, कामकाजात सहभागी होऊ शकतात

पहिल्या लोकसभेपासून देशाला मिळालेले उपाध्यक्ष

लोकसभा उपाध्यक्षाचे नाव ------- (कार्यकाळ)

एम. अनंतसायनाम अय्यंगार (30 मे 1952 ते 7 मार्च 1956)

हुकम सिंग (20 मार्च1956 ते 31 मार्च 1962)

एस.व्ही. कृष्णमूर्ती राव (23 मार्च 1962 ते 3 मार्च 1967)

आर.के. खाडिलकर (28 मार्च 1967 ते 1 नोव्हेंबर 1969)

जी. जी. फुगणे (9 डिसेंबर 1969 ते 18 जानेवारी 1977)

गोदे मुराहरी (1 एप्रिल 1977 ते 22 ऑगस्ट 1979)

जी लक्ष्मणन (1 डिसेंबर 1980 ते 31 डिसेंबर 1984)

शिवराज व्ही. पाटील (19 मार्च 1990 ते 13 मार्च 1991)

एस. मल्लिकार्जुनैया (19 मार्च 1990 ते 13 मार्च 1991)

सुरज भान (12 जुलै 1996 ते 4 डिसेंबर 1997)

पी.एम. सईद (12 जुलै 1996 ते 4 डिसेंबर 1997)

चरणजित सिंग अटवाल ( 9 जून 2004 ते 18 मे 2009)

कारिया मुंडा (3 जून 2009 ते 18 मे 2014)

M. Thambidurai (13 ऑगस्ट 2014 ते 25 मे 2019)

- 23 June 2019 पासून हे पद रिक्त आहे