नवी दिल्ली - आसाम मंत्रिमंडळाने AFSPA कायदा मागे घेण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला दिला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन या विषयावर चर्चा केल्यानंतर चार दिवसांनी हा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.

हेमंत बिस्वा सरमा मंत्रिमंडळाचे म्हणणे आहे की सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा (AFSPA) आणि अशांत क्षेत्र कायदा संपूर्ण राज्यातून मागे घेण्यात यावा. ट्विटरवरील पोस्टमध्ये मुख्यमंत्री कार्यालयाने ही घोषणा केली आहे.

सीएम सरमा यांनी सोमवारी दिल्लीत गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली आणि राज्यातून AFSPA पूर्णपणे हटवण्याच्या रोडमॅपवर चर्चा केली. या बैठकीनंतर ते म्हणाले होते की, अमित शहा यांच्या सूचनांनुसार त्यांचे सरकार पुढील पावले उचलेल. आता त्यांच्या मंत्रिमंडळानेही सरकारला AFSPA हटवण्याची शिफारस केली आहे.

वादग्रस्त सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा (AFSPA), 1958, अशांत भागात कार्यरत असलेल्या सशस्त्र दलाच्या कर्मचार्‍यांना वॉरंटशिवाय सर्चऑपरेशन करण्यासाठी आणि कोणालाही अटक करण्याचा अधिकार देतो. या कायद्यांतर्गत अटक आणि बचावासाठीही सूट दिले जाते. सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक असल्यास गोळ्या घालण्याचा अधिकारही या कायद्याने जवानांना दिला आहे.

एखादे क्षेत्र किंवा जिल्हा सशस्त्र दलांच्या ऑपरेशनसाठी AFSPA अंतर्गत अशांत क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केले जाते. आसाममधील विस्कळीत क्षेत्र अधिसूचना 1990 मध्ये लागू करण्यात आली आणि नंतर परिस्थितीनुसार वेळोवेळी वाढविण्यात आली. गतवर्षी राज्यातील दहा जिल्ह्यांव्यतिरिक्त इतर सर्व जिल्ह्यांमधून ते काढून टाकण्यात आले होते.