Women's Reservation Bill : महिलांना लोकसभा व विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी लोकसभेत मंगळवारी संमत झालेल्या ‘नारीशक्ती वंदन विधेयक २०२३’ ला राज्यसभेत सर्वसहमतीने मंजुरी देण्यात आली. विधेयकाच्या बाजूने २१५, तर विरोधात शून्य मते पडली. यामुळे महिलांना आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या विधेयकाला संमत करून नारीशक्तीचा सन्मान वाढविला गेला असल्याचे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी व्यक्त केले. (Women's Reservation bill has passed in Rajyasabha with unanimity and now it will sent to President)

राज्यसभेतही या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्याने राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यानंतर १२८ व्या घटनादुरुस्तीला कायद्याचे रुप येणार आहे. लोकसभेत या विधेयकाच्या विरोधात दोन मते पडली होती. राज्यसभेत मात्र उपस्थित सर्व सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. लोकसभेत ७० खासदारांनी भाषण केले होते, तर आज राज्यसभेत ७२ सदस्यांनी भाषण दिले. राज्यसभेतील चर्चा रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहिली. यावेळी विरोधकांनी ओबीसीचा मुद्दा मांडला तसेच, हे आरक्षण त्वरित लागू करावे, अशी मागणी केली. राज्यसभेत या विधेयकावरील चर्चेची सुरूवात काँग्रेसच्या रंजिता रंजना यांनी केली, तर या चर्चेचा शेवट केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला.

यावेळी बोलताना निर्मला सीतारामन यांनी या विधेयकांचे समर्थन करताना मोदी सरकारने केलेल्या योजनांचा आढावा घेतला. सीतारामन यांनी १९९३ मध्ये काँग्रेस सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिलेल्या महिलांच्या आरक्षणाच्या स्वागत केले. या घटनादुरुस्तीमुळे देशांमध्ये पंचायत स्तरावर महिलांना निर्णय प्रक्रियेत समाविष्ट झाल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारच्या योजनांमुळे महिलांचे सक्षमीकरणाची प्रक्रिया वेगाने होत असल्याचा दावा केला.

महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा असल्याने राज्यसभेच्या सभापती तालिकेवर आज महिला सदस्यांना अधिकाधिक संधी देण्यात आली होती. रजनी पाटील, जया बच्चन, फौजिया खान यांच्यासह तेरा महिला सदस्यांनी सभागृहाची जबाबदारी सांभाळली. नड्डांचा दावा खोडला

या चर्चेत भाग घेताना भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी, पंतप्रधान मोदी हे पहिले ओबीसी पंतप्रधान असल्याचा दावा केला. परंतु यापूर्वी एच. डी. देवेगौडा व चौधरी चरणसिंह हे ओबीसी प्रवर्गातील नेत्यांनी पंतप्रधानपद भूषविले असल्याचे, तृणमूलचे खासदार साकेत गोखले यांनी निदर्शनास आणून दिले.

हे नारीवंदन कसे? : रंजन

या चर्चेची सुरूवात करताना काँग्रेसच्या सदस्या रंजिता रंजन यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना संसदेच्या नव्या वास्तूच्या उद्‌घाटनावेळी निमंत्रण न दिल्यावरून भाजपला घेरले. ‘‘राष्ट्रपती मुर्मू यांना या नव्या सदनाचे निमंत्रण दिले नाही. महिला कुस्ती आंदोलन करतात, त्यांची दखल घेतली जात नाही. मणिपूरमध्ये महिलांवर अत्याचार होते, यावर काहीही बोलले जात नाही. ही कसली नारीवंदना आहे?,’’ असा सवाल रंजिता रंजन यांनी केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार वंदना चव्हाण यांनीही, नोटाबंदी व कलम ३७० रद्दची अंमलबजावणी तत्काळ होऊ शकते, तर महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी का होऊ शकत नाही, असा सवाल केला.

नारीशक्तीचा विशेष सन्मान : मोदी

चर्चेच्या अंतिम टप्प्यात राज्यसभेत आलेल्या पंतप्रधान मोदी यांनी विधेयकाला सर्वांची सहमती मिळाल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. मोदी म्हणाले,‘‘हे विधेयक संमत करताना सर्व पक्षांच्या सदस्यांनी दाखविलेली इच्छाशक्ती संपूर्ण देशात नवा आत्मविश्वास निर्माण करणारी आहे. सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी मोठी भूमिका निभावली आहे, नारीशक्तीचा विशेष सन्मान केला. सर्व पक्षांनी सकारात्मक विचार व्यक्त केला. यामुळे भविष्यातील सकारात्मक बाबींची हमी यातून मिळत आहे.’’ विधेयक एकमताने मंजूर करावे, असे आवाहनही मोदींनी सदस्यांना केले होते.

राज्यसभेत डिजिटल वोटिंग

लोकसभेत मतदान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाद्वारे होऊ शकले नव्हते. परंतु राज्यसभेत मात्र मल्टिमीडिया उपकरण व्यवस्थित सुरू होते. त्यामुळे राज्यसभेच्या महासचिवांनी मतदानाची प्रक्रिया समजावून सांगितल्यानंतर सदस्यांनी मतदान केले. यात २१५ मते विधेयकाच्या बाजूने तर विरोधात शून्य मते पडली.