Woman Reservation Bill: महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आलं. हे विधेयक मंजूर झाल्यास तब्बल तीन दशकांच्या संघर्षानंतर संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मात्र, विधेयकात प्रस्तावित कायद्यानुसार यासाठी 2029 पर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.

विधेयकाचा कायदा झाल्यानंतर प्रथम सीमांकन केले जाईल, त्यानंतरच महिला आरक्षण लागू करता येईल. हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की पुढील जनगणनेनंतरच सीमांकन होईल आणि जनगणना 2027 मध्ये होण्याची शक्यता आहे. 2002 मध्ये सुधारित केलेल्या कलम 82 नुसार, 2026 नंतर झालेल्या पहिल्या जनगणनेच्या आधारे सीमांकन प्रक्रिया केली जाऊ शकते.

कोविडमुळे 2021 मध्ये जनगणना होऊ शकली नाही

मिळालेल्या माहितीनुसार, मुळात 2026 नंतरची पहिली जनगणना 2031 मध्ये होणार होती, त्यानंतर सीमांकन होणार होते. ही जनगणना 2021 मध्ये होणार असली तरी कोविडमुळे ती लांबली होती. त्यामुळे आता जनगणना 2027 मध्ये होऊ शकते. त्याच वेळी, त्वरित सीमांकनासाठी, कलम 82 मध्ये सुधारणा करावी लागेल. दुसरीकडे, दक्षिणेकडील राज्ये तत्काळ सीमांकन प्रक्रियेच्या विरोधात आहेत. महिला आरक्षण विधेयक अंमलात आल्यानंतर 15 वर्षे लागू राहील, परंतु त्याचा कार्यकाळ वाढवला जाऊ शकतो.

विशेष म्हणजे प्रत्येक हद्दवाढीनंतर महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागा बदलल्या जाणार आहेत. लोकसभा आणि विधानसभेतील एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव असतील आणि त्या थेट निवडणुकांद्वारे भरल्या जातील, असे सहा पानी विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, हा कोटा राज्यसभा किंवा राज्य विधान परिषदांना लागू होणार नाही. कोट्यातील एक तृतीयांश जागा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी असतील. (Latest Marathi News)