नवी दिल्ली : महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आलं असून त्यावर आज दिवसभर चर्चा होणार आहे. या विधेयकावर बहुजन समाज पार्टीच्या (बसपा) सर्वोसर्वा मायावती यांनी आपली भूमिका मांडली आहे.

महिलांना आरक्षण देण्याच्या स्वच्छ हेतूनं मोदी सरकारनं हे विधेयक आणलेलं नाही, तर आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आणण्यात आलं आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे. (Womens Reservation Bill was not brought for pure purpose BSP Mayawati Big Statement)

अनेक निवडणुका झाल्यातरी...

मयावतींनी एका व्हिडिओद्वारे महिला आरक्षण विधेयकाचं विश्लेषण केलं आहे. त्यांनी म्हटलं, "या महिला आक्षण विधेयकात अशा तरतुदी आहेत ज्यानुसार पुढील अनेक वर्षे अर्थात १५ ते १६ वर्षे अनेक निवडणुका झाल्या तरी देशातील महिलांना हे आरक्षण मिळू शकणार नाही. या विधेयकात अशा काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, ज्याचा उल्लेख मी करु इच्छिते"

हे विधेयक जेव्हा संसदेत मंजूर होईल तेव्हा पहिल्यांदा संपूर्ण देशात जनगणना केली जाईल. हे मंजूर तर होईल पण लगेच लागू होणार नाही. जेव्हा ही जनगणना पूर्ण होईल, त्यानंतरच संपूर्ण देशातील लोकसभा आणि विधानसभेची पुनर्रचना केली जाईल. त्यानंतरच हे महिला आरक्षण सुधारणा विधेयक लागू होईल. (Marathi Tajya Batmya)

कधी लागू होईल महिला आरक्षण?

ही गोष्ट सर्वांना माहिती आहे की, देशभरात जनगणना करायला अनेक वर्षे लागतात. यापूर्वीची जनगणना २०११ मध्ये प्रकाशित झाली होती. त्यानंतर आजपर्यंत जनगणना होऊ शकलेली नाही, अशा परिस्थितीत या नव्या जनगणनेला देखील अनेक वर्षे लागतील. (Latest Marathi News)

त्यानंतर संपूर्ण देशात मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचं काम केलं जाईल, याला देखील अनेक वर्षे लागतील. त्यानंतरच हा महिला आरक्षण कायदा लागू होईल.

घटनादुरुस्तीची मर्यादाही संपेल

पण या विधेयकासाठी करण्यात येणाऱ्या १२८व्या घटनादुरुस्तीची मर्यादा पुढील १५ वर्षांत राहणार आहे. याप्रकारे हे स्पष्ट आहे की हे संशोधन विधेयक महिलांना आरक्षण देण्याच्या स्वच्छ हेतून आणलं गेलेलं नाही.

तर केवळ येणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये देशातील भोळ्याभाबड्या महिलांना प्रलोभन देण्यासाठी आणि त्यांच्या डोळ्यात धुळफेक करत त्यांची मतं मिळवण्याच्या हेतून आणलं गेलं आहे.