इंधन (Fuel) हे जसं प्रगतीचं लक्षण आहे तसचं तो खर्चिक पर्याय सुद्धा आहे. सुरुवातीपासूनच आपण इंधनासाठी मोठ्या प्रमाणावर आखाती देशांवर अवलंबून आहोत. क्रूड ऑइल (crude oil) म्हणजे कच्चा तेलाच्या किंमती जशा आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात (international oil market) वाढत जातात, तशी त्याची झळ सर्वसामान्यांनाही बसते. कारण आपल्याला या क्रूड ऑइलसाठी डॉलरमध्ये (dollar) पैसे मोजावे लागतात. त्यामुळे जगभरात इंधनाला पर्याय शोधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर संशोधन सुरु आहे.

आता बॅटरीवर चालणाऱ्या कारची निर्मिती प्रगत देशांमध्ये सुरु झाली आहे. तसंच बायो फ्यूल म्हणजे जैव इंधनाचाही एक पर्याय समोर आला आहे. या जैव इंधनामुळे क्रूड ऑइल आयातीचा खर्च काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो, तसेच बायो फ्यूल हे पर्यावरण पूरकही आहे. म्हणजेच यामुळे प्रदूषण कमी होते, रोजगार निर्मितीला चालना मिळते. त्यामुळे भारतासारख्या देशासाठी बायोफ्यूल खूप महत्त्वाचं आहे.

तीन वर्षांपूर्वीच मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या कार्यकाळात २०१८ मध्ये बायोफ्यूलच्या राष्ट्रीय धोरणाला मान्यता दिली. या धोरणानुसार, २०३० पर्यंत जीवश्म इंधनामध्ये २० टक्क्यापर्यंत बायोफ्यूलचं मिश्रण करण्याचं लक्ष्य आहे. सरकारने ऊर्जा क्षेत्रासाठी काही धोरणं ठरवली आहेत. यामध्ये २०१९ पर्यंत सर्व गावांच विद्युतीकरण करण्याचं लक्ष्य होतं. २०३० पर्यंत ऊर्जा उत्सर्जन ३३ ते ३५ टक्क्यापर्यंत कमी करणं तसचं २०३० पर्यंत बिगर जीवश्म इंधनातून ४० टक्के वीज निर्मिती हे लक्ष्य आहे. ऊर्जा क्षेत्रात इन्फ्रास्ट्रक्चर अजून बळकट करण्याचा उद्देश त्यातून स्पष्ट होतो. इकोनॉमिक टाइम्सने हे वृत्त दिले आहे.

प्लास्टिक, महापालिकेकडून जमा होणारा कचरा, जंगलातील घटक, शेती कचरा, अतिरिक्त धान्य, यातून जैव इंधन म्हणजे बायो फ्यूलची निर्मिती होऊ शकते. यातून ठरवलेली उद्दिष्टय देशाला गाठता येऊ शकतात. बायोफ्यूल हा ऊर्जेचा एक पर्याय असून त्यातून शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढू शकते. आयात कमी होईल, रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल. कचऱ्यापासून संपत्ती निर्मिती असा हा प्रकार आहे. त्यामुळे सरकार वेगवेगळया माध्यमातून बायोफ्यूल निर्मितीवर भर देत आहेत. त्याबद्दल जागरुकता निर्माण करतेय.

बायोफ्यूलच्या राष्ट्रीय धोरणातील लक्ष्य काय आहे.

१- बायोफ्यूल निर्मितीला चालना देऊन ऊर्जा आणि वाहतूक क्षेत्रात त्याचा वापर वाढवण्याचं सरकारचं लक्ष्य आहे.

२ - बायोफ्यूलमध्ये तंत्रज्ञान आधुनिकीकरणाला चालना देण्याचही सरकारचं उद्दिष्टय आहे. त्यामुळे पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मिती आणि रोजगाराच्या संधीही वाढू शकतात.

३ - २०३० पर्यंत २० टक्क्यापर्यंत पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळणे तसेच डिझेलमध्ये ५ टक्क्यापर्यंत बायोडिझेल मिसळण्याचे लक्ष्य आहे. सध्या पेट्रोलमध्ये २ टक्क्यापर्यंत इथेनॉल आणि डिझेलमध्ये ०.१ टक्क्यापेक्षा पण कमी बायोडिझेल मिसळले जातेय.

४ - देशांतर्गत उत्पादन वाढवून इथेनॉल आणि बायोडिझेलचे उत्पादन वाढवायचे आहे. दुसऱ्या जनरेशनची बायोरिफायनरीज स्थापन करायच्या आहेत.

५- बायोइथनॉल: ऊस, ज्वारी, मका, तापीओका आणि सडका बटाटा यातून बायो फ्यूलची निर्मिती होऊ शकते.