- अंकित भार्गव

आपण पहिल्या भागात ‘डिजिटल करन्सी’चा दृष्टिकोन समजून घेत असताना नोटाबंदी समजून घेतली आता त्यातून नक्की काय धोरण होते ते समजून घेणे तितकेच आवश्यक आहे.

सरकारसाठी काय?

भारत सरकार सर्व व्यावहारिक हेतूंसाठी ‘एनपीसीआय’(NPCI)मध्ये एखाद्या स्टार्टअपप्रमाणे विचार करत आहे.

सुरुवातीला एखादी गोष्ट मोफत देणे (यूपीआयमध्ये कोणतेही व्यवहार शुल्क नाहीत), लोकांना सोयीच्या आधारावर त्याची सवय लावणे (५-१० सेकंदात व्यवहार होतो), व्यवहाराचे जुने मॉडेल (रोख रक्कम) नष्ट करणे आणि नंतर या सुविधेसाठी शुल्क आकारणे.

यामध्ये सरकारचे काही प्रमुख फायदे असून ते आपण पाहुयात.

अ) काळ्या पैशाचा शोध घेणे ः ‘यूपीआय’ हा आधार लिंक केलेल्या बँक अकाउंटचा मध्यस्थ इंटरफेस आहे. त्यात एखाद्या व्यक्तीकडून किंवा व्यापाऱ्याकडून करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक व्यवहाराचा मागोवा घेण्याची क्षमता आहे.

यामुळे एखाद्या व्यक्तीकडे काळा पैसा असल्यास तो लपवणे अशक्य आहे. छोट्या-मोठ्या व्यवहारांसाठी व्यापाऱ्यांकडून रोख रक्कम स्वीकारण्याचे प्रमाण यामुळे हळूहळू कमी होत आहे. तुम्हाला रोख पैसे खर्च करताच येणार नसतील, तर तुमच्याकडे रोख पैसे ठेवण्यात काय अर्थ आहे?

त्यामुळेच ‘यूपीआय’ व्यवहाराचे जाळे जितके विस्तीर्ण असेल, तितकेच काळा पैशाचा शोध घेण्यासाठी हा मार्ग अधिक अचूक असेल. त्यातच आता ‘ई-कॉमर्स’साठी भारत सरकार ‘ओएनडीसी’ (ONDC) अर्थात ‘ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स’ लाँच करण्याच्या तयारीत आहे.

त्यामुळे भारतात कार्यरत असलेल्या सर्व ई-कॉमर्स व्यावसायिकांच्या डिजिटल व्यवहारांसाठी एक कॉमन बॅकएंड असेल. तसेच ही यंत्रणा भारत सरकारला ऑनलाइन ऑर्डरसाठी रोख पेमेंट ट्रॅक करण्याची क्षमता देण्यास सक्षम असेल. संपूर्ण ई-कॉमर्स क्षेत्रात एक मोठी क्रांती घडवून आणणारा हा एक मोठा उपक्रम ठरेल.

ब) नोटा छापण्याचा खर्च ः सरकार डिजिटल व्यवहारांद्वारे आर्थिक वर्ष २०२१-२२साठी नोटांच्या छपाईच्या सुमारे ६ हजार कोटींच्या प्रचंड खर्चापासून दूर जाण्याचा प्रयत्न करत आहे. आता ई-रुपी (E-RUPEE)ची चाचणी चार शहरांमध्ये केली जात आहे.

ही डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नॉलॉजी सारख्या क्रिप्टोकरन्सीवर आधारित असून ‘आरबीआय’द्वारे अधिकृत आहे. याद्वारे पेमेंट करण्याची सीमा देखील निश्चित करता येऊ शकते. याशिवाय, यापूर्वीच २ हजार रुपयांच्या नोटांची छपाई बंद करण्यात आली आहे.

यासर्व गोष्टी लक्षात घेतल्यास, काळ्या पैशाचा शोध घेणे, लोकांना कर भरण्यास लावणे, चलन खर्च कमी करणे, उत्पन्न लपविण्याचा कोणताही मार्ग न राहणे आदी उद्देश यामुळे यशस्वी होत असतील, तर ही प्रक्रिया नोटाबंदीसारखे भयकंर वाटत नाही. परंतु डिजिटल दृष्टीकोनातून ती लवकरच नोटाबंदी २.० आहे?