पुणे - राज्यातील महाविद्यालयांमधील (College) मागासवर्गीय मुला-मुलींना (Backward Class Students) शिष्यवृत्ती, फ्रीशिपसह इतर योजना आणि स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शनासोबतच उद्योजकता व्यवसाय व रोजगार (Employment) निर्मितीसाठी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी समाज कल्याण विभागाकडून संवाद अभियान- युवा संवाद कार्यक्रम विद्यार्थ्यांसाठी ‘समान संधी केंद्रे’ (Equal Opportunity Centers) स्थापन करण्यात येणार आहेत.

राज्यातील प्रत्येक महाविद्यालयात किमान एक प्राध्यापक आणि सहायक म्हणून काही विद्यार्थी यांची मदत घेऊन महाविद्यालयातच ‘समान संधी केंद्रे’ सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकार पुरस्कृत भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेच्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांमध्येही शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकास आणि व्यवसाय रोजगार निर्मितीच्या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारने या केंद्राच्या माध्यमातून उपाययोजना करण्याचे ठरवले आहे. ‘समान संधी केंद्रा’च्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पुढील शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करण्यात येणार आहे.

यासोबतच रोजगार, उद्योजक किंवा व्यावसायिक होण्यासाठी कौशल्य शिक्षण या सर्व बाबींचा सर्वसमावेशक मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. या संदर्भात समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी राज्यातील समाज कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार संबंधित जिल्ह्यातील सर्व उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालय, वरिष्ठ महाविद्यालय आणि इतर सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या सर्व महाविद्यालयांमध्ये या स्वरूपाची केंद्रे तत्काळ चालू शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्यात येणार आहेत. प्रत्यक्ष महाविद्यालय सुरू नसले तरी प्रत्येक महाविद्यालयाने ‘समान संधी केंद्राची’ स्थापना करण्यात येणार आहे.

समन्वय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून व्हाट्सअप ग्रुप तयार करावा. तसेच, सोशल मीडियाचा वापर करून संबंधित महाविद्यालयातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांशी समन्वय करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. समाज कल्याण विभागाच्या सहायक आयुक्तांनी सर्व प्राचार्यांच्या ऑनलाइन बैठका घेऊन अहवाल सादर करावा, असे निर्देश डॉ. नारनवरे यांनी दिले आहेत.

‘समान संधी केंद्रा’च्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक योजनांचे मार्गदर्शन मिळणार आहे. तसेच, त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी व्यासपीठ निर्माण होणार आहे. याद्वारे विद्यार्थी आणि सरकार यामध्ये सुसंवाद साधण्यास मदत होणार आहे.

- डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, समाज कल्याण विभाग