भारताच्या अर्थकारणात २०१७मध्ये आलेल्या लॉजिस्टिक धोरणाचे महत्त्व उदयास येणारे नवीन क्षेत्र म्हणून अधिक आहे. त्यात पॅकेजिंगचा समावेश महत्त्वाचा उपघटक म्हणून करण्यात आला. जागतिक नियमांप्रमाणे भारतातही पॅकेजिंगच्या नियमात एकसूत्रता आणणे गरजेचे आहे हे ओळखून त्यानुसार बदल व्हायला लागले. पॅकेजिंग कसे असावे, त्यावर कुठली माहिती अनिवार्य आहे, कुठले मटेरिअल वापरू नये आदी नियम सुस्पष्ट नव्हते ज्याचा बराचसा फायदा विक्रेते घेत. १ एप्रिल २०२२पासून लागू झालेले पॅकेजिंग-नियम उत्पादक व उपभोक्ता या दोघांसाठी महत्त्वाचे आहेत. पॅकेजिंगवर लिहायच्या अनिवार्य गोष्टींची सूची सरकारने दिली ज्यामध्ये,

• मालाच्या प्रति किलो ग्रॅम/मिलिग्रॅम अशा प्रति युनिटची किंमत छापणे

• मालाचे उत्पादन कधी झाले त्याचा तपशील, बॅच नंबर, स्थान, उत्पादनाची जागा आदी

• मालाचे राष्ट्रीयत्व सांगणारा क्यूआर कोड छापणे

मालाचे उत्पादन करताना पूर्वी १९ प्रकारच्या उत्पादनांना युनिटचे बंधन होते, जे या बदलामध्ये काढून टाकले. शीतपेयाच्या, पाण्याच्या लहान आकारातल्या बाटल्या, चहाचे सॅशे, प्रवासात नेता येतील अशी शाम्पू, तेल, साबण यांची छोटी पाकीट हे बदल म्हणजे मागणीनुसार बदलत जाणार पॅकेजिंग. अन्नधान्य विभागाने खाद्यपदार्थांसाठी नियमावली जाहीर केली ते बदल पॅकेजिंगमध्येही झाले. मटेरिअल आणि पद्धत दोन्ही बदललं आणि इलेक्ट्रॉनिक पॅकेजिंग आलं. तसंच प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंसाठी क्यूआर कोड आवश्यक केला गेला. हा स्कॅन केल्यास वस्तूची किंमत, त्याचे उत्पादन, कुठून आयात झाले असे तपशील क्षणात दिसतील. कोणत्याही आयात केलेल्या वस्तूंच्या विक्रीचा कालावधी जास्तीत जास्त एका वर्षाचा आहे.

यामुळे फोन, स्कॅनर, लॅपटॉप, इयरफोन्स, इयरपॉड अशा अनेक दैनंदिन वापरातल्या गोष्टींची खरेदी पारदर्शी झाली. या सर्व वस्तूंची वापरणे तंत्रज्ञानानुसार बदलते, जुनी वस्तू निरुपयोगी ठरू शकते. म्हणूनच त्यांची वैधता तंत्रज्ञानानुसार ठरवण्यासाठी हा बदल अतिशय परिणामकारक आहे.

‘एफएसएसआयआय’च्या २०११ च्या निर्देशनानुसार अनेक वस्तूंना काय वेष्टण असावीत हे प्रमाणित करण्यात आले आहे. नाशवंत वस्तूंचे हवाबंद पॅकेजिंग यांनी भारतीय बाजारपेठेची स्पर्धात्मक गुणवत्ता नक्की वाढते आहे. २०२२ च्या नियमावलीत वस्तूंशी निगडित आवश्यक प्रमाणपत्रे व त्याचे चिन्ह पॅकेजिंगमध्ये अनिवार्य केले आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाचा शिक्का भारतीय ग्राहकाला खाद्य वस्तू घेताना मालाचा दर्जा उत्पादन या विषयी खात्री देते. हा शिक्का काय आकाराचा, रंगाचा, कुठे असावा याचे नियम दिलेले आहे. उदा १०० ते ५०० सेंटीमीटरच्या पॅकवर चार मिलिमीटरचे हेच लेबल असेल. हे लेबल शाकाहारी व मांसाहारी असा भेद ही दर्शविते. यात वस्तूंची पोषणमूल्य पदार्थ टिकवण्यासाठी वापरलेले प्रिझर्व्हेटिव्ह याची पूर्ण माहिती असते. या लेव्हलिंगमध्ये अनेक चिन्हांचा वापरही केला जातो.

• ग्रीन - नैसर्गिक, पर्यावरणपूरक.

• कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाईट

• This way up

• फ्रजाईल

लेबलिंग(नामनिर्देशन) व पॅकेजिंगच्या या दोन्ही गोष्टी हातात हात घालून विकसित होत आहेत. आपल्या ऑइंटमेंट ट्यूब,

ड्रॉपच्या बाटलीला असणारा प्लॅस्टिक काटा ट्यूब फोडायला अचूक मदत करतो. ब्रेडला बांधलेली एक साधी प्लॅस्टिकची पट्टी ती पिशवी हवा बंद ठेवते, मिठाईच्या खोक्याला असणारा विशिष्ट

कागद बर्फीला पाणी सुटू देत नाही. पॅकेजिंगच्या प्रकारात झालेला बदल पर्यावरण पूरक कसा होतो आहे याचा विचार पाहूया पुढच्या लेखात!