भारतातील विमानतळे, त्यांची व्याप्ती, वाढता परीघ, त्या मार्गाने होणारी वाहतूक, प्रवासी व मालवाहतूक, त्याच्या अनुषंगाने उभारलेल्या उद्योगधंद्यांची साखळी विस्तारलेली आहे.

या सेक्टरची उलाढाल १६ अब्ज अमेरिकन डॉलर एवढी आहे. २०२१ मध्ये ८.३८ कोटी लोकांनी देशांतर्गत विमान प्रवास केला आणि साधारण २७ लाख टन माल वाहतूक झाली. हे आकडे भारताची विकासगती दर्शक आहेत. त्यासाठी भारत सरकारचे धोरण ज्याला, पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) असे म्हणतात, त्याचा मोठा सहभाग आहे. वेगवेगळ्या क्षेत्रांत देशाच्या विकासाचे ध्येय लक्षात घेऊन सरकार किती क्षेत्रात किती गुंतवणूक करणार, याच्या मर्यादा आहेत. पीपीपी ही दीर्घकालीन स्वरूपाची दोन किंवा अधिक सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रांमधील भागीदारी व्यवस्था आहे. त्याची कोणतीही मानक, आंतरराष्ट्रीय-स्वीकृत व्याख्या नाही. सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील संस्थांमधील करारांच्या विस्तृत श्रेणीचे वर्णन करण्यासाठी हा शब्द वापरला जातो. भांडवल उभारणीसाठी हा मार्ग विकसित देशांनी प्रचलित केलेला होता. विविध देशांनी त्यांचे पीपीपी कार्यक्रम विकसित होत असताना वेगवेगळ्या व्याख्या स्वीकारल्या आहेत.

भारताने त्याची सुरुवात थोडी उशिरा केली. १९९०मध्ये पहिल्यांदा ‘लायसन्स’राज ला तिलांजली देऊन आपण खुल्या व्यापारासाठी सज्ज झालो. उद्योग व्यावसायिक यांचा सक्रिय सहभाग घेण्याचे ठरवले. पुढे जे घडतंय ते देशांनी अनुभवले आहे.

म्हणूनच हा सेक्टर समजून घेताना याची माहिती अत्यावश्यक आहे. सामान्यतः पीपीपी ही सार्वजनिक मालमत्ता किंवा सेवा प्रदान करण्यासाठी खासगी व्यवसाय आणि सरकारी संस्था यांच्यातील दीर्घकालीन करार असतो. विमानतळ क्षेत्रात खासगी व्यवसाय नवीन विमानतळाची निर्मिती, जुन्या विमानतळाची पुनर्बांधणी व विकास, विमानतळाचे व्यवस्थापन यासाठी सरकारबरोबर भागीदारी करार करते. करार कालावधी हा साधारण ३० वर्षांचा असतो. या करारानुसार खासगी व्यावसायिक भांडवल वित्तपुरवठा करतो. दिलेल्या कालावधीत आंतरराष्ट्रीय मानकांप्रमाणे विमानतळ बांधणीनिर्मिती, पायाभूत सुविधांची उपलब्धता आणि विमानतळ व्यवस्थापन ही खासगी व्यावसायिकाची जबाबदारी असते. खासगी क्षेत्राकडे असलेले व्यवसायाला आवश्यक अनुभव, कौशल्य, व्यावसायिक दृष्टिकोन आणि तंत्रज्ञान, सरकारकडे असलेले देश विकासाचे धोरण आणि दिशा एकत्र येऊन ‘पीपीपी’ प्रायव्हेट पार्टनरशिप तयार होते. विमानतळ निर्मितीमध्ये भांडवल गुंतवणूक ही अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. परंतु पीपीपी पॉलिसी अंतर्गत सरकार यामध्ये नियोजनबद्धता आणण्याचा प्रयत्न करते आहे. बंगळूरचे कॅम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे भारतातील ‘पीपीपी’द्वारे बांधण्यात आलेले पहिले विमानतळ आहे.