मुंबई : भाषा, धर्म आदींच्या नावाने अल्पसंख्यांक दर्जा घेऊन त्या नावाखाली अकरावी प्रवेशाचा (eleventh admission) मोठा धंदा (business) मुंबई आणि परिसरात (Mumbai) सुरू आहे. ज्या कारणांसाठी अल्पसंख्यांक दर्जा घेण्यात आला, त्याचे कोणतेही निकष पाळले जात नाहीत, शिवाय त्या प्रमाणात विद्यार्थी (students) मिळत नसतानाही मुंबईत ही अल्पसंख्यांक महाविद्यालये (Mumbai colleges) सुरू असून त्यामुळे गुणवत्ताधारक शेकडो विद्यार्थ्यांची प्रवेशासाठी (capable students) गळचेपी होत आहे.

मुंबई महानगर क्षेत्रात एकुण ८४१ कनिष्ठ महाविद्यालयांपैकी तब्बल ३९६ कनिष्ठ महाविद्यालये ही भाषिक, धार्मिक अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवलेली आहेत. यामध्ये सर्वात जास्त भाषिक अल्पसंख्यांक २६१ तर धार्मिक अल्पसंख्याक ११७ आणि धार्मिक-भाषिक अशी १८ अल्पसंख्यांक महाविद्यालये आहेत. यात यंदा राज्यातील असलेल्या अल्पसंख्यांक महाविद्यालयांतील एकुण १ लाख ११ लाख ६२४ जागांपैकी तब्बल सर्वाधिक अशा ८७ हजार ८११ जागा मुंबईतील अल्पसंख्यांक महाविद्यालयांमध्ये आहेत. मात्र यातील गुजराती, इंग्रजी, ख्रिश्चन, उर्दू आदी अल्पसंख्याकचा अपवाद वगळता भोजपुरी, सिंधी, कन्नड आदी भाषिक अल्पसंख्यांक महाविद्यालयांत निकषांप्रमाणे आपल्या जागा भरू शकत नाहीत, मात्र त्यांचा अल्पसंख्यांक दर्जा कायम असल्याचे याविषयी आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

केंद्रीय पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया आवश्यक

उच्च न्यायालयाने ए.पी. मायनॉरिटी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट निकाल देताना संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया सिंगल विंडो मधून राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. अल्पसंख्यांक संस्था त्यांच्या स्तरावर प्रवेश प्रक्रिया राबवू शकते. परंतु त्यासाठी सर्व अल्पसंख्यांक संस्थांनी एकत्र येऊन केंद्रीय पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया राबविणे बंधनकारक आहे. जर यातील एकही महाविद्यालय या प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्यास तयार नसेल तर सर्व प्रवेशसमितीमार्फत गुणवत्तेच्या आधारे सिंगल विंडो मधून राबविले जातील, असेही न्यायालयाने निर्देश दिलेले असताना त्याला सर्रासपणे डावलल्याचे प्रकार होत आहेत. तसेच ऑनलाईन प्रवेशाच्या तिसऱ्या फेरीनंतर जागा या समर्पित कराव्या लागतात, त्याकडेही अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते.

"तीन वर्षातून एकदा तरी ५० टक्के जागा त्या विषयाच्या अल्पसंख्यांक वर्गातून भरणे बंधनकारक आहे. अन्यथा अल्पसंख्यांक दर्जा रद्द होतो. प्रथम संस्थेने जर गुणवत्ता टाळून प्रवेश केले तर त्यांची मान्यता रद्द होऊ शकते, असे निर्देश अल्पसंख्याकच्या शासन निर्णयात दिलेले आहेत. अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयात अल्पसंख्यांक कोट्यामधून नियमबाह्य व बेकायदेशीर प्रवेश झाल्याचे पुराव्यासह सिद्ध करून दाखविले आहेत. तरीही आत्तापर्यंत शिक्षण विभागाने कोणत्याही महाविद्यालयाचा अल्पसंख्यांक दर्जा रद्द करण्याची शिफारस अल्पसंख्यांक विभागाला केलेली नाही."

- वैशाली बाफना, सिस्कॉम, शिक्षण प्रमुख

"मुंबईत मोठ्या प्रमाणात गुजराती भाषिक आहेत, त्यामुळे आमच्याकडे मोठ्या प्रमाणात प्रवेशाच्या त्याच भरल्या जातात. उलट मागणीप्रमाणे जागा कधी कधी कमी पडतात, आम्ही अल्पसंख्यांकसाठी असलेले सर्व निकष, नियम पाळूनच प्रवेश देतो."

- अमरिश पटेल, आमदार व संस्थाचालक

"अल्पसंख्यांक दर्जा मिळालेल्या सर्व महाविद्यालयांच्या प्रवेशाचे ऑडिट होणे आवश्यक आहे. मोठ्या प्रमाणात जागा असूनही अल्पसंख्यांकमध्ये गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नाहीत."

यासाठी आम्ही अनेक तक्रारी दिलेल्या आहेत.

- ॲड. संतोष धोत्रे, सहसचिव, युवा सेना

"प्रचलित कायद्याना डावलण्यासाठीच अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवला जातो. दर्जा मिळवण्यासाठी अनेकदा खोटे दस्तावेज दिले जातात. अटी, शर्तींचे पालनही होत नाही. यामुळे हा दर्जा देण्याच्या प्रक्रियेचीच चौकशी केल्यास मोठा गैरप्रकार समोर येईल. विधानमंडळात दोन वर्षांपूर्वी अल्पसंख्यांक महाविद्यालयांनी केलेल्या बेकायदेशीर प्रवेशाची चौकशी जाहीर झाली होती, परंतु ती अजूनही होत नाही, या सरकारने ती करावी."

- नागो गाणार, शिक्षक आमदार

राज्यातील अल्पसंख्यांकच्या जागा

शाखा जागा

कला १२६९६

वाणिज्य ५९३८३

विज्ञान ३७०२५

एचएसव्हीसी २५२०

एकुण १११६२४

मुंबईतील जागा ८७८११