बंगळूर : राज्याचा अभ्यासक्रम असलेल्या शाळांमध्ये पाचवी, आठवी, नववी आणि ११ वीच्या वर्गासाठी राज्यस्तरीय बोर्ड परीक्षा (Board Exam) घेण्याचे राज्य सरकारने (Karnataka Government) जारी केलेले परिपत्रक उच्च न्यायालयाने (High Court) रद्द केले आहे. त्यामुळे या वर्गांच्या बोर्ड परीक्षा आता होणार नाहीत.

यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता ५ वी, ८ वी, ९ वी आणि ११ वीच्या बोर्डाची परीक्षा घेण्याचे राज्य सरकारने परिपत्रक जारी केले होते. पण हे परिपत्रक उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले. या निकालाने बोर्डाची परीक्षा घेण्याचा सरकारचा निर्णय आता रद्द ठरला आहे.

राज्य सरकारने यापूर्वी राज्य अभ्यासक्रमाच्या शाळांमधील इयत्ता पाचवी, आठवी, नववी आणि ११ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शालेय स्तरावरील मूल्यांकनाऐवजी राज्यस्तरीय बोर्ड परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला होता. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रवी होसमनी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या विनाअनुदानित खासगी शाळांच्या संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी दिली. त्यानुसार पाचवी, आठवी, नववी आणि ११ वीच्या बोर्ड परीक्षा घेण्याचा सरकारचा निर्णय रद्द केला.

परिणामी ९ ते ११ मार्च दरम्यान होणाऱ्या बोर्डाच्या परीक्षा उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे रद्द ठरल्या आहेत. राज्याच्या शिक्षण विभागाने ६ आणि ९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी शिक्षण कायद्यांतर्गत दोन परिपत्रके जारी करून बोर्ड स्तरावरील परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला होता.

सरकारच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्या संघटनेने म्हटले आहे की, शिक्षण विभागाचे परिपत्रक केवळ सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना लागू होते. हा अभ्यासक्रमाचा भाग नाही. तथापि, सरकारने बोर्ड परीक्षेसाठी लर्निंग रिकव्हरी अभ्यासक्रमातून प्रश्न तयार करण्यास सरकार सांगत आहे. खासगी शाळांचा अभ्यासक्रम आणि सरकारी शाळांचा अभ्यासक्रम वेगळा आहे. त्यामुळे रिकव्हरी अभ्यासक्रमातील प्रश्नांना उत्तर देणे खासगी शाळेतील मुलांना कठीण होणार होते.

त्यामुळे बोर्ड स्तरावरील परीक्षा सर्व मुलांना लागू होऊ नये, शिकण्याची पुनर्प्राप्ती हा देखील अभ्यासक्रमाचा एक भाग आहे, अशी विनंती सरकारच्या वकिलांनी केली होती. शिकण्याचा पुनर्प्राप्ती अभ्यासक्रम सामान्य अभ्यासक्रमातून तयार केला जातो. हे मुलांच्या बुद्धिमत्तेमध्ये सकारात्मक वाढ होण्यासाठी तयार केले आहे.

सरकारची विनंती धुडकावली

प्रश्नपत्रिकेत अतिरिक्त अभ्यासक्रमाचे प्रश्न नाहीत. त्यामुळे बोर्ड परीक्षेसाठी रिकव्हरी अभ्यासक्रम शिकणे शक्य आहे. त्यानुसार परीक्षा घेण्यात यावी, अशी विनंती सरकारने केली असली तरी उच्च न्यायालयाने ते मान्य केले नाही.