पुणे - राज्यातील निरक्षर व्यक्तींना साक्षर करण्यासाठी आता शिक्षण विभागाच्या वतीने ऑनलाइन, ऑफलाइन पद्धतीने अध्यापन वर्ग सुरू करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या नव भारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत राज्य सरकारने ‘साक्षरतेकडून समृद्धीकडे’ वाटचाल सुरू केली आहे.

राज्यात २०११ च्या जनगणनेनुसार एक कोटी ६३ लाख एवढी निरक्षर लोकांची संख्या नोंदविण्यात आली होती. या जनगणनेस १२ वर्षांहून अधिक काळ झाल्याने आता राज्यात निरक्षरांच्या सर्वेक्षणाची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. शाळांमधील शिक्षकांद्वारे ऑफलाइन पद्धतीने हे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले.

मात्र, काही शिक्षक संघटनांनी या सर्वेक्षणाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे सर्वेक्षणाच्या कामाचा वेग मंदावला आहे. परंतु, २०२२ ते २०२७ या पाच वर्षाच्या कालावधीत नव भारत साक्षरता कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे.

राज्य सरकारने २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या दोन वर्षांत एकत्रित एकूण बारा लाख ४० हजार निरक्षरांना साक्षर करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राष्ट्रीय  शैक्षणिक धोरण-२०२० अंतर्गत थेट शाळेशी संबंधित प्रौढ शिक्षण विषयक निरक्षरांचा शोध घेणे, सर्वांसाठी शिक्षण हे साध्य करण्यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमांचा उपयोग करणे, शाळा इमारत आणि परिसराचा अध्यापनासाठी उपयोग करणे, ऑनलाइन/ऑफलाइन अध्ययन पद्धतीने निरक्षरांना साक्षर करणे अशी कार्य (टास्क) निश्चित केली आहेत.

ही कार्य पूर्ण करण्याबाबत शिक्षण संचालनालयाचे (योजना) शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सर्व जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांचे प्राचार्य, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक, गट शिक्षणाधिकारी यांना सूचना दिल्या आहेत.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शाळा हे एकक (युनिट) निश्चित केले आहे. संबंधित शाळेचा प्रशासकीय प्रमुख म्हणून मुख्याध्यापक, प्राचार्य हे योजनेचे अंमलबजावणी प्राधिकारी आहेत. शाळा व्यवस्थापन समिती, शाळा विकास समिती महसूल गावस्तरावर अंमलबजावणीसाठी सर्वस्वी जबाबदार आहे.

या अंतर्गत केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार वर्ष २०२३-२४ करिता पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान मूल्यांकन चाचणी २४ सप्टेंबर रोजी आयोजन करण्यास सांगितले आहे. परंतु अध्ययन आणि अध्यापनास  पुरेसा कालावधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी प्रस्तावित चाचणी ऑक्टोबर २०२३च्या शेवटच्या आठवड्यात घेण्यात यावी, यासाठी राज्य शासनास विनंती केल्याचेही डॉ. पालकर यांनी स्पष्ट केले आहे.