बंगळूर : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) राज्य परीक्षा मंडळाशी संलग्न असलेल्या शाळांच्या इयत्ता ५ वी, ८ वी, ९ वी आणि ११ वीच्या बोर्डाच्या परीक्षेंबाबतचा निकाल राखून ठेवला आहे. परीक्षा रद्द करणाऱ्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या आदेशाला राज्य सरकारने आव्हान दिले होते.

राज्याच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती के. सोमशेखर आणि न्यायमूर्ती राजेश राय यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. याआधी, नोंदणीकृत विनाअनुदानित खासगी शाळा (School) संघटनेच्या बाजूने उच्च न्यायालयाच्या निकालाने परीक्षा रद्द केल्या होत्या. आणि त्यानंतर खंडपीठाने स्थगिती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर अंतिम निर्णयासाठी हे प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयातही परत पाठवले होते.

या महिन्याच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या दोन खंडपीठांचा अंतरिम आदेश बाजूला ठेवला होता. ज्याने राज्य बोर्डाच्या अभ्यासक्रमासाठी इयत्ता ५ वी, ८ वी, ९ वी आणि ११ वीच्या बोर्ड परीक्षा घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय स्थगित केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश बाजूला ठेवत प्रकरण खंडपीठाकडे पाठवले आहे.

यानंतर कर्नाटक सरकारने बोर्डाच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत. यापूर्वी शाळा संघटनेच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला होता की, ज्या सरकारी अधिसूचना या बोर्ड परीक्षा घेण्याच्या ठरवल्या होत्या, त्या कर्नाटक शिक्षण कायद्याचे समर्थन करत नाहीत. कारण ते कायद्याच्या अंतर्गत नियम नाहीत.