पुणे - लिपिक व टंकलेखक पदभरतीमुळे राज्यातील बेरोजगार युवकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. मात्र, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) पूर्व परीक्षेसाठी विभागानुसार गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेतल्याने एकच विद्यार्थी अनेक विभागांच्या यादीमध्ये पात्र ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इतर पात्र विद्यार्थ्यांची संधी हुकण्याची शक्यता असून, अशा विभागवार गुणवत्ता यादीला काही उमेदवारांनी विरोध दर्शविला आहे.

एमपीएससी’ने संयुक्त गट-ब आणि गट-क संवर्गातील आठ हजार १६९ विविध पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. त्यापैकी लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील तब्बल ७ हजार ३४ पदांसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. उमेदवार अर्ज करताना एका विभागासाठी किंवा सर्व विभागांची निवड करू शकतात. निश्चितच विद्यार्थी नोकरी मिळविण्यासाठी अधिकाधिक विभागांची निवड करणार. पूर्व परीक्षा जरी एक होणार असली, तरी विभागानुसार गुणवत्ता यादी जाहीर करण्याचा निर्णय एमपीएससीने घेतला आहे. त्यामुळे मुख्य परीक्षेला अनेक विद्यार्थी अपात्र ठरतील. या उलट राज्यस्तरीय गुणवत्तायादी जाहीर केल्यास अन्य विद्यार्थ्यांनाही गुणवत्ता यादीत स्थान मिळत मुख्य परीक्षा देता येईल. एमपीएससीने विभागवार गुणवत्ता यादीची अटीत बदल करावा, अशी मागणी स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने केली आहे.

इतर परीक्षा मंडळे काय करतात?

- आयबीपीएस - बँकांमधील लिपिक पदभरती आयबीपीएस संस्थेमार्फत होते. ते एका लिपिक पदासाठी १२ किंवा १५ या प्रमाणात मुख्य परीक्षेसाठी विद्यार्थी पात्र करतात. तेथे बँकेनुसार वेगवेगळी गुणवत्ता यादी लावली जात नाही.

- कर्मचारी निवड आयोग (एसएससी) - केंद्र सरकारच्या ५० ते ६० विविध विभागांमधील कनिष्ठ लिपिक पदे याद्वारे भरले जातात. मुख्य परीक्षेसाठी विभागनिहाय तेच ते उमेदवार घेतले जात नसून १२ किंवा योग्य त्या गुणोत्तरानुसार विद्यार्थ्यांना मुख्य परीक्षेसाठी निवडले जाते.

आकडे बोलतात

• जाहिरातीतील एकूण शासकीय विभाग - २४

• पोट विभाग किंवा प्राधिकरणे - २८०

• अन्न व पुरवठा विभागात सर्वाधिक जागा - ११५३

लिपिक-टंकलेखक पदांचा मुख्य परीक्षेसाठीचा निकाल प्राधिकरणनिहाय लावल्यास तेच-ते विद्यार्थी प्रत्येक विभागात वारंवार पात्र होतील. यामुळे हजारो विद्यार्थांची मुख्य परीक्षा देण्याची संधी डावलण्यात येईल. संपूर्ण देशभरात अशा प्रकारे कट-ऑफ लावण्याची पद्धत कुठेही बघायला मिळालेली नाही. प्राधिकरण निहाय कट-ऑफ न लावता, लिपिक पदांसाठी राज्यस्तरावर एकच कॉमन कट ऑफ लावण्यात यावा अशी आमची आयोगाला विनंती आहे.

- महेश घरबुडे, कार्याध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती