- ॲड. प्रवीण निकम

अल्पसंख्याक समुदायातील मुलांना परदेशात उच्च शिक्षणाची संधी मिळावी यासाठी शासनाने नुकतीच ‘परदेश शिष्यवृत्ती योजना’ जाहीर केली आहे. क्यूएस वर्ल्ड रॅंकिंगमधील (Qs World Ranking) २०० च्या आत असलेल्या परदेशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये पदव्युत्तर पदवी व पी.एचडी अभ्यासक्रमासाठी बिनशर्त प्रवेशास पात्र ठरलेल्या महाराष्ट्रातील अल्पसंख्याक समुदायातील २७ विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी ‘परदेश शिष्यवृत्ती योजना’ मंजूर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याबद्दल जाणून घेऊ.

पात्रता

हा विद्यार्थी केंद्र किंवा महाराष्ट्र शासनाच्या धार्मिक अल्पसंख्याक घोषित केलेल्या समुदायातील व महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असला पाहिजे, शिवाय विद्यार्थ्याने परदेशातील क्यूएस अद्ययावत वर्ल्ड रँकिंगमध्ये २००च्या आत असलेल्या शैक्षणिक संस्थेत खात्रीशीर व बिनशर्त प्रवेश मिळवलेला असावा.

ज्या विद्यार्थ्याने परदेशी शैक्षणिक संस्थांकडून असे Unconditional offer letter मिळवले आहे, त्याच विद्यार्थ्यांसाठी ही शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्याने इतर कोणत्याही संस्थेकडून परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती घेतलेली नसावी. परदेशी विद्यापीठ किंवा शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणारा विद्यार्थी हा पूर्ण वेळ विद्यार्थी म्हणून प्रवेशित असणार आहे.

५५ टक्के गुण आवश्‍यक

पदव्युत्तर पदवी किंवा पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी पदवी परीक्षेत व पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी पदव्युत्तर पदवी परीक्षेत किमान ५५ टक्के गुण असावेत. यासाठीची वयोमर्यादा आहे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी ३५ वर्षे, तर पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी ४० वर्षे. अर्थात, अल्पसंख्याकांसाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे, कुटुंबीयांचे व विद्यार्थी नोकरी करत असल्यास त्याच्या स्वतःच्या उत्पन्नासह सर्व एकत्रित उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा जास्त असू नये.

शिष्यवृत्तीसाठी एका कुटुंबातील एकच विद्यार्थी पात्र असेल. शासनाने २७ विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती देणार असल्याचे शासनाने सांगितले आहे. त्यामध्ये मुस्लिम (१५), बौद्ध (७), ख्रिश्चन, जैन, पारशी, शीख, ज्यू अशा अल्पसंख्याकांसाठी प्रत्येकी एक अशा एकूण २७ विद्यार्थ्यांसाठी ही शिष्यवृत्ती दिली जाईल.

जागांचे प्रमाण

• विज्ञान-तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी व गणित पदव्युत्तर - ८ अधिक डॉक्टरेट २

• औषधी व जीवशास्त्रासाठी पदव्युत्तर - ४ अधिक डॉक्टरेट २

• लिबरल आर्ट व ह्युमिनिस्टसाठी पदव्युत्तर - ४ अधिक डॉक्टरेट २

• शेतीसाठी पदव्युत्तर - २ अधिक डॉक्टरेट १,

• कायदा आणि वाणिज्य पदव्युत्तर - २

या अभ्यासक्रमाचा कालावधी पीएचडीसाठी चार वर्षे, तर पदवीसाठी तीन वर्षे असेल.

मिळणारे लाभ

• परदेशी शैक्षणिक संस्थेने ऑफर लेटरमध्ये नमूद केलेल्या शैक्षणिक कालावधीसाठी लागू झालेली संपूर्ण फी या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणेमार्फत थेट शैक्षणिक संस्थेकडे पाठविण्यात येईल.

• भारत सरकारच्या डीओपीटी विभागाने विदेशी शिष्यवृत्तीसाठी ठरवून दिलेल्या दराप्रमाणे येणारा खर्च किंवा महाराष्ट्र शासन वेळोवेळी या प्रयोजनासाठी जाहीर करणारी रक्कम निर्वाह भत्ता म्हणून संबंधित विद्यार्थ्यांच्या परदेशी वैयक्तिक खात्यामध्ये जमा केली जाईल.

• National Overseas Scholarship Scheme अंतर्गत या योजनेसाठी ठरवलेल्या दराने किंवा विद्यार्थ्यास प्रत्यक्ष येणारा खर्च यानुसार रक्कम निश्चित केलेली असते. अमेरिकेत व इतर देशात विद्यार्थी शिकत असल्यास विद्यार्थ्याकरिता प्रतिवर्षी १५,४०० रुपये डॉलर, तर युक्रेनमध्ये शिकणाऱ्यासाठी प्रतिवर्षी ९९०० डॉलर जेपीबी उपलब्ध करून दिले जातात.

अर्ज करण्यासाठी...

• प्रत्येक वर्षी एप्रिल महिन्यात महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागातर्फे वृत्तपत्रात, तसेच शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहिरात प्रसिद्ध होते. त्यात परदेश शिष्यवृत्ती योजनेची माहिती असते.

• जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत किंवा प्रत्येक वर्षी जास्तीत जास्त ३१ मेपर्यंत उमेदवारांनी ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन अर्ज मूळ कागदपत्रांसह सादर करायचे असतात.

• या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या विद्यार्थ्यांची निवड यादी एक जुलैपूर्वी अथवा निवड समितीच्या निर्णयानंतर शासन जाहीर करते.