नंदोरी : धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येत असलेल्या प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गतच्या इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यामुळे राज्यातील सुमारे १० लाख विद्यार्थ्यांना फटका बसणार आहे. शिष्यवृत्ती बंद केल्यामुळे विद्यार्थी, पालकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

बालकांच्या मोफत शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) वंचित व दुर्बल घटकातील इयत्ता पाहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्यात येते. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची गरजच काय? असा प्रश्न उपस्थित करीत केंद्र सरकारने शिष्यवृत्ती बंद करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. इयत्ता नववी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांना मात्र ही शिष्यवृत्ती मिळणार आहे.

धार्मिक अल्पसंख्याकांमध्ये केंद्र शासनाने मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारसी, जैन या धर्मांचा समावेश केला आहे. इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या सर्व शासकीय, निमशासकीय खासगी शाळांमधून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना २३ जुलै २००८ पासून सुरू करण्यात आली होती. पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक हजार रुपये तर सहावी ते दहावीसाठी एक हजार ते दहा हजार रुपये याप्रमाणे शिष्यवृत्ती मिळते.

पावणेचार लाख अर्ज रद्द

राज्य शासनाने धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचा धर्मनिहाय शिष्यवृत्तीचा कोटा निश्चित केला आहे. यात महाराष्ट्रासाठी एकूण २ लाख ८५ हजार ४५१ विद्यार्थ्यांचा कोटा ठरवून दिला होता. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी नव्याने शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्यासाठी ४ लाख १५ हजार ५८७ विद्यार्थ्यांचे अर्ज दाखल झाले होते. यातील ३ लाख ७६ हजार ४७२ विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज रद्द करण्यात आले.

अर्ज करण्याच्या खर्चाचा भुर्दंड

विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी १५ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. शाळास्तरावर अर्ज पडताळणीसाठी ३० नोव्हेंबर तर जिल्हास्तरावर १५ डिसेंबरपर्यंत मुदत आहे. दरम्यान, केंद्र शासनाने शिष्यवृत्तीच बंद केल्याने पालकांचा खर्च वाया गेला आहे. शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा निर्णय शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर तत्काळ घेतला असता तर पालकांचा आर्थिक भुर्दंड तरी वाचला असता अशी प्रतिक्रिया पालकांकडून व्यक्त होत आहे.