छत्रपती संभाजीनगर : प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून ‘आरटीई’ प्रवेशाच्या प्रक्रियेला शुक्रवारपासून (ता. १७) नव्याने सुरवात केली जाणार आहे. ज्या पालकांनी अगोदर इंटरनेट कॅफेवर पैसे भरून अर्ज केले होते, त्यांना आता पुन्हा नव्याने अर्ज प्रक्रिया करण्याचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ मे रोजी शालेय शिक्षण विभागाने सुरू केलेल्या नवीन प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती देत पूर्वीप्रमाणे खासगी शाळांमध्ये ‘आरटीई’चे प्रवेश करण्याचे निर्देश दिले. त्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाकडून ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणे राबविली जाणार आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील ५७३ शाळांमधील ४ हजार ४४१ जागांसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

‘आरटीई’नुसार वंचित वर्गातील मुलांसाठी सर्व शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. परंतु, राज्य सरकारने फेब्रुवारीत एक अधिसूचना काढून या नियमात बदल केला होता.

त्यामध्ये खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांच्या एक किलोमीटर अंतर परिसरात सरकारी किंवा अनुदानित शाळा असेल, तर त्या शाळांना ‘आरटीई’अंतर्गत वंचित वर्गातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश देण्याचे बंधन नसेल, असा बदल केला होता.

त्यानुसार छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील २ हजार आठशे शाळांमधील ३६ हजार १३४ जागांवर प्रवेशाच्या जागा उपलब्ध करण्यात आल्या. त्यासाठी तब्बल ४ हजार २४० मोलमजुरी करणाऱ्या पालकांनी इंटरनेट कॅफेवर दोनशे ते तीनशे रुपये भरून आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज केले होते.

नवीन बदलाच्या विरोधात काही संघटना व पालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने नवीन प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती दिली. त्यामुळे शासनाने पुन्हा शुक्रवारपासून जुन्या पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली.

मात्र, आता पुन्हा नव्याने आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्याने या पालकांना इंटरनेट कॅफेवर दोनशे ते तीनशे रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. शासनाच्या या धोरणांचा पालकांना मात्र आर्थिक फटका बसला आहे.

एक किलोमीटरची अटही शिथिल

शालेय शिक्षण विभागाकडून यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात आरटीईच्या प्रवेशासाठी सरकारी, अनुदानित शाळांच्या एक कि.मी. परिसरातील खासगी शाळांना आरटीईच्या प्रवेश प्रक्रियेतून वगळण्यात आले. यामुळे राज्यभरातील बहुतांश शहरांमध्ये आरटीईच्या प्रवेशासाठी खासगी शाळांचे पर्याय कमी झाले होते. त्यामुळे आता नवीन प्रवेश प्रक्रियेत एक कि.मी.ची अटही शिथिल केली जाणार आहे.

५७३ - शाळा

४,४४१ - जागा

आरटीईतील पालक घटकातील वंचित असतात. ते संगणक साक्षर नसल्यामुळे त्यांना इंटरनेट कॅफेवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करावे लागतात. साधारणतः चार पानांचा फॉर्म भरावा लागतो. फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया थोडी किचकट असल्यामुळे वंचित, मजूर वर्गातील पालकांना फॉर्म भरता येत नाही. अगोदर दोनशे ते तीनशे रुपये गेले. आता पुन्हा तितकेच पैसे पालकांचे जाणार आहेत. आरटीई पोर्टलवर जिल्ह्यासाठी हेल्प सेंटर आहेत. मात्र, ते पालकांना मदत करत नाहीत, ही शोकांतिका आहे.

— प्रशांत साठे, आरटीई पालक संघ

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने १६ मे रोजी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेबाबत पत्र निर्गमित केले. त्यानुसार जुन्या पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. पालकांना आजपासून आरटीईसाठी ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. आपल्या पाल्यासाठी वेळेत पालकांनी अर्ज करावेत.

— संगीता सावळे, आरटीई समन्वयक तथा उपशिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग