पुणे - राज्यातील शिक्षण हक्क कायद्यात (आरटीई) बदल करण्यात आला असून, त्याबद्दल पालक वर्गाने नाराजी व्यक्त केली आहे. नव्या बदलांनुसार आता एक किलोमीटर परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असल्यास पाल्याला विनाअनुदानित शाळेत प्रवेश घेता येणार नाही. पर्यायाने पालकांना आरटीईअंतर्गत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांऐवजी सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घ्यावे लागणार आहे.

आरटीईअंतर्गत २५ टक्के आरक्षित जागांवर आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश दिला जात होता. राज्यातील सुमारे एक लाखाहून अधिक जागांवर विद्यार्थी आरटीईअंतर्गत ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश घेत होते. या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम शासनातर्फे संबंधित शाळांना दिली जात होती. मात्र शासनाकडून शाळांना पूर्ण रक्कम अदा केली जात नव्हती. त्यामुळे संस्थाचालकांमध्ये शासनाबाबत तीव्र नाराजी होती. अजूनही शाळांची कोट्यवधी रुपयांची प्रतिपूर्तीची रक्कम शासनाकडे थकलेली आहे.

सर्व पात्र बालकांना जवळच्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळावा व शिक्षणाच्या अधिकाराची व्याप्ती वाढावी, या हेतूने हा बदल करण्यात आला आहे. मूळ तरतूद कायम आहेच, त्यात नवीन शाळांची भर पडली आहे.

- सूरज मांढरे, आयुक्त, शिक्षण विभाग

एकीकडे ग्रामीण भागातील कमी पटसंखेच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासन घेत आहे, तर दुसरीकडे आरटीईतील प्रवेश कायद्यात बदल करत गरजू विद्यार्थ्यांवर अन्याय करत आहे. खासगी शाळांची थकीत रक्कम शासनाने द्यायला हवी.

- शांतराम पोखरकर, सचिव, मुख्याध्यापक महामंडळ

पूर्वी पाच किलोमीटरची अट होती. आता एक किलोमीटरची अट घालण्यात आली आहे. सरकारी किंवा अनुदानित शाळांमधील शिक्षणाची स्थिती तुलनेने ढासळलेली आहे. म्हणूनच महागड्या खासगी शाळांना प्राधान्य दिले जात होते. सरकारच्या या निर्णयामुळे गरजू विद्यार्थी दर्जेदार शिक्षणाला मुकणार आहेत.

- एक पालक

आकडे बोलतात

• ४ लाखांपेक्षा जास्त - आरटीईसाठी राज्यातील अर्ज

• ८० हजार - आरटीईसाठी पुण्यातील अर्ज

आरटीईतील बदलांचे परिणाम

• आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश अवघड

• शासनाकडून शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम वेळेत मिळत नसल्याने निर्णय संस्थाचालकांच्या पथ्यावरच

• पालकांना जिल्हा परिषद, नगरपालिका व महापालिकेच्या शाळांमध्ये प्रवेश घ्यावे लागणार

• जिल्हा परिषदेसह सर्व शासकीय व अनुदानित शाळांना चांगले दिवस येण्याची शक्यता आहे.

असा झाला बदल

• शासनाने आरटीई कायद्याच्या कक्षेत सरकारी व अनुदानित शाळा आणल्या

• पर्यायाने इंग्रजी शाळांमधील आरटीई प्रवेशाच्या जागा कमी होण्याची शक्यता

• विनाअनुदानित शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा आहेत, अशी शाळा स्थानिक प्राधिकरणाकडून निवडण्यात येणार नाही.

• विनाअनुदानित शाळेमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम संबंधित शाळांना दिली जाणार नाही.

शासनाकडे कोट्यवधींची थकबाकी

आरटीईअंतर्गत २५ टक्के आरक्षित जागांवर आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश दिला जात होता. राज्यातील सुमारे एक लाखाहून अधिक जागांवर विद्यार्थी आरटीईअंतर्गत ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश घेत होते. या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम शासनातर्फे संबंधित शाळांना दिली जात होती. मात्र शासनाकडून शाळांना पूर्ण रक्कम अदा केली जात नव्हती. त्यामुळे संस्थाचालकांमध्ये शासनाबाबत तीव्र नाराजी होती. अजूनही शाळांची कोट्यवधी रुपयांची प्रतिपूर्तीची रक्कम शासनाकडे थकलेली आहे.