पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) ‘पसंतीक्रम’ वगळून थेट शिफारसपात्र उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. एकप्रकारे आयोगाने निकालाच्या नियमांनाच तिलांजली दिली आहे. यासंबंधी दाद मागीतली असता एमपीएससीकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याने विद्यार्थ्यांनी थेट महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (मॅट) धाव घेतली आहे.

एमपीएससीने पद भरतीच्या जाहीरातीमध्ये नमूद केलेल्या नियम व अटींनुसार भरती प्रक्रिया पार पाडणे आवश्यक आहे. मात्र एमपीएससीलाचा स्वत: जाहीर केलेल्या नियमांवलींचा विसर पडल्याचे समोर आले आहे.

पोलिस उपनिरीक्षक, दुय्यम निबंधक - मुद्रांक निरीक्षक, राज्यकर निरीक्षक , सहायक कक्ष अधिकारी गट ब या पदांसाठी संयुक्त मुख्य परीक्षा गट ब २०२३ एमपीएससीकडून भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.

या पदांसाठीची गुणवत्ता यादी, पसंती क्रम, तात्पुरती निवड यादी ऑप्टींग आऊट आणि त्यानंतर अंतिम शिफारस यादी अशी निकाल लावण्याची प्रक्रिया पार पाडणे आवश्यक होते. मात्र असे न करता थेट निकाल लावण्यात आला आहे. त्यामुळे सुमारे तीनशे उमेदवारांची नोकरी मिळण्याची संधी हुकणार आहे. त्यामुळे एमपीएससीच्या कारभारावर विद्यार्थ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

भरती प्रक्रियेत ‘पसंतीक्रम’ हा घटक अतिशय महत्वाचा आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी मागणी करुन या घकाचा समावेश एमपीएससीने लागू केला होता. कोणत्याही पदभरतीत ठराविक पदासाठी पंसतीक्रम दिल्यास इतर पदांसाठी वेगळ्या विद्यार्थ्यांचा विचार केला जातो.

त्यामुळे एका विद्यार्थ्याला एकच पद मिळून इतरांना मिळणाऱ्या संधीचा मार्ग मोकळा होता. तसेच या पर्यायानंतर तात्पुरती निवड यादी जाहीर करुन ऑप्टींग आऊट हा पर्याय निवडून नको असलेले पद सोडता येते. त्यामुळे प्रतिक्षेत असलेल्या विद्यार्थ्यांला संधी मिळते.

एकूण हा घटकांमुळे विद्यार्थ्यांच्या संधी वाढतात. म्हणून भरती प्रक्रियेत या घटकांचा समावेश केला आहे. मात्र एमपीएससीकडून घोळ घातला जात असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच यावर कोणतीही प्रतिक्रिया न देता एमपीएससी स्वत: भोवती संशयाचे वातावरण निर्माण करत आहे.

त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी न्याय मिळावा, यासाठी मॅटकडे धाव घेतली आहे. मॅटने एमपीएससीला ६ मे पर्यंत पसंतीक्रम बाबत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता एमपीएससी याबाबत काय उत्तर देते ते पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.