पुणे : अकरावी प्रवेशासाठी होणारी ‘सीईटी’ रद्द झाली आहे. मात्र, अन्य मंडळांच्या ३५ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेसाठी नोंदणी करताना भरलेले परीक्षा शुल्क विद्यार्थ्यांना मिळणार कधी, या प्रश्नाने डोके वर काढले आहे. परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय मागील आठवड्यात झाला असतानाही अद्याप शुल्क भरून नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांना शुल्काची रक्कम परत कधी आणि कशा पद्धतीने मिळणार, याबाबत अद्याप शालेय शिक्षण विभागासह महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने कोणतीही स्पष्टता दिलेली नाही.

मुंबई उच्च न्यायालयाने १० ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान अकरावीच्या प्रवेशासाठी होणारी ‘सीईटी’ रद्द करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार राज्य सरकारने १२ ऑगस्ट रोजी ही परीक्षा रद्द करण्याचा शासन निर्णय जाहीर केला. या परीक्षेसाठी तब्बल ११ लाख ९६ हजार ५३२ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यातील १० लाख ९८ हजार ३१८ विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरून, सबमिट केला होता. त्यात केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई), आयसीएसई, आयबी यांसह अन्य बोर्डांच्या ३५ हजार ८१४ विद्यार्थ्यांनी, तर २०२१ पूर्वी दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या दोन हजार ७३४ विद्यार्थ्यांनी अर्ज सबमिट केला आहे. राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही परीक्षा विनामूल्य होती, तर राज्य मंडळाची २०२१ पूर्वी दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या आणि अन्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी १७८ रुपये, बॅंकिंग चार्जेस/पेमेंटचा गेटवे असे शुल्क आकारण्यात आले होते. राज्य मंडळाकडे या परीक्षा शुल्काची साधारणतः ६८ लाख ६१ हजारांहून अधिक रक्कम जमा आहे. या परीक्षेचे शुल्क विद्यार्थ्यांनी यापूर्वीच भरले आहे. आता परीक्षा रद्द झाल्यानंतर भरलेले परीक्षा शुल्क विद्यार्थ्यांना कधी परत करणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन पाच-सहा दिवस झाले, तरीही अद्याप शालेय शिक्षण विभाग आणि राज्य मंडळाने परीक्षा शुल्क भरलेल्या विद्यार्थ्यांना शुल्काची रक्कम परत करण्याबाबत कोणतीही भूमिका अद्याप जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थी-पालकांच्या खिशाला आर्थिक भुर्दंड बसणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

''परीक्षा रद्द करण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांकडून घेतलेले परीक्षा शुल्क त्यांना परत केले जाईल. विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात ते परत पाठविण्यात येतील. शुल्काची रक्कम परत करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत असून, त्याबाबत लवकरच निर्णय जाहीर होईल.''

- दिनकर पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ