बंगळूर : सरकारी, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांच्या (Government School) ५ वी, ८ वी, ९ वी आणि ११ वीच्या मार्चमध्ये घेण्यात आलेल्या बोर्ड परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला. सध्या कोणत्याही शाळांनी निकाल जाहीर करू नयेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट करून पुढील आदेश येईपर्यंत थांबण्याच्या सक्त सूचना दिल्या.

मंगळवारी इयत्ता ५ वी, ८ वी, ९ वी आणि ११ वीचे निकाल आज (ता. ९) निकाल जाहीर होणार होते. पण, आता विद्यार्थी आणि पालकांची निराशा झाली आहे. इयत्ता ५ वी, ८ वी, ९ वी आणि ११ वीच्या बोर्ड परीक्षेसाठी (Board Exam) न्यायमूर्ती के. सोमशेखर आणि राजेश के. राय यांचा समावेश असलेल्या उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने काही अटी लादून निकाल मागे ठेवण्यास सांगितले.

परंतु, युनियन ऑफ प्रायव्हेट एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स (रुपसा) यांनी द्विसदस्यीय खंडपीठाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. सोमवारी मूल्यमापन चाचणीची सुनावणी घेणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेश येईपर्यंत निकाल जाहीर करू नयेत, असे आदेश देत अर्जाची सुनावणी तहकूब केली. अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान रूपसाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, राज्य सरकारकडे ५ वी, ८ वी, ९ वीच्या बोर्डाच्या परीक्षा घेण्याची क्षमता नाही.

राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत नमूद केल्यानुसार, ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना बोर्ड परीक्षा घेण्याची परवानगी नाही. मात्र, राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या आदेशाला स्थगिती द्यावी. राज्य सरकारला निकाल जाहीर न करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती त्यांनी केली.

राज्य सरकारच्या बोर्डाच्या परीक्षा घेण्यास उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने मान्यता दिली होती, मात्र नंतर परीक्षा रद्द करणाऱ्या एकल सदस्यीय खंडपीठाच्या आदेशाला सरकारने आव्हान दिले होते. राज्य सरकारने १२ डिसेंबर २०२२ रोजी परिपत्रक जारी करून शालेयस्तरावरील मूल्यांकनाऐवजी राज्यस्तरीय बोर्ड परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला होता; परंतु कर्नाटक नोंदणीकृत विनाअनुदानित खासगी शाळा संघटना आणि पालक संघाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

न्यायमूर्ती प्रदीपसिंग येरूर यांच्या अध्यक्षतेखालील एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने १२ डिसेंबर २०२२ रोजी राज्य शिक्षण विभागाने बोर्ड परीक्षा रद्द करण्याचे जारी केलेले परिपत्रक रद्द केले, मात्र राज्य सरकारच्या वकिलांनी एकल सदस्यीय खंडपीठाच्या निर्णयाला आव्हान देणारे अपील दाखल केले. या अर्जावर सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाने बोर्डाची परीक्षा घेण्यास सशर्त संमती दिली होती.

अगोदर परवानगी, आता निकालाला स्थगिती

उच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये बोर्डाच्या परीक्षेला परवानगी दिली होती. त्यानंतर शाळांनी परीक्षा घेतल्या. आता निकाल जाहीर होणार इतक्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश आला.