पुणे - विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) उच्च शिक्षण संस्थांसाठी संस्थात्मक विकास आराखड्याचा सुधारित मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. खासगी क्षेत्राची भागीदारी, प्राध्यापकांची क्रमवारी आणि पदवीच्या प्रवेश संख्येतील वाढीच्या शिफारशी यात करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे विद्यार्थ्यांचे भावविश्व विस्तारण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचा समावेशही यात करण्यात आला आहे.

मार्गदर्शक तत्त्वांचा पहिला मसुदा युजीसीने जानेवारी २०२२ मध्ये प्रसिद्ध केला होता. ज्याद्वारे सर्वच क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या हरकती सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. आता सुधारित मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

याबद्दल युजीसीचे अध्यक्ष डॉ. एम. जगदीश कुमार ट्वीटद्वारे म्हणतात, ‘सुधारित मसुद्याचा उद्देश विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि आर्थिक स्वावलंबनाची योजना बनविण्यात मदत करणे हा आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, संस्थांनी सरकारी अनुदान, माजी विद्यार्थ्यांच्या देणग्या, खासगी क्षेत्रातील भागीदारी आणि निधी उभारणी मोहिमेसारख्या आर्थिक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधीचे स्रोत ओळखले पाहिजेत आणि त्यांना प्राधान्य दिले पाहिजे.’

मसुद्याच्या निकषांमध्ये उच्च शिक्षण संस्थेला नैतिक धोरणे, पारदर्शक शैक्षणिक आणि प्रशासकीय प्रणालीसह सर्व भागधारकांसाठी चांगले कामकाजाचे वातावरण प्रदान करून ‘भावनिक पायाभूत सुविधा’ निर्माण करण्यासाठी अतिरिक्त काळजी घेण्याचे सुचवले आहे. तसेच उच्च शिक्षण आणि संशोधनाबरोबरच सर्व सेवा क्षेत्रांमध्ये सहभागा संबंधी भाष्य केले आहे.

शाश्वत महसुलावर भर -

- युजीसीने सार्वजनिक आणि खासगी उच्च शिक्षण संस्थांना शाश्वत महसूलाचे मार्ग खुले केले आहे. जेथे विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्क, सरकारी अनुदान, प्रायोजित संशोधन, विकास प्रकल्पांवर मिळविलेले ओव्हरहेड आदींचा समावेश आहे.

- परोपकारी योगदान जसे की सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआर) बौद्धिक मालमत्तेवरील रॉयल्टी (आयपी) किंवा पेटंट आदींचा समावेश आहे.

- पदवी अभ्यासक्रमांच्या विस्तार करण्यावरही लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे युजीसीने सांगितले आहे. कारण अतिरिक्त विद्यार्थ्यांचा अर्थ अधिक महसूल आहे.

प्राध्यापक्रांची क्रमवारी -

मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये संशोधन-आधारित शैक्षणिक कार्यप्रदर्शन निर्देशक (एपीआय) आणि त्यानंतर शिक्षकांना प्रेरित करण्यासाठी अतिरिक्त प्रोत्साहनांवर आधारित ‘फॅकल्टी रँकिंग किंवा मूल्यांकना’ची शिफारस केली आहे. ‘प्राध्यापकांमध्ये स्पर्धेची निकोप भावना निर्माण होते आणि जेव्हा त्यांची वार्षिक रँकिंग जाहीर केली जाते आणि त्यांना वेगवेगळ्या स्तरांनुसार श्रेणीबद्ध केले जाते तेव्हा ते उत्कृष्टतेसाठी सतत प्रयत्नशील असतात.’ असे मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केले आहे.