सोशल इंजिनिअरिंगच्या माध्यमातून बहुजन समाजवादी पक्षाने देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये स्वबळावर सत्ता मिळविली होती. पण आता उत्तर प्रदेशमध्ये आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. पण या पक्षाने कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक स्वबळावर लढविण्याची घोषणा केली आहे.

२७ मार्च रोजी पक्षाच्या प्रमुख व उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांनी ट्वीट करून याबाबतची माहिती दिली. त्यानंतर दोनच दिवसात कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक जाहीर झाली. पण अद्याप पक्षाकडून उमेदवारांची यादी जाहीर झाली नाही. २०१८ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत बसपने कर्नाटकातील प्रादेशिक पक्ष असलेल्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलासोबत युती केली होती. त्यावेळी पक्षाकडून राज्यात अठरा विधानसभा मतदारसंघातून उमेदवार उभे करण्यात आले होते. पण त्यापैकी केवळ एक उमेदवार विजयी झाला होता.

कोळ्ळेगल विधानसभा मतदारसंघातून बसपचे उमेदवार एन. महेश विजयी झाले होते. त्यांना त्यावेळी तब्बल ७१ हजार ७९२ मते मिळाली होती. कॉंग्रेस व भाजपच्या उमेदवारांपेक्षा मोठे मताधिक्य त्यावेळी महेश यांना मिळाले होते. २०१८ साली बसपने बेळगाव जिल्ह्यातील निपाणी, चिकोडी-सदलगा व रायबाग या तीन मतदारसंघात उमेदवार दिले होते. पण त्या निवडणुकीत बसपला फारसा प्रभाव पाडता आला नव्हता. पण यावेळी मायावती यांनी कर्नाटकात स्वबळाचा नारा दिला आहे. शिवाय पक्षाचे ६० टक्के उमेदवार निश्‍चित झाल्याचेही मायावती यांनी जाहीर केले आहे. पण उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर करण्यास मायावती तसेच पक्षाच्या राज्यातील पदाधिकाऱ्यांनी विलंब लावल्याचे चित्र सध्या पहावयास मिळत आहे.

दलित व इतर मागास प्रवर्ग ही बसपची व्होट बॅंक आहे. त्यामुळे या मतदारांची संख्या जास्त असलेल्या मतदारसंघावर मायावतींचा म्हणजे बसपचा डोळा आहे. त्यामुळे त्याचा फटका कॉंग्रेस किंवा धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला बसू शकतो. गेल्या निवडणुकीत धजद व बसपची युती होती. त्याचा फायदा बसपऐवजी धजदला झाला होता. २०१८ साली धजदला राज्यात ३७ जागा मिळाल्या होत्या.

निवडणूक निकालानंतर कॉंग्रेस व धजदचे आघाडी सरकार सत्तेत आले होते. त्या दोन्ही पक्षांना एकत्र आणण्यात त्यावेळी मायावती यांनी महत्वाची भूमिका बजावली होती. त्याचा फायदा बसपचे एकमेव आमदार एन. महेश यांना झाला होता. त्यावेळी आघाडी सरकारमध्ये महेश यांना मंत्रीपद मिळाले. पण धजद व कॉंग्रेसचे आघाडी सरकार राज्यात एकच वर्ष टिकले. भाजपच्या ऑपरेशन कमळमुळे राजकीय भूकंप झाला व एच. डी. कुमारस्वामी सरकार कोसळले. त्यावेळी कुमारस्वामी यांच्या बहुमत चाचणीवेळी बसपचे आमदार महेश हे गैरहजर राहिले होते. त्यामुळे संतप्त झालेल्या मायावती यांनी महेश यांची बसपमधून हाकालपट्टी केली होती. त्यानंतर महेश यांची भाजपशी जवळीक वाढली होती. महेश यांच्या हाकालपट्टीमुळे पक्षाचा कर्नाटकातील एकमेव चेहराही गमवावा लागला होता.

उत्तर भारतातील उत्तर प्रदेशसह काही राज्यांमध्ये बहुजन समाजवादी पक्षाचा प्रभाव आहे. दलित व ओबीसी मतदारांना एकत्र आणण्याच्या उद्देशांने १९८४ साली कांशीराम यांनी या पक्षाची स्थापना केली. कांशीराम यांनी वारसदार म्हणून मायावती यांची निवड केली. मायावती यांनी ती निवड सार्थ करून दाखविली व सोशल इंजिनियरींगच्या माध्यमातून २००७ साली उत्तर प्रदेश राज्यात स्वबळावर सत्ता स्थापन केली. २००७ साली बसपला उत्तरप्रदेशमध्ये २०६ जागा मिळाल्या होत्या. पण २०१२ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला उत्तरप्रदेशमध्ये केवळ ८० जागा मिळाल्या. २०१४ व २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतही पक्षाला प्रभावी कामगिरी करता आलेली नाही.

बसपचे देशातील बलाबल

लोकसभा सदस्य - १०

राज्यसभा सदस्य - १

विधानसभा सदस्य - ७

विधान परीषद सदस्य - १

पक्षाचा प्रभाव कमी झाला

उत्तर भारतातील काही राज्यांमध्ये पक्षाचे विधानसभा व विधान परीषद सदस्‍य आहेत. उत्तरप्रदेशमध्ये पक्षाचा एक विधानसभा व एक विधान परीषद सदस्य आहे. याशिवाय पक्षाचे छत्तीसगड व उत्तराखंड येथे प्रत्येकी दोन विधानसभा सदस्य आहेत. तर मध्यप्रदेश व पंजाब या राज्यात प्रत्येकी एक विधानसभा सदस्य आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवरही या पक्षाचा प्रभाव कमी झाला आहे.