सोलापूर : विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने आता प्रशासनाची तयारी सुरू झाली आहे. सध्या मतदार यादी अंतिम करण्याची कार्यवाही सुरू असून १५ सप्टेंबरदरम्यान आचारसंहिता जाहीर होवू शकते. या पार्श्वभूमीवर निवडणुकीसाठी आवश्यक मनुष्यबळाची माहिती संकलित केली जात आहे. साधारणत: २२ हजार कर्मचारी विधानसभेसाठी लागणार असून त्यांची यादी सर्वच शासकीय कार्यालयांकडून मागविण्यात आली आहे.

जिल्ह्यातील ११ विधानसभा मतदारसंघात आता एकूण तीन हजार ७२२ मतदान केंद्रे असणार आहेत. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा १२३ केंद्रांची वाढ झाली आहे. निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी वाढावी, यासाठी शहरी भागात एक हजार ३५० मतदारांसाठी एक तर ग्रामीण भागात चौदाशे मतदारांसाठी एक केंद्र असणार आहे. दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी मतदानावेळी लागणाऱ्या मनुष्यबळाची यादी अंतिम केली जात आहे. आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतर लगेचच त्या सर्वांच्या प्रशिक्षणाचा पहिला टप्पा पार पडेल. त्यानंतर पुन्हा दोनवेळा प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

मतदान केंद्रांमध्ये वाढ झाल्याने या निवडणुकीत सर्वच खासगी अनुदानित व जिल्हा परिषदेसह महापालिकेच्या शाळांमधील शिक्षकांना इलेक्शन ड्यूटी करावी लागणार आहे. २०१९मध्ये २१ ऑक्टोबर रोजी एकाच टप्प्यात २८८ जागांसाठी मतदान झाले होते. पण, लोकसभा निवडणुकीवेळी पाच-सहा टप्पे करण्यात आले होते. त्यामुळे विधानसभा निवडणूक एकाच टप्प्यात होणार की दोनपेक्षा जास्त टप्प्यात होईल, याचा अंदाज राजकीय पक्षांकडून बांधला जात आहे.

निवडणूक जाहीर होताच प्रशिक्षण

विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने मतदार यादी अंतिम करण्याची कार्यवाही केली जात असून प्रारूप मतदार यादीवर २० ऑगस्टपर्यंत आक्षेप, हरकती नोंदविल्या जात आहेत. ३० ऑगस्ट रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार आहे. दरम्यान, निवडणुकीसाठी लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची यादी संकलित केली जात आहे. निवडणूक जाहीर होताच त्यांचे प्रशिक्षण सुरु होईल.

- गणेश निऱ्हाळी, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी, सोलापूर

फेब्रुवारी-मार्चमध्ये महापालिका, झेडपी निवडणूक?

विधानसभा निवडणूक पार पडल्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये नवीन राज्य सरकार अस्तित्वात येईल. त्यानंतर डिसेंबर-जानेवारीपासून महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांसह नगरपरिषदा, नगरपालिकांसाठीही मतदानाची कार्यवाही सुरू होईल. साधारणत: उन्हाळा सुरू होण्यापूर्वी म्हणजेच फेब्रुवारी-मार्च २०२५ मध्ये मुदत संपलेल्या सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निवडणूक होवू शकते. पहिल्यांदा महापालिका, नगरपालिका आणि त्यानंतर पुढच्या टप्प्यात जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांसाठी मतदान होईल, असा अंदाज वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वर्तविला आहे.