महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या आहेत. राज्यात २० नोव्हेंबरला एकाच टप्प्यात निवडणुका होणार असून २३ नोव्हेंबरला निकाल जाहीर होणार आहेत. मात्र त्यापूर्वीच राज्य सरकारला निवडणूक आयोगाकडून मोठा धक्का बसला आहे. निवडणूक आयोगाने शिंदे सरकारवर कारवाई केली असून आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी त्यांना निविदा आणि अनेक जीआर रद्द करावे लागले आहेत.

निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी महामंडळावर केलेल्या नियुक्त्या आणि आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर घेतलेल्या निर्णयांची घाईघाईने केलेली अंमलबजावणी हे आचारसंहितेचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. त्यानंतर आता आचारसंहिता लागू होईपर्यंत हे निर्णय (जीआर) जसेच्या तसे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत आणि कडकपणाही दाखवला आहे.

यासोबतच ज्या निर्णयांवर जीआर निघाले असतील त्यांची अंमलबजावणी झाली नसावी. त्यांना प्रलंबित ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरही राज्य सरकारने अनेक निर्णय घेऊन त्यासाठी निविदा काढल्या. आचारसंहितेचे उल्लंघन करून अशी कारवाई केली जाते. केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही राज्य सरकारला याबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

अशा स्थितीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाची आक्रमक वृत्ती पाहून राज्याच्या एकनाथ शिंदे सरकारने आचारसंहितेच्या काळात सरकारी संकेतस्थळावर जारी केलेले १०३ निर्णय आणि ८ निविदा रद्द केल्या आहेत. अलीकडेच, महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या, त्यानंतर लगेचच शिंदे सरकारने त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर नियुक्त्या आणि निविदा प्रसिद्ध केल्या. त्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून त्यांना पत्र पाठवण्यात आले. त्यात आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर निर्णय घेता येणार नसल्याचे सांगण्यात आले.