मुंबईः केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘एक देश, एक निवडणूक’ या बद्दलचा निर्णय बुधवारी घेतला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात लवकरच होवू घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांवर त्याचा परिणाम होईल का, असा प्रश्न उपस्थित होतोय.

महाराष्ट्राच्या विद्यमान विधानसभेची मुदत २६ नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. त्यापूर्वी महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक प्रक्रिया आटोपली जाईल. मात्र ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा निर्णय कायद्यात बदलला गेल्यास महाराष्ट्राच्या पुढील विधानसभेचा कार्यकाळ कदाचित कमी म्हणजे साडेचार वर्षांचा राहील. लोकसभेबरोबरच २०२९ मध्ये देशभरात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका झाल्यास कमी कालावधी मिळेल.

एक देश एक निवडणूक हा निर्णय झाला तर महाराष्ट्रातील निवडणुका रद्द होण्याची वा पुढे ढकलण्याची शक्यता नाकारली जात आहे. राजकीय गोंधळापासून सावरण्यासाठी २६ नोव्हेंबर रोजी विसर्जित होणाऱ्या महाराष्ट्राच्या विधानसभेला मुदतवाढ देणे किंवा हा निर्णय प्रत्यक्षात येईपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करणे या पर्यायाचा विचार केला जाणार नाही, असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.

मोदी-शहांच्या धक्कातंत्राचा अंदाज लावणे कठीण मानले जाते. हे विधेयक लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. तोपर्यंत महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली असेल. समाजाच्या विविध स्तरांशी सल्लामसलत करून यासंबंधीचा निर्णय घ्यायचा असल्याचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी घोषित केले. त्या प्रक्रियेला किमान एक वर्ष लागणार असल्याने महाराष्ट्रात एवढा काळ राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शक्यता सत्तारूढ महायुतीतील बडे नेते फेटाळून लावत आहेत. तसे केल्यास जनमत सरकारच्या विरोधात जाऊ शकेल, असे नेत्यांनी मान्य केले.

‘स्थानिक’चा निवडणुकांवरही परिणाम

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या समितीने लोकसभा विधानसभा पंचायत समिती निवडणुका एकत्र आणि त्यापाठोपाठ १०० दिवसांच्या आत पालिका-महापालिका निवडणुका घ्याव्यात, अशी शिफारस केली होती. तसे झाले तर तो मोठा बदल ठरेल. महाराष्ट्रात मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित असून सर्वोच्च न्यायालयात त्याबद्दलच्या याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे.